सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इन्प्याक्ट फन्डलाई कर छुटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इन्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कर छुट सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले पुस २४ गते सरकारका नाममा यस्तो आदेश गरेको हो । ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा हेर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा मिति २०७२/०९/३० गतेको पेसी तोकी विपक्षीलाई सूचना दिनू’ आदेशमा भनिएको छ ‘साथै डोल्मा इन्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने कुनै निर्णय भएको भए अन्तरिम आदेश छलफल हुने उल्लिखित मितिसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’
सर्वोच्चले कर नतिरी सो कम्पनीलाई विदेशमा रकम लानसमेत नदिनु भनी अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
‘कर नतिरी सो कम्पनीलाई विदेशमा रकम लान नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ‘आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।’
निवेदका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र रोशनकुमार यादवले बहस गरेका थिए । बहसमा उनीहरुले नेपालमा मुनाफा आर्जन गर्ने तर कर नै नतिरी रकम लैजाने कार्य गैरकानुनी भएकाले कर असुल हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ‘आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।’
