काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले हरेक स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार युवालाई रोजगार उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार युवालाई रोजगार र यससँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउने भन्दै हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । यससम्बन्धी आफ्नो पहिलो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आईएलओले रोजगारसम्बन्धी नीति र ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार केन्द्रबाट सेवा प्रवाह नभएको जनाएको हो ।

‘नेपालमा रोजगार सेवा केन्द्रको देशव्यापी पहुँच हासिल गरेको छ । नीति र दैनिक कार्यान्वयनबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘रोजगारी मिलान, रोजगारदाता सेवा, करियर मार्गदर्शन तथा श्रम बजार सूचनासम्बन्धी कार्यहरू सीमित वा असमान रूपमा मात्र सञ्चालन भइरहेको छ ।’

नेपालका लागि आईएलओका देशीय निर्देशक नुमान ओज्वानले अल्पकालीन उपायहरू प्रदान गर्ने अवस्थाबाट आधुनिक रोजगारी मिलान र रोजगारदाता सेवातर्फ सुदृढ शासन व्यवस्था र डिजिटल प्रणालीको आधारमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिवेदन अनुसार रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको ‘कामको लागि नगद’लाई मात्रै सहजीकरण भइरहेको छ । आईएलओले रोजगारदाताले पनि रोजगार सेवा केन्द्रसँग सहकार्य नगरेको जनाएको छ ।

‘६३ प्रतिशत रोजगारीको सूचना दर्ता भएको छैन । बाँकी सार्वजनिक क्षेत्रको मात्रै सूचना दर्ता भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको रोजगारदाताको कमजोर संलग्नता रहेको स्पष्ट पारेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसले निजी क्षेत्रको विश्वास निर्माण र ठूलो स्तरमा सेवा बिस्तारको आवश्यकता देखाउँछ ।’

रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार युवालाई व्यावसायिक सीप विकास, रोजगार प्रवर्धन, उत्पादनशील रोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्धन, आप्रवासन लगायतका श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सेवा तथा सुविधालाई स्थानीय तहबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न थालिएको छ । यसको लागि नमुना रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने कामहरू अगाडि बढिरहेको छ ।