काठमाडौँ — नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधिको प्रतिवेदन (उजुरी) ३० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको एक सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंक ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा शंकास्पद कारोबारको उजुरी ३०.३४ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राखेपछि त्यसबाट बाहिर निस्किन गरिएको प्रयासका कारण शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ– एसएआर) का ९ हजार ५ सय ६५ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ३०.३४ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शंकास्पद कारोबारको उजुरी संख्या ७ हजार ३ सय ३८ र २०७९/८० मा ५ हजार ३ सय ३५ थियो ।

गत वर्ष एफआईयूलाई प्राप्त शंकास्पद कारोबारको उजुरीमध्ये वाणिज्य बैंकबाट सबैभन्दा धेरै ७ हजार ३ सय ३ वटा (७६ प्रतिशत) र विकास बैंकबाट ७ सय ८ (८ प्रतिशत) प्राप्त भएका छन् । शंकास्पद कारोबारका बाँकी उजुरीमध्ये वित्त कम्पनीबाट ३ सय ५५, धितोपत्र ब्रोकरबाट ४ सय ९१, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलगायतबाट २ सय ५२, बिमा कम्पनीबाट २ सय ४४ र रेमिट्यान्स कम्पनीबाट एक सय, सहकारी संस्थाबाट ३६, क्यासिनोबाट २, लघुवित्त र अन्य सरकारी निकायबाट एक–एक छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्षमा मुख्य तीन कारणले शंकास्पद कारोबारको उजुरी संख्या बढेको वित्तीय जानकारी इकाइ प्रमुख वासुदेव भट्टराईले बताए । पहिलो एक वर्षमा सूचक संस्था (शंकास्पद कारोबारको उजुरी गर्ने निकाय) दोब्बर भएका छन् । दोस्रो सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका लागि लक्षित अभिमुखीकरण र सचेतनामा वृद्धि भएको छ । तेस्रो सूचक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ ।

‘वित्तीय जानकारी इकाइले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने, गोएएमएल प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका जारी तथा अद्यावधिक गर्ने, शंकास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिकलगायत काम गरेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘क्यासिनो, सहकारी, लघुवित्त, घरजग्गा व्यवसायी, धितोपत्र ब्रोकरलगायत क्षेत्रबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी क्रमशः आउन थालेको छ ।’

इकाइले बिमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढे पनि सहकारी, लघुवित्तलगायत क्षेत्रबाट निकै कम मात्र उजुरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रबाट २०८१/८२ मा ३६ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । अघिल्लो वर्ष सहकारीबाट ८ वटा मात्र उजुरी प्राप्त भएका थिए । 

गत वर्ष सरोकारवाला निकायले अनिवार्य रूपमा एफआईयूमा गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) को संख्या पनि बढेको छ । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २२ लाख ३६ हजार ६७ टीटीआर प्राप्त भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १६ लाख ९७ हजार ७ सय १२ थियो ।

समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढेको, उजुरी संयन्त्रमा सुधार भएको, नियामकीय क्षमता र दायरामा वृद्धि भएको, अनलाइनमार्फत उजुरी दिन मिल्ने प्रणाली गोएएमएल कार्यान्वयनमा आएको लगायत कारण पछिल्ला वर्षमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी उजुरी बढेको एफआईयूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा गोएएमएलमा प्राप्त उजुरीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरी ३ हजार ४ सय ८२, कर छलीलगायत अपराधसँग सम्बन्धित २ हजार ४ सय २६, मुद्रा बैंकिङ तथा वित्तसम्बन्धी २ हजार ६४, ठगीसँग सम्बन्धित १ हजार ३ सय ५५, फार्म तथा साझेदार व्यवसायसम्बन्धी ९ सय ३५, क्यासिनो तथा जुवासम्बन्धी ५ सय ७३, भ्रष्टाचारसम्बन्धी ६६ र बाँकी अन्य क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बद्ध उजुरी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा जालसाजी/नक्कली कागजात, आतंककारी गतिविधि र विध्वंसात्मक, भ्रष्टाचार तथा घुसखोरी, व्यापारमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण, डिजिटल करेन्सीलगायत क्षेत्रबाट शंकास्पद कारोबारको उजुरी धेरै बढेको देखिन्छ । 

आर्थिक कारोबारमा आएको वृद्धिसँगै स्वाभाविक रूपमा वित्तीय अपराधका गतिविधि बढ्ने भए पनि प्राप्त उजुरी संख्या बढेकै आधारमा वित्तीय कारोबार बढ्यो भन्न नमिल्ने एफआईयूको भनाइ छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएपछि अपराध वा त्यसप्रतिको शंका पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘समाजमा वित्तीय अपराधका घटना अहिले मात्र बढेको नभई विगतदेखि नै हुँदै आएका थिए, अहिले सम्बन्धित निकायमा साक्षरता बढेको लगायत कारण पनि त्यस्ता अपराधको उजुरी बढेको हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने । कानुनमा १० लाखभन्दा बढी सबै कारोबारको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसकारण यस्ता कारोबारमा पनि वित्तीय अपराधको शंका लागे वित्तीय जानकारी इकाइमा उजुरी दिनुपर्छ । यस्तो उजुरीलाई टीटीआर भनिन्छ ।

प्राप्त उजुरीहरू एफआईयूले अध्ययन, मूल्यांकन गरेर आवश्यक देखे थप कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायमा पठाउँछ र ती निकायबाट थप कारबाही अघि बढ्छ ।

‘प्राप्त शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि अघिल्लो वर्षभन्दा ३९.५७ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा विश्लेषण भएको संख्या २ हजार २ सय ८२ पुगेको छ । त्यसमध्ये ९ सय ४५ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने/अनुसन्धानकारी निकायमा तथा नियामकीय कारबाहीका लागि नियमनकारी निकायमा प्रवाह गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण अहिले पछिल्लो १० महिनायता नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परेको छ । एफएटीएफले ९ फागुन २०८१ मा नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको हो । सो सूचीबाट बाहिर आउनका लागि नेपालले दुई वर्षको म्याद पाएको छ । यसमा परेका राष्ट्रको बढी निगरानी हुने र ती राष्ट्रले तोकिएको समयमा सुधार गर्न प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।