काठमाडौँ — डिजिटल प्रविधि नियमनको विषयलाई लिएर युरोपेली संघ र अमेरिकाबीचको तनाव चुलिँदै गएको छ । वर्ष २०२६ मा यो थप उत्कर्षमा पुग्ने जानकारहरूले औंल्याएका छन् । गुगल, मेटा, एप्पल, एक्सजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने गरी युरोपेली संघले विभिन्न डिजिटल कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने सिलिकन भ्यालीका कम्पनीलाई अनुचित र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै युरोपेली देशमा भन्सार महसुल बढाउनुका साथै प्रतिबन्धको धम्की दिएका छन् ।

फाइनान्सियल टाइम्सको समाचार ‘ईयू रेडिज टफर टेक इन्फोर्समेन्ट इन २०२६’ मा पत्रकार बार्बरा मोएन्सले उल्लेख गरेअनुसार युरोपेली संघले लामो समय खर्चिएर तयार गरेको डिजिटल मार्केट एक्ट (डीएमए) र डिजिटल सर्भिस एक्ट (डीएसए) जस्ता कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ । यस क्रममा संघले अमेरिकासँग ट्रान्स–एट्लान्टिक व्यापार युद्ध ननिम्त्याई वा युक्रेन मामिलामा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई रुसको पक्ष लिन नउक्साइकनै आफ्ना कानुन लागू गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको पत्रकार मोएन्सले औंल्याएकी छन् । 

संघले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई धेरै ठूलो जरिवाना वा कडाइ गर्‍यो भने अमेरिका रुष्ट हुने र ‘व्यापार युद्ध’को स्थिति आउन सक्ने जोखिम रहन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ युक्रेन मामिलालाई लिइन्छ । ईयूको निर्णयले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई चिढ्याए अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको सहयोग कम गर्न सक्ने वा रुसप्रति नरम नीति अपनाउन सक्छ । यस्तो भए युरोपको सुरक्षा खतरामा पर्न सक्ने भएकाले डिजिटल नियमनका विषयमा संघले राजनीतिक र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती हुने ठानिएको छ । 

युरोपेली संघकी कम्पिटिसन प्रमुख टेरेसा रिबेराले फाइनान्सियल टाइम्ससँग कुरा गर्दै अमेरिकाले मन नपराएकै भरमा युरोपले आफ्ना कानुन फिर्ता नलिने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘तपाईंलाई मन परेन भन्दैमा हामीले हाम्रा नीति नियम उल्ट्याउन मिल्दैन भनेर हामीले यसअघि पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुपरेको क्षण छन्,’ उनले भनेकी छन् । द रजिस्टरमा पत्रकार लिन्डसे क्लार्कको विश्लेषणअनुसार डिजिटल मार्केट एक्ट र डिजिटल सर्भिस एक्टमार्फत डिजिटल प्लाटफर्म र अवैध कन्टेन्ट नियमन गर्न युरोपेली संघले अडिग रहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । 

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरूले भने युरोपेली संघका कानुनले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । युरोपले यसमा सुधार नगरे अमेरिकाले प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । एसेन्चर, क्यापजेमिनाइ, मिस्ट्रल, एसएपीजस्ता युरोपेली प्रविधि कम्पनीमाथि अमेरिकाले पनि महसुल बढाउने वा प्रतिबन्ध लगाउने संकेत दिएको छ । 

फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार यो तनाव जरिवानामा मात्र सीमित नभएर कूटनीतिक स्तरमै पुगेको छ । अमेरिकाले डिसेम्बर अन्तिम साता, युरोपेली संघका पूर्वआयुक्त थियरी ब्रेटन र अन्य चार अधिकारीलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाइदियो । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि गरिएको नियमनलाई ‘सेन्सरसिप’को संज्ञा दिँदै युरोपेली संघका अधिकारीहरूमाथि लगाइएको भिसा प्रतिबन्धलाई त्यसविरुद्धको कदम भनेका छन् । अन्य देशले पनि युरोपेली शैली पछ्याए समान व्यवहार गरिने उनले चेतावनी दिएका छन् । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले युरोपेली संघलाई ‘ग्लोबल सेन्सरसिप–इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स’ बताउने गरेका छन् । संघका पूर्वआयुक्त ब्रेटनसहितका अधिकारीलाई वासिङ्टनले अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूमाथि सेन्सरसिप लगाउने ‘मास्टरमाइन्ड’ ठानेको छ । यसको केहीअघि मात्र, डिसेम्बर पहिलो साता, युरोपेली आयोगले अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कको कम्पनी ‘एक्स’लाई १ सय २० मिलियन युरो (१४ करोड डलर) जरिवानाको घोषणा गरेको थियो । प्रतिक्रियामा मस्कले युरोपेली संघ नै खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । ट्रम्पले पनि युरोप हिजोआज गलत दिशातर्फ लम्किरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । एक्सले पैसा तिरेपछि जोकोहीलाई नीलो चेकमार्क दिएर आम प्रयोगकर्तालाई आधिकारिक खाताका विषयमा झुक्काइरहेको भन्दै युरोपेली आयोगले कम्पनीलाई जरिवाना तिर्न भनेको थियो । 

संघका २७ वटा देशमा लागू डिजिटल सर्भिस एक्टअन्तर्गतका तीन फरक व्यवस्था एक्सले उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ । एक्सको नीलो चेकमार्क अर्थात् भेरिफाइड एकाउन्टसम्बन्धी प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टतालाई कारण देखाउँदै आयोगले जरिवानाको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । नीलो चेकमार्क दिँदा झुक्याउने खालको विधि अपनाउने गरिएको र यसले प्रयोगकर्तालाई ठगी र भ्रममा पार्न सक्ने आयोगको दाबी छ । जरिवानासम्बन्धी आयोगले गरेको पोस्टमा कमेन्ट गर्दै मस्कले ‘वाहियात’ भनेका थिए । उनी र ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले अमेरिकी प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने नियतले युरोपले डिजिटल सेवा ऐन लागू गरेको बताउँदै आएका छन् । 

ह्वाइट हाउसले सिलिकन भ्यालीका कट्टरपन्थीहरूसँग मिलेर युरोपको लोकतन्त्र र संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीतिक प्रयास गरिरहेको सेन्टर फर युरोपियन रिफर्मकी वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो आर्मिडा भान रिजको विश्लेषण छ । द गार्डियनमा प्रकाशित उनको आलेखअनुसार युरोपले अहिले दोहोरो आक्रमण सहनुपरेको छ । ‘बाह्य रूपमा अमेरिकी प्रशासन र सिलिकन भ्यालीका कम्पनीहरूबाट प्रहार भइरहेको छ भने आन्तरिक रूपमा युरोपेली दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबाट चुनौती छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘अमेरिकी प्रविधि अर्बपतिहरूले युरोपेली संघलाई कमजोर र विभाजित बनाउने विचारधारालाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएका छन् ।’ 

युरोपेली संघको डिजिटल सेवा नियमनका विषयमा ठूला प्रविधि कम्पनी र तिनका मालिकले निकै आक्रामक र रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । युरोपले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई मात्र लक्षित गरेको र यसले नप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने मेटा, एप्पल र गुगलको टिप्पणी छ । युरोपले चिनियाँ र स्थानीय कम्पनीहरूलाई फरक मापदण्डमा काम गर्न दिएर अमेरिकी कम्पनीहरूलाई मात्र विभेद गरेको मेटाको दाबी छ । 

आफ्नो विज्ञापन मोडेलमा लगाइएको दुई सय मिलियन युरो जरिवानालाई मेटाले ‘गैरकानुनी’ भनेको छ । युरोपले गुगललाई एकाधिकार कायम गर्दै प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य गरेको आरोपमा अर्बौं युरो जरिवाना तोकेको छ । गत सेप्टेम्बरमा मात्रै गुगलले सर्च रिजल्टमा आफ्नै विज्ञापन सेवा (एडएक्स) लाई प्राथमिकता दिएर अन्य प्रतिस्पर्धी विज्ञापन कम्पनीहरूलाई घाटा पुर्‍याएको र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको ठहर गर्दै युरोपेली आयोगले २.९५ अर्ब युरो जरिवाना तोकेको थियो ।