राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको बाँध निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । विभागअन्तर्गत अहिले २ सय १५ ठेक्का चालु छन् । यसमा ३३ रुग्ण र १६ वटा ठेक्का तोडिसकिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । ६ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।
What you should know
काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि कुलमान घिसिङको प्राथमिकतामा थिए– रुग्ण ठेक्का । पटक–पटक समय थपिएर पनि वर्षौंदेखि प्रगति नभएका आयोजना वार कि पार गराउने मनसायले उनले त्यस्ता ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा लैजान सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसैको एउटा उदाहरण हो– सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना । ऊर्जामन्त्री घिसिङकै पालामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको बाँध निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । विभागअन्तर्गत अहिले २ सय १५ ठेक्का चालु छन् । यसमा ३३ रुग्ण र १६ वटा ठेक्का तोडिसकिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । ६ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।
‘अन्य ११ ठेक्कामा केहीलाई चैत, केहीलाई जेठसम्मको समय दिइएको छ,’ बरालले भने, ‘तर त्यस्ता ठेक्कामा अहिले जरिवाना लगाएर काम गराएका छौं ।’ तोकिएको समयभित्र काम नसकिए तोड्नुको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ । तत्कालीन जनताको तटबन्ध कार्यालय महोत्तरीबाट व्यवस्थापन भएका १५ र सुनकोशी–मरिनअन्तर्गत बाँध बाँध्ने ठेक्का तोडिसकिएको छ । बबई सिँचाइअन्तर्गत ६ वटा ठेक्का गत ३० असोजमा सूचना निकालेर तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
‘विभागबाट सिँचाइ र जलस्रोतसम्बन्धी आयोजना सञ्चालनमा छन्, त्यस्तै सिँचाइसम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका ६ आयोजना चालु छन्,’ बरालले भने, ‘समग्रमा चालु रहेका मध्ये ३३ ठेक्कामा सोचेअनुरूप प्रगति छैन, अपेक्षित प्रगति नहुनुमा विभिन्न समस्या छन् ।’
केही ठेक्का म्याद थपका क्रममा रहेका र पटक–पटक समय थप दिएर पनि प्रगति नभएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना लगाएर काम गराइएको छ ।
विभागका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइअन्तर्गत चालु रहेका ८ मध्ये १, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीयमा चालु ४ मध्ये १, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ योजनाअन्तर्गत चालु २ मध्ये १ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । बागमती सिँचाइ योजना सर्लाहीअन्तर्गत चालु ६ मध्ये १, विभिन्न जिल्लाअन्तर्गत नदी नियन्त्रणसम्बन्धी ६ र तराई मधेश भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम झापाअन्तर्गत १ वटा ठेक्का रुग्ण रहेको विभागले जनाएको छ ।
‘केहीलाई अन्तिम पटक म्याद थप दिइएको छ, त्यो समयभित्र पनि काम नभए तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढ्छौं,’ बरालले भने, ‘निर्माणको काम समयमै नसकिनुका कारण छन्, केहीमा बाढीपहिरोले समस्या भयो, कोभिडका कारण पनि निर्माणमा ढिलाइ भयो, यसले गर्दा कतिपय आयोजनाको म्याद थप गर्नुपरेको हो ।’ बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत नहर निर्माणमा प्रगति नभएको र म्याद थप गर्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का तोडिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सुनकोशी मरिनको ठेक्का तोडिएको छ, त्यसमा कति रकम बराबरको काम भएको छ,’ बरालले भने, ‘सम्पन्न भएको र पुनः गर्नुपर्ने काम कति छ, हेर्छौं ।’ तत्कालीन अवस्थामा भएको र अहिले गर्ने ठेक्कामा भने लागत फरक पर्नेछ । ‘त्यसमा लागत अनुमान गरी अहिले भएका काम छुट्याउँछौं, बाँकी काम गर्न कति लागत लाग्छ, अनुमान तयार गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो सबैको चासोमा परेको आयोजना हो, अहिले मूल्यांकनको काम सकिने अवस्थामा छ ।’ डेढ महिनाभित्र यी सबै काम सकेर नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने उनको भनाइ छ ।
कोशी किनारमा बाँधको ठेक्का पटेल–रमण जेभीले १७ पुस २०७९ मा ५४ महिनाभित्र सक्ने गरी लिएका हुन् । संयुक्त ठेक्का भए पनि काम रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको थियो । भदौ २०८४ भित्र यसको काम सकिसक्नुपर्ने हो । ‘तर, ६१ प्रतिशत समय सकिँदा ११ प्रतिशत मात्र काम भयो, यत्रो समय सकिँदा पनि प्रगति नभएपछि अब कसरी सकिएला भन्ने भयो, त्यहीअनुसार ठेक्का तोड्ने अवस्थामा पुगेका हौं,’ बरालले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले कफर ड्यामको काम सकेर हेडवर्क्सको निर्माण गर्दै थिए, रोशी र कोशीमा आएको बाढीले अपेक्षित प्रगति हुन सकेन ।’
कफर ड्याम मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बरालले जनाए । ‘नयाँ निर्माणमा कति समय र लागत लाग्छ, यसको गम्भीर समीक्षा भइरहेको छ, पहिला ५४ महिना समय दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, तोकिएको समयमा काम हुन सकेन, पूर्वनिर्माण व्यवसायीबाट क्याम्प, क्रसर प्लान्ट, ल्याब, कफर ड्याम निर्माण भएको छ, त्यो काम फेरि गर्नुपर्ने छैन ।’ अब कम्तीमा दुई वर्ष समय थप गर्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘अब द्रुत गतिमा काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘नियमअनुसार ठेक्का गरेर काम थाल्छौं ।’
पटेल–रमण जेभीले बाँध निर्माणका लागि १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । आयोजना छिटो सम्पन्न भए ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । ठेक्का तोडेपछि चित्त नबुझेर निर्माण व्यवसायी सर्वोच्च अदालत गएका छन् । यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको विभागले जनाएको छ ।
यता निर्माण थालेको १९ महिना अर्थात् २६ वैशाख २०८१ मै सुरुङ खन्ने काम सकिएको थियो । ६ चैत २०७७ मा ठेक्का गरिएको र खन्ने काम भने २८ असोज २०७ बाट थालिएको थियो । सुरुङ फिनिसिङ भई परीक्षणको काम सकिँदासमेत अझै बाँध निर्माणको काम सकिएको छैन ।
