काठमाडौँ — वित्तीय संघीयताका हिसाबले हेर्दा मुलुकको कुल निक्षेप र कर्जामध्ये अधिकांश बागमती प्रदेशमै केन्द्रित हुने गरेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले कुल निक्षेपको ६५.८ र कर्जा प्रवाहको ५९.५ प्रतिशत हिस्सा बागमतीमै रहेको देखाएको हो ।

यसले मुलुक संघीयतामा गएसँगै वित्तीय सेवा पनि विकेन्द्रित गर्ने राज्यको उद्देश्य भए पनि त्यसअनुरूप काम हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । 

प्रतिवेदनअनुसार गत असारसम्म बागमतीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेप ४७ खर्ब ९७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको तुलनामा यो १०.८ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो प्रदेशमा निक्षेप संकलन ११.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बागमतीमा मात्र ३३ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रकम ११.३ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ८.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमतीभन्दा पछाडि धेरै निक्षेप लुम्बिनीमा ९.०५ प्रतिशत छ । साथै गण्डकीमा कुल निक्षेपको ८.३९, कोशीमा ७.५८, मधेशमा ५.५९, सुदूरपश्चिममा २.३८ र कणालीमा १.२५ प्रतिशत छ । कर्जा प्रवाहका हिसाबमा बागमतीपछि कोशी पर्छ ।

यो प्रदेशले कुल कर्जाको झन्डै ११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि धेरै कर्जा उपयोग गर्नेमा लुम्बिनी छ । यसको हिस्सा कुल कर्जाको १०.३३ प्रतिशत छ । साथै मधेशको हिस्सा ८.८८, गण्डकीको ६.३९, सुदूरपश्चिमको २.८२ र कर्णालीको १.११ प्रतिशत छ । 

मुलुकको राजनीतिक र वित्तीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यका बागमतीमा रहेकाले कुल निक्षेप र कर्जाको अधिकांश हिस्सा यही प्रदेशले ओगटेको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । राजधानी भएकाले मुलुकका विभिन्न भागबाट नागरिक काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

यहीकारण उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय पनि बागमतीमै रहेको उनको भनाइ छ । मुलुक संघीयतामा गएको करिब एक दशक भइसक्दा पनि वित्तीय सेवा सुविधा विकेन्द्रित हुन नसकेको थापाले स्विकारे ।

‘हाल सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमै केन्द्रित छन् । काठमाडौं राजनीतिक र वित्तीय राजधानी पनि हो,’ उनले भने, ‘वित्तीय सेवा विकेन्द्रित गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न लाइसेन्स दिनुपर्छ ।’

भारत, पाकिस्तानलगायत धेरै राष्ट्रमा राजनीतिक केन्द्र (राजधानी) र केन्द्रीय बैंक (वित्तीय राजधानी) फरक–फरक सहरमा रहेको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘नेपालमा वित्तीय संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

शाखा सञ्जालका हिसाबले पनि बागमती सबैभन्दा अघि छ । असार २०८२ सम्म वाणिज्य बैंकका ५ हजार ९९, विकास बैंकका १ हजार १ सय ३२, वित्त कम्पनीका २ सय ९१ तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५ हजार ४ र पूर्वाधार विकास बैंकको १ गरी ११ हजार ५ सय २७ शाखा सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखामध्ये बागमतीमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ३८ र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ सय ७९ शाखा सञ्चालनमा छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा मुलुकभर स्थापना भए पनि ठूला कारोबार केन्द्रीय कार्यालयबाटै हुने भएकाले अन्य प्रदेशबाट प्रवाह भएको कर्जा पनि केन्द्रमै रहेको देखिने बैंकर बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रायः ठूला कर्जा र निक्षेप काठमाडौं उपत्यकतामै केन्द्रित रहेकाले धेरै वित्तीय कारोबार पनि यहीँ रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असार २०८२ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा क्षेत्रमा प्र्रवाह गरेको कर्जा २१ खर्बर् ८४ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तको तुलनामा यस्तो कर्जा ६.६ प्रतिशतले बढेको हो । सो अवधिमा सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा कुल कर्जाको ३९.१ प्रतिशत हो ।

सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेता उपक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४७.३, रियल इस्टेट उपक्षेत्रमा १२.२, पर्यटन उपक्षेत्रमा ११.८, वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्ति उपक्षेत्रमा ११.३, शिक्षा उपक्षेत्रमा ६.६, यातायात, भण्डारण र सञ्चार उपक्षेत्रमा ३.७, अन्य सेवा उपक्षेत्रमा ३.७ र स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक कार्यसम्बन्धी उपक्षेत्रमा ३.३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ७६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यो व्यक्ति तथा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकम हो । कुल निक्षेपमध्ये ९० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूमा र बाँकी १० प्रतिशत विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा छ ।

यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १२५ प्रतिशत हो । यस्तै गत सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कुल जीडीपीको साढे ९३ प्रतिशत हो । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा सुध्रिन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन ।