काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको छ । यससँगै विद्युत् प्रसारण र वितरणमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने भएको हो । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ मा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । दफा १४ को ‘ञ’ मा विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुरूप निर्देशिका जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्वामित्व र त्यसमा रहेको व्यापारिक कारकलाई अलग्याएर नियमन गर्ने पद्धति नै खुला पहुँच हो । निर्देशिका जारी भएसँगै उत्पादनमा मात्रै सीमित रहेको निजी क्षेत्रले अब विद्युत् प्रसारण र वितरणसमेत गर्न सक्नेछ ।

यद्यपि अहिले रहेका प्रसारण र वितरणका संरचना प्राधिकरणकै लगानीमा निर्माण भएकाले खुला पहुँचको निवेदन बुझ्ने र त्यसउपर आवश्यक कारबाही गरी खुला पहुँच प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई (सरकारले अन्यथा नतोकेसम्म) नोडल एजेन्सीका रूपमा तोकिएको छ । 

पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई विद्युत् क्षेत्रमा प्रसारण र वितरणमा सहभागी गराइएको भने होइन । सरकारले तीन दशकअघि नै विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे व्यवस्था गरेको थियो । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा १ मा विद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिएबमोजिमका विवरण खुलाई तोकिएका अधिकारीसमक्ष अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा परेको दरखास्तमा तोकिएका अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्रको हकमा १ सय २० दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनुपर्ने भनिएको छ । सोही ऐनको दफा ५ मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुने उल्लेख छ । 

सरकारले नै तीन दशकअघि बनाएको ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि बाटो खुला गरे पनि बल्ल आयोगले निर्देशिका जारी गरेको हो । ४ असार २०८२ मा बसेको नियमन आयोगको २७६ औं बैठकले विद्युत् प्रणालीमा ‘खुला पहुँच निर्देशिका, २०२५’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्दै राय सुझाव मागेको थियो । सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त राय सुझावपछि गत २५ पुसमा बसेको आयोगको बैठकले निर्देशिका जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत् ऐन, २०४९ ले प्राधिकरणलाई मात्र अनुमतिपत्र दिएको र आयोगकै ऐनको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । निर्देशिका जारी भएसँगै उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि प्रसारणलाइनमा प्राधिकरणकै भर पर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको गुनासो समाधान हुने उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले बिजुली मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ, बिक्री गर्न पाएन भन्ने गुनासो थियो, अब त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने । 

निर्देशिकाअनुसार ३३ किलोभोल्ट (केभी) वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्र्याक्ट इनर्जी ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी भई ३३ केभी वा त्यसभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युत्मा भेदभावरहित खुला पहुँचको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त निर्देशिकामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि खुला पहुँच प्रयोग गर्न भने न्यूनतम १० मेगावाट हुनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले खुला पहुँचलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । दीर्घकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी अथवा विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म प्रणाली प्रयोग गर्न पाइनेछ । मध्यकालीन खुला पहुँच १ वर्षभन्दा बढी वा ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

अल्पकालीन खुला पहुँच १ वर्षसम्म अथवा न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ । खुला पहुँचको उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालीन खुला पहुँचलाई प्रथम र अल्पकालीन खुला पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने आयोगले जनाएको छ । नोडल एजेन्सी भने प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई नै तोकिएको छ ।

खुला पहुँचको निवेदन बुझ्ने र त्यसउपर आवश्यक कारबाही गरी खुला पहुँच प्रदान गर्ने काम प्राधिकरणको विभागले गर्नेछ । खुला पहुँच प्राप्त गरेबापत खुला पहुँचको प्रयोगकर्ताको प्रकारअनुसार प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्ड बाई शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क तथा सञ्चालन शुल्क गरी ९ किसिमका शुल्क तिर्नुपर्नेछ । तीन किसिमका खुला पहुँच प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क नलाग्नेसमेत आयोगको भनाइ छ । तर यी शुल्क समय–समयमा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेसमेत धितालले बताए । 

तर, दीर्घकालीन खुला पहुँच प्राप्त गर्दा प्रणालीको स्तरोन्नति एवं सुदृढीकरणबापतको रकममा खुला पहुँच प्राप्त गर्ने व्यक्तिले समेत योगदान गर्नुपर्ने हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ । खुला पहुँचको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण (नोडल एजेन्सी) ले विस्तृत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र खुला पहुँच प्राप्तिका सर्त उल्लेख भएको प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र खुला पहुँच ग्राहकबीच हुने खुला पहुँच सम्झौताको नमुना निर्माण गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

खुला पहुँच निर्देशिका कुनै न कुनै समयमा आउनुपर्ने र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । ‘निर्देशिका जारी भए पनि तत्काल लागू हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनुपर्छ ।’ ह्विलिङ चार्ज कति लिने भन्ने पनि तय नभएको भन्दै ढकालले विद्युत् बिक्री र खरिद गर्नेले सम्झौता गरे पनि त्यसअनुसार भएन भने के हुनेसमेत नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्कलगायत मिटरिङ स्किमलगायत तय भएपछि लागू हुन्छ,’ उनले भने । 

निर्देशिका जारी भएपछि अन्य निर्देशिका तथा कार्यविधि तय गर्न र बनाउन प्रेरित गर्ने ढकाल जनाउँछन् । ‘खुला बजार भएको ठाउँमा खुला पहुँच आवश्यक हुन्छ, छिमेकी देश भारतमा उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र नै लिनु पर्दैन, जसले पनि बनाउन सक्छ, उसले ग्राहक खोज्छ अनि प्रसारणलाइनमा पहुँच खोज्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा त्यस्तो छैन । त्यसकारण तुरुन्त जान गाह्रो छ । भारतमै पनि सन् २००५/००६ मा खुला पहुँच सुरु गरेको थियो । अझै पनि थप संशोधन गर्दै परिस्कृत गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसकारण यस्तो काम सुरु हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’

आगामी ५/६ वर्षमा निजी क्षेत्रले कुनै प्रवर्द्धकसँग विद्युत् खरिद गर्ने सम्भावनासमेत नरहेको ढकालको भनाइ छ । ‘प्राकृतिक स्रोतमा आधारित विद्युत् हो, कोइला वा ग्यासमा आधारित होइन,’ ढकालले भने, ‘बैंकहरूले लगानी गर्न दीर्घकालीन पीपीए नै खोज्छन् । कुनै उद्योगीले २०/२५ वर्षसम्म खरिद गर्छु भन्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन, नभए लगानी हुँदैन । हाम्रो फरक पृष्ठभूमि छ ।’

खुला पहुँचसम्बन्धी कुनै प्रकारको गुनासो भएमा खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधान समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने र त्यस्तो समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझे आयोगसमक्ष विवाद समाधानका लागि निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । खुला पहुँच निर्देशिकाले खुला पहुँचको पूर्वतयारी र कार्यान्वयन दुवै पक्षलाई समेटेको छ । 

खुला पहुँचलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले समेत केही थप निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने, केन्द्रीय निकायले समेत कार्यविधि र खुला पहुँच सम्झौताको मस्यौदा निर्माण गर्नुपर्ने तथा प्रसारण र वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले समेत मिटरिङसँग सम्बन्धित कार्य खुला पहुँचको कार्यान्वयन हुने आयोगले जनाएको छ । खुला पहुँचले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसँग जोड्ने भएकाले बजार स्वयं खोज्न सक्ने प्रवर्द्वक तथा व्यवसायी आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणको विद्युत् पीपीए कुरेर बस्नु नपर्ने आयोगको भनाइ छ ।