काठमाडौँ — तपाईंले आफ्नो जन्मदर्ता, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता कागजपत्र हालसम्म कति पटक फोटोकपी गर्नुभएको छ ? अथवा यी विवरण कुन–कुन निकायलाई कति पटक दिनुभएको छ ? यसको हिसाब राख्न गाह्रै छ । 

कुनै विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र लिन उक्त विश्वविद्यालय आफैंले दिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रेसन नम्बर भएको पत्रलगायतको फोटोकपी विद्यार्थीले पुनः विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्छ । अभिभावकले बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न वडा कार्यालय जाँदा वडा कार्यालय आफैँले जारी गरेको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी फेरि उसैलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । बैंकमा ऋण लिन जाँदा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पहिले नै सुरक्षित रहेको लालपुर्जाको प्रतिलिपि नागरिकसँग मागिन्छ । 

यिनै समस्याको सम्बोधन गर्न विभिन्न निकायबीच सहज र सुरक्षित तरिकाले डेटा आदानप्रदान हुने डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) को माग भइरहेको छ । सरकारी निकायमा नागरिकका डेटा छरिएर रहेकाले एउटा निकायको डेटा अर्को निकायले लिन सक्ने गरी डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।

‘यस्तो प्लाटफर्म अनिवार्य रूपमा नागरिकको कन्सेन्ट वा अनुमतिमा आधारित हुनुपर्छ,’ वित्तीय-प्रविधि क्षेत्रका जानकार सञ्जीव सुब्बा भन्छन्, ‘त्यसका लागि भारतको डीपीडीपी ऐनजस्तै नागरिकको डेटा र हकहित सुरक्षा गर्ने बलियो कानुनी व्यवस्थासहित डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म हामीलाई खाँचो भइसक्यो ।’ 

विद्युतीय सुशासन बोर्डले राष्ट्रिय ‘डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म’ विकासका लागि विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । बेलायती दूतावासको वैदेशिक, कमनवेल्थ र विकास कार्यालय (एफसीडीओ) को प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन प्रक्रिया अघि बढेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०, १६औं योजना र बेलायत सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि फ्रेमवर्क एवं इन्डस्ट्रियल स्ट्राटेजी : डिजिटल एन्ड टेक्नोलोजिक सेक्टर प्लानका लक्ष्यसँग मेल खाने गरी यस अध्ययनमार्फत डिजिटल रूपान्तरणको मार्गचित्र तयार गर्ने दाबी गरिएको छ । 

नेपालका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले छुट्टाछुट्टै सूचना प्रविधि प्रणाली चलाइरहेकाले डेटा संकलनमा दोहोरोपना र सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने गरेको बोर्डका प्रमुख विष्टले बताए । अध्ययनले कम्तीमा तीन वटा सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको विश्लेषण गरी नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्नेछ । अध्ययनका लागि करिब एक महिनाअघि नै एफसीडीओले कन्सल्टिङ फर्म, डेलबर्ग एडभाइजर्ससहित दुई नेपाली विज्ञ छानेको थियो ।

‘आज हाम्रो डिजिटल प्रणालीको ठूलो विडम्बना के छ भने संस्थाहरू आफैंले प्रमाणपत्र जारी गर्छन् र फेरि आफैंले त्यसको फोटोकपी माग्छन्,’ बोर्डका प्रमुख विष्टले भने, ‘नागरिकता दिने निकायले आफैं नागरिकता फोटोकपी माग्छ । जन्मदर्ता गराउन जाँदा वडाले विवाह दर्ता माग्छ, जबकि विवाह दर्ता वडाले गरिदिने हो । अदालतले आफ्नै फैसलाको प्रतिलिपि सेवाग्राहीसँग माग्छ । यी सबै समस्या हटाउने एउटै उपाय भनेको निकायबीच डेटा दौडाउन सक्ने डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म हो ।’ जब विभिन्न निकायका डिजिटल प्रणाली आपसमा जोडिन्छन्, नागरिकले आफ्ना कागजपत्र बोकेर दौडिनु पर्दैन, सेवा स्वचालित र छिटो हुन्छ । 

अध्ययनका क्रममा हालको इन्टरनेट ब्यान्डविथ, डेटा सेन्टरको क्षमता, साइबर सुरक्षाका चुनौती र कानुनी अड्चनबारे सूक्ष्म विश्लेषण गरिने बोर्डको दाबी छ । गत १५ डिसेम्बरबाट सुरु गरिएको अध्ययन सन् २०२६ मार्च ३१ सम्ममा सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा तय गरिएको छ । यस अध्ययनले दुईदेखि तीन वटा प्रमुख सरकारी सेवालाई नमुनाका रूपमा एकीकृत गरी पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने विस्तृत कार्ययोजनासमेत पेस गर्नुपर्ने ‘टीओआर’ मा उल्लेख छ । डेटाको गोपनीयता सुरक्षित राख्न प्रणालीमा ‘डिजिटल कन्सेन्ट’ को व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

नेपालमा आधारभूत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमध्ये राष्ट्रिय परिचयपत्र र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली निर्माण भइसके पनि डेटा एक्सचेन्ज र नागरिकको अनुमति (कन्सेन्ट) लिने पूर्वाधार भने अझै विकास हुन बाँकी रहेको वित्तीय-प्रविधिका जानकार सुब्बाले जनाए । यी पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनामा परामर्शदाता मात्रै नभएर निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

धेरै टाढा नगई, छिमेकी देश भारतको अनुभव, विज्ञता र अभ्यासका आधारमा नेपालमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी नीतिगत र संरचनागत पहल गर्न सकिने सुब्बाले बताए । यसमा सुशासन बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै विशुद्ध टेक्नोक्र्याटहरूले यस्तो डिजिटल अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्ने र ब्युरोक्रेसीमा पनि सोहीअनुसारको क्षमता विकास गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।  

के हो डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म ?

विभिन्न सरकारी तथा निजी निकायहरूमा छुट्टाछुट्टै रूपमा रहेका डेटा (परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण, बायोमेट्रिक्सलगायत वैयक्तिक विवरण) आपसमा सुरक्षित र सहज रूपमा साटासाट गर्न सघाउने एक आधुनिक डिजिटल पूर्वाधार हो । यो प्लाटफर्म निकायहरूबीचको अन्तरआबद्धता वा इन्टरअपेराबिलिटी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली रहेको वित्तीय प्रविधि विज्ञ सुब्बा बताउँछन् । यस प्लाटफर्मलाई डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको एक प्रमुख स्तम्भ मानिन्छ ।

यो प्लाटफर्मको मुख्य उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई प्रमाणपत्रमा आधारित नभई डेटामा आधारित बनाउनु रहेको बोर्डका प्रमुख विष्टको भनाइ छ । कुनै सेवा लिन नागरिकले भौतिक प्रमाणपत्र वा त्यसको फोटोकपी पेस गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायले डेटा एक्सचेन्ज प्रणालीमार्फत डेटा रुजु गर्छ ।

नेपालमा नागरिकका जन्म दर्तादेखि कर, सम्पत्ति र शैक्षिक विवरण विभिन्न निकायमा डिजिटल रूपमा उपलब्ध भए पनि ती छरिएर रहेका छन् । यो प्लाटफर्मले ती छरिएका डेटालाई जोड्ने काम गर्छ । एउटा निकायलाई आवश्यक पर्दा अर्को निकायको डेटा सिधै रुजु गर्न वा प्राप्त गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, बैंकलाई कर्जा प्रवाहका लागि मालपोतको डेटा चाहियो भने यसै प्लाटफर्ममार्फत सुरक्षित रूपमा लिन सकिन्छ ।

‘यसमा सरकारी निकायबीच मात्रै डेटा आदानप्रदान हुने भन्ने होइन, सरकारी–सरकारी, निजी–निजी र सरकारी–निजी निकायहरूबीच पनि सुरक्षित, नियमनबद्ध र विश्वासयोग्य रूपमा डेटा आदानप्रदान हुन्छ,’ विष्टले भने, ‘बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाजस्ता निकाय राज्यका डेटा एक्सचेन्ज प्रणालीसँग जोडिँदा नागरिकले एउटै जानकारी पटक–पटक दिनुपर्ने बाध्यता हट्छ ।’

डेटा एक्सचेन्ज गर्दा नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित व्यक्तिको ‘कन्सेन्ट’ वा अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नागरिकको डेटा सुरक्षा गर्ने बलियो कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने सुब्बाको तर्क छ ।