मुस्ताङ — मुस्ताङको घरपझोङ र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकालाई उर्जा योजना हस्तान्तरण गरिएको छ । जर्मन सरकार र युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोग तथा जिआईजेडको प्राविधिक सहयोगमा गाउँपालिकाले तयार गरेको गाउँ/नगरपालिका ऊर्जा योजना (एमईपी) पुसको अन्तिम साता हस्तान्तरण गरिएको हो ।

नेपालस्थित युरोपियन युनियन प्रतिनिधिमण्डलका सिनियर परियोजना प्रबन्धक डा रञ्जन प्रकाश श्रेष्ठ, जर्मन प्राविधिक सहयोग नियोग (जिआईजेड) नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक डा. फ्रान्क फेचरले बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिन्जेन नाम्गेल गुरुङ तथा घरापझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनलाई योजना हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

स्थानीय तहको पालिका उर्जा योजनाद्वारा स्वच्छ  र दक्ष उर्जा योजनाको व्यवस्थित कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुका साथै स्वच्छ उर्जाका सेवाहरुमा पहुँच बढाउने तथा  उर्जा सम्वन्धि लगानीका स्रोतहरु पहिचान गरेर तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, कार्ययोजना र मूल्यांकनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले घरपझोङ र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका लागि उर्जा योजना तयार गरिएको हो ।

जिआइजेड परियोजना अन्तर्गत मुस्ताङका दुई पालिकामा सम्वन्धि प्राविधिक विशषेज्ञद्धारा फिल्ड सर्वेक्षण गरेर विस्तृत अध्ययन मार्फत पञ्चवर्षीय उर्जा योजना निर्माण गरिएको हो । 

स्थानीय र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्शमार्फत तयार गरेको यो योजनाहरूले मुस्ताङका दुई गाउँपालिकामा रहेको ऊर्जा सम्बन्धी चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि व्यावहारिक मार्गचित्र देखाउने छन् । योजनाले सामाजिक–आर्थिक विकास, जलवायु सहनशीलता, ग्रिड विद्युत्‌को उत्पादनमूलक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको व्यापक अपनत्वलाई प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसले स्थानीय समुदायहरूलाई आफ्नै विकास र समृद्धि अघि बढाउन सशक्त बनाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रस्तावित पालिका उर्जा योजनामा घरायसी स्तरको विद्युत प्रयोगमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने, परम्परागत रुपमा संञ्चालन भएका घरायसी चुल्होको विकल्पमा स्वच्छ उर्जामैत्री उपकरणको प्रर्वद्धन गर्ने र गुणस्तरीय उर्जा खपत कम गर्ने उपकरण प्रयोग गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतको योजना समेटिएका छन् ।

'नगर ऊर्जा योजनाले हामीलाई किफायती, स्थानीय रूपमा उपलब्ध तथा स्वच्छ ऊर्जा समाधानतर्फ अघि बढ्न स्पष्ट दिशा दिएको छ,' वबागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिन्जेन नाम्गेल गुरुङले भने । गुरुङको थप भनाइ थियो, 'यी गतिविधिहरूलाई सरकारी निकाय तथा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।'

एमइपीहरूमा विस्तृत बजार–आधारित लागत अनुमान समावेश गरिएका छन्, जसले प्रस्तावित कार्यक्रमहरु प्राविधिक रूपमा सम्भव मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि व्यवहारिक हुने सुनिश्चित गर्दछ । बरागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले कुल कार्यान्वयन बजेट रु. १४७.३ मिलियन अनुमान गरेको छ भने घरापझोङ गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिका लागि रु. २१८.९ मिलियन बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

घरापझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले यो योजनाले गाउँपालिकाको समग्र अवस्था, प्राथमिकता तथा लगानी आवश्यकताहरूको स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत गर्दै सरकार तथा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्यका लागि बलियो आधार प्रदान गर्ने बताए । उनले रिप(ग्रिन को सहयोगमा स्थानीय युवाहरूका लागि सञ्चालन गरिएको २१ दिने घर–वायरिङ तालिमको महत्वसमेत उल्लेख गरे,जसले समुदायमा विद्युतीय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै जीविकोपार्जनका अवसरहरू सुधार गर्नेछ ।

'नगर/स्थानीय ऊर्जा योजना महत्वपूर्ण रहेको छ,तर तिनको सफलता स्थानीय स्वामित्व र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ,' डा रञ्जन प्रकाश श्रेष्ठले भने । 'यी योजनाहरूले आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन, घरपरिवारको ऊर्जा लागत कम गर्न तथा मुस्ताङका जोखिममा परेका समुदायहरूको जलवायु सहनशीलता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् ।'

हस्तान्तरण कार्यक्रमा स्थानीय विकास, सार्वजनिक सेवाको सुधार तथा जलवायु सहनशीलताको आधारस्तम्भका रूपमा ऊर्जाको बढ्दो महत्व उजागर भयो । एमईपीमार्फत दुवै गाउँपालिकाले ऊर्जा योजनालाई आफ्ना वार्षिक योजना तथा समग्र विकास रणनीतिहरूमा व्यवस्थित रूपमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

ऊर्जा योजना हस्तान्तरण कार्यक्रमपछि युरोपेली युनियन तथा जिआईजेडको टोलीले २५ पुसमा कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–५, रिवानमा हालै सम्पन्न जलविद्युत–आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको अवलोकन गर्‍यो । यो प्रणाली वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा व्यवस्थापन गरिएको दिगो ऊर्जा चुनौती कोष अन्तर्गत, रिप(ग्रिन परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गरिएको हो । प्रणालीमा बग्ने पानीको ऊर्जालाई उपयोग गर्ने हाइपम्प–टर्बाइन प्रयोग गरिएको छ, जसले ७.५ हेक्टर उच्च भू–भागको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको छ । विद्युत् वा जीवाश्म इन्धन प्रयोग नगरी सञ्चालन हुने, न्यून मर्मत–सम्भार आवश्यक पर्ने यस प्रणालीले किफायती तथा दिगो सिँचाइ समाधानको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।