आईएलओको नयाँ प्रतिवेदन- ‘आर्थिक वृद्धि हुँदाहुँदै पनि मर्यादित रोजगारीमा भएन प्रगति’

‘इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोसल ट्रेन्ड्स–२०२६’ को नयाँ प्रतिवेदनमा सन् २०२६ मा विश्व बेरोजगारी दर ४.९ प्रतिशतमै रहने प्रक्षेपण छ । जुन करिब १८ करोड ६० लाख मानिस हुन् । विश्वभर लाखौं श्रमिक अझै पनि गुणस्तरीय रोजगारीमा पहुँचबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

माघ १, २०८२

होम कार्की

New ILO report: 'Despite economic growth, no progress in decent employment'

What you should know

काठमाडौँ — विश्वव्यापी बेरोजगारी नबढे पनि मर्यादित रोजगारीतर्फको प्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले युवाहरू निरन्तर संघर्षरत रहेको र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा व्यापार नीतिमा रहेको अनिश्चितताले श्रम बजारलाई थप कमजोर पार्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ ।

‘इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोसल ट्रेन्ड्स–२०२६’ को नयाँ प्रतिवेदनमा सन् २०२६ मा विश्व बेरोजगारी दर ४.९ प्रतिशतमै रहने प्रक्षेपण छ । जुन करिब १८ करोड ६० लाख मानिस हुन् । विश्वभर लाखौं श्रमिक अझै पनि गुणस्तरीय रोजगारीमा पहुँचबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘लचिलो आर्थिक वृद्धि र स्थिर बेरोजगारीका आँकडाले हामीलाई गहिरो यथार्थबाट विचलित गर्नु हुँदैन । करोडौं श्रमिक अझै पनि गरिबी, अनौपचारिकता र बहिष्करणमा फसेका छन्,’ आईएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ होङ्बोले भनेका छन् । रोजगारीको गुणस्तर दबाबमा

करिब ३० करोड कामदार अझै पनि चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन् । जसको दैनिक आम्दानी अमेरिकी डलर ३ भन्दा कम छ । यसैबीच अनौपचारिक रोजगारी बढ्दो क्रममा छ । सन् २०२६ सम्म २ अर्ब १० करोड श्रमिक अनौपचारिक रोजगारीमा रहने प्रतिवेदनको अनुमान छ । जहाँ सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थलका अधिकार र रोजगारीको सुरक्षामा सीमित पहुँच हुन्छ । न्यून आय भएका मुलुकमा प्रगतिमा देखिएको तीव्र कमीले सबैभन्दा कमजोर रोजगारी अवस्थामा रहेका कामदारलाई झन् पछाडि धकेलिरहेको छ ।

क्षेत्र, आय समूह, लिंग र उमेरअनुसारका तथ्यांक समेटिएको प्रतिवेदनले उच्च मूल्यका उद्योग वा सेवा क्षेत्रमा अर्थतन्त्र रूपान्तरणको गति सुस्त हुनु रोजगारीको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धिमा दीर्घकालीन प्रगतिका लागि प्रमुख बाधक बनेको उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०२५ मा युवा बेरोजगारी दर १२.४ प्रतिशत पुगेको छ । करिब २६ करोड युवा शिक्षा, रोजगारी वा तालिम (नेट) बाट बाहिर छन् । न्यून आय भएका मुलुकमा नेट दर २७.९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । विशेषगरी उच्च आय भएका मुलुकमा उच्च सीप आवश्यक पर्ने पहिलो रोजगारी खोजिरहेका शिक्षित युवाका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता र स्वचालनले चुनौती झन् बढाउन सक्ने आईएलओले चेतावनी दिएको छ ।

‘युवा रोजगारीमा एआईको पूर्ण प्रभाव अझै अनिश्चित भए पनि यसको सम्भावित परिणामले नजिकबाट अनुगमन आवश्यक बनाउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिलाले अझै पनि सामाजिक मान्यता र रूढिवादी सोचबाट उत्पन्न गहिरा अवरोधको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वव्यापी रोजगारीमा उनीहरूको हिस्सा केही मात्र छ । श्रम शक्तिमा सहभागी हुने सम्भावना पुरुषको तुलनामा २४ प्रतिशतले कम छ । महिला श्रम सहभागितामा भएको प्रगति रोकिँदा कार्यस्थलमा लैंगिक समानतातर्फको यात्रा सुस्त भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले जनसांख्यिकीय परिवर्तनले श्रम बजारमा पारिरहेको प्रभाव पनि विश्लेषण गरेको छ । धनी मुलुकमा जनसंख्या बुढ्यौली हुँदै जाँदा श्रम शक्तिको वृद्धि सुस्त भइरहेको छ । किनकि काम गर्ने उमेरका मानिस कम हुँदै गएका छन् । अर्कोतर्फ न्यून आय भएका मुलुक तीव्र जनसंख्या वृद्धिलाई उत्पादनशील रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न संघर्षरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सन् २०२६ मा रोजगारी वृद्धि उच्च मध्यम आय भएका मुलुकमा ०.५ प्रतिशत, न्यून मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रमा १.८ प्रतिशत र न्यून आय भएका मुलुकमा ३.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारीका अवसर नहुँदा गरिब मुलुकले आफ्नो जनसांख्यिकीय लाभ गुमाउने जोखिम रहेको आईएलओको चेतावनी छ ।

न्यून आय भएका मुलुकमा कमजोर श्रम उत्पादकत्व वृद्धिले भौगोलिक असमानता अझै गहिर्‍याउँदै मर्यादित रोजगारीतर्फको प्रगतिमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको र विकसित अर्थतन्त्रहरूसँग जीवनस्तरको समीकरण सुस्त बनाइरहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । 

होम कार्की दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।

Link copied successfully