काठमाडौँ — नेपालमा करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको देखिएको छ । गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८.३४ र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०५२ देखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८  रुपैयाँको नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि २०६६/६७ मा गरिबीको रेखा १९ हजार २६१  रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहस्तरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम एक दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

सरकारको सोह्रौं योजनामा दीर्घकालीन सोच २१०० मा निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र बहुआयामिक गरिबी ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.३ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेले गरिबी निवारणका लागि सरकारले लिइरहेको नीतिलाई परिष्कृत गरी लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउनु पर्ने बताए । ‘हामीले तथ्यांकमार्फत गरिबीको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउने हो,’ उनले भने, ‘गरिबीको संख्या र गरिबीको दरअनुसार संघ, प्रदेश र पालिकाहरुले गरिबी निवारणलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पहिलोपटक पालिकाअनुसार पनि गरिबीको दर गरिबीको संख्या निकालेको छ । यसअघि तथ्यांक कार्यालयले जिल्ला र इलाका अनुसार गरिबीको दर र गरिबीको संख्या निकाल्दै आएको थियो । 

पालिकास्तरमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थात् एक दशमलव १८ प्रतिशत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा छ । गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको जनसंख्या सख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकामा ५९ हजार २१८ रहेको छ । तर गरिबीको दर काठमाडौं महानगरमा ६ दशमलव ८७ प्रतिशत छ ।

‘जनसंख्याअनुसार तुलना गर्दा पालिका तहमा काठमाडौं महानगरमा बढी छ,’ घिमिरेले भने, ‘संख्या बढी भएकाले गरिबीको दर कम देखिएको छ । तर संख्यामा बढी देखिएको हो । महानगरमा ८ लाख ६२ हजार ४ सय जनसख्या छ भने गरिबको संख्या ५९ हजार २१८ छ ।’