काठमाडौँ — मुलुकमा भित्रने रेमिट्यान्स र कुल विदेशी विनिमय (मुद्रा) सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै कुल विदेशी विनिमय (मुद्रा) सञ्चितिसमेत १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ४.७ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा भने पाँच महिनामा रेमिट्यान्स २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा मात्रै १ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मंसिरमा १ खर्ब १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । कात्तिकमा १ खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । मासिक रेमिट्यान्स आप्रवाह तुलना गर्ने हो भने गत असोजमा २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जुन हालसम्मकै उच्च हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत) लिने नेपालीको संख्या १ लाख ७५ हजार ५ सय ९१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ६३ हजार ९ सय २४ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख ९० हजार ३ सय ८४ र १ लाख ३५ हजार ४ सय २५ थियो ।

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र निरन्तर सबल बन्दै जाँदा सरकारलाई ढुक्क भएर पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण तथा विकास खर्च विकासका लागि राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारले खर्च बढाउँदा आयात बढ्ने र आयातका लागि मुलुकमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

साउन–मंसिर मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले गएको ३९ महिनादेखि कीर्तिमानी बनाउँदै आएको छ । 

रेमिट्यान्स बढिरहेको, आयात बढे पनि निर्यात उच्च दरले बढेको, पर्यटनलगायत क्षेत्र सुध्रिँदै गएकाले तीन वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हरेक महिना कीर्तिमानी बनाउँदै आएको हो । यो २१.७ महिनाको वस्तु आयात र १८.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.७ महिनाको वस्तु आयात र १८.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको हो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।

मुलुकबाट बाहिरिने र मुलुकमा भित्रिने रकमको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थितिले जनाउँछ । मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर बचतमा जान्छ । प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति २ अर्ब ९८ करोडले बचतमा छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ६८ करोडले शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो ।

रेमिट्यान्स ३५ प्रतिशत बढेकाले विदेशी विनियम सञ्चिति पनि वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दा तरलता प्रवाह थपिएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्राप्रदाय बढेको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पाँच महिनामा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छ । ब्याजदर पनि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा आइसकेको छ । 

ब्याजदर घट्दै जाने, कर्जा प्रवाह हुन नसक्ने र तरलता थपिँदै जाने हो भने व्यवस्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप दबाब पर्ने पौडेलको भनाइ छ । आयआर्जन, रोजगारी सिर्जनामा मासिक वृद्धिको सम्भावित अवसरलाई हाम्रो क्षमताअनुसार उपयोग गर्न नसकेको उनले बताए । ‘हामीसँग आयआर्जन, रोजगारी सिर्जनामा मासिक वृद्धिको सम्भावित अवसर थिए, तर त्यसलाई गुमायौं भन्दा पनि हामीले सक्ने जति गर्न सकेनौं,’ उनले भने ।

सर्वसाधारणले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको औसत बजार भाउ (उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर) गत मंसिरमा १.६३ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो ६.०५ प्रतिशत थियो । मंसिरमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धिदर) २.०५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहको मुद्रास्फीति क्रमशः ९.९९ प्रतिशत र ३.९२ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनाको औसत मुद्रास्फीति १.५५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.८९ प्रतिशत थियो । मंसिरमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.५२, गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.५६ र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको २.४४ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ८.५४, मरमसलाको ८.४३ र दाल तथा गेडागुडीको ५.७९ प्रतिशतले घटेको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १८.५६, शिक्षाको ७.५६, कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ५.२९, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.१५ र मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.८५ प्रतिशतले बढेको छ । बिमा तथा वित्तीय सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ०.२३ प्रतिशतले घटेको छ ।

मंसिरमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १.०९ र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १.८३ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कर्जाको ब्याजदर घट्दा पनि ऋण प्रवाह बढ्न सकेको छैन । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटे पनि उल्लेख्य मात्रामा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन–मंसिरसम्म १.९ प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी बिस्तार भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । निजी क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जा १ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ५५ खर्ब ९९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा निजी क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाह गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा ७६ अर्ब रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड (३.५ प्रतिशत) ले बढेको थियो । 

२०८२ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.२६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै विकास बैंकहरूको ८.४९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.९१ प्रतिशत छ । २०८१ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.९०, विकास बैंकहरूको १०.२६ र वित्त कम्पनीहरूको ११.४८ प्रतिशत थियो ।