काठमाडौँ — नागढुंगा–नौबिसे–मलेखु–मुग्लिन सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरु भएको तीन वर्ष पुग्यो । अहिले आएर बल्ल निर्माणस्थलबाट बिजुलीका पोल हटाउन सुरु गरिँदै छ । समयमै बिजुलीका पोल नहटाइँदा नौबिसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिन खण्डको प्रगति बढ्न सकेको छैन ।

बिजुलीका पोल भएको खण्डमा कामै रोकिएको छ । तयारीबिना ठेक्का गर्दा अझै बिजुलीका पोल र मुआब्जाको समस्या टुंगिइसकेको छैन । राजधानी जोड्ने ‘लाइफलाइन’ सडकका रूपमा रहेको नागढुंगा–मुग्लिन सडकमा बिजुलीका पोल नहटाई काम थाल्दा प्रगति बढ्नुपर्ने बेला गति सुस्त बनेको हो ।

आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणलाई र प्राधिकरणले सम्बन्धित आयोजनालाई दोष दिँदै आएका छन् । विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा स्तरोन्नति थालिएको यस खण्डमा तयारीका काम नसकी ठेक्का गर्दा समस्या निम्तिएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । 

स्तरोन्नति थालिएको पहिलो खण्ड नागढुंगा–नौबिसे सडकको १२.२६ किलोमिटर दूरीमध्ये सय मिटरबाहेक सबै खण्डमा दोस्रो तहको कालोपत्र सकिइसकेको छ । अहिले झ्याप्लेखोलाको सय मिटरमा पनि कालोपत्रको काम गरिँदै छ ।

पहिलो खण्डमा निर्माणको काम सकिने चरणमा रहेको नागढुंगा–मुग्लिन सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख केशवप्रसाद ओझाले बताए । पहिलो खण्डमा तेस्रो तहको कालोपत्र गरिँदै छ । पहिलो खण्डको स्तरोन्नतिको ठेक्का १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा जाङ्सु–सगुन जेभीले लिएका हुन् । 

यही खण्डको खानीखोलामा पैदल यात्रीका लागि अपांगमैत्री आकाशे पुल पनि बन्दै छ । २९ चैत २०७८ मा यस खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको हो । काम भने सम्झौताको करिब डेढ वर्षपछि २६ जेठ २०७९ मा मात्र सुरु भयो । २७ जेठ २०८१ भित्र काम नसकिएपछि माघ २०८१ सम्मका लागि म्याद थपियो, काम सकिएन । फेरि १० साउन २०८२ सम्मका लागि समय थप्दा पनि काम नसकिएपछि फागुन मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ । 

दोस्रो खण्ड नौबिसे–मलेखुमा बिजुलीका पोल अझै हटाइएको छैन । यस खण्डको दूरी ४३.५४ किमि छ । असारअघि १५ किमि सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र गरिएको थियो । अहिलेसम्म उक्त खण्डमा ६ किमिमा दोस्रो तहको कालोपत्र र एक किमि नयाँ कालोपत्र भएको छ । नौबिसे–महादेवबेंसी र आदमघाट–मलेखु खण्डमा भने बल्ल विद्युत्का पोल सार्ने काम हुँदै छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गरेर छिटो पोल हटाई निर्माणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि पोल सार्ने काम अघि बढेको हो । यस खण्डमा बिजुलीका १ सय ६८ पोल हटाउन बाँकी छ ।

‘बल्ल बिजुलीका पोल हटाउन सुरु भएको छ, पोल नहटाउँदा कालोपत्रको काम गर्न समस्या भएको थियो, ग्राभेल राख्नुपर्नेमा ठाउँमा पोलका कारण रोलर राखेर काम गर्न सकिएन,’ ओझाले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले एक पटकमा सक्ने काम दुई पटक लगाएर गर्नुपर्ने भएको छ ।’ पोल सार्न विद्युत् प्राधिकरणबाट नै ढिला भएको उनको भनाइ छ । 

‘देशभर एउटै निर्माण व्यवसायीले पोल हटाउने काम गर्दा समस्या भएको हो,’ ओझाले भने, ‘अहिले प्राधिकरणलाई पैसा दिइएको छ । उसैले छानेको निर्माण कम्पनीबाट पोल सार्ने काम बल्ल सुरु छ ।’ पोल सारेपछि कामको प्रगति बढ्ने दाबी उनको छ ।

केही खण्डमा मुद्दा मामिलाले गर्दा समस्या भएको पनि ओझाले सुनाए । १३ मध्ये ९ वटा पुलको निर्माण सकिसकेको छ । समग्र प्रगति ४९ प्रतिशत छ । यसको ठेक्का ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाखमा जेडआईसीजी–शर्मा–लामाले जेभीमा लिएका हुन् । १४ वैशाख २०७९ मा ठेक्का सम्झौता भएको यस खण्डको काम २०८२ जेठ मसान्तमा सकिसक्नुपर्ने भए पनि नसकिँदा असोज २०८३ सम्म म्याद थपिएको छ । 

निर्माणको सुरु सम्झौता सकिँदासमेत अझै बिजुलीका पोल सार्ने काम नसकिएको जेडआईसीजी–शर्मा–लामा जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर ज्ञानेन्द्र घिमिरेले बताए । ‘बल्ल पोल सार्ने काम सुरु गरिँदै छ, अहिले पोल भएको ठाउँमा कालोपत्र गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘तयारीको काम नगरी ठेक्का गर्दा यस्तो समस्या भएको हो ।’ चिनियाँ कम्पनीसँग नेपाली निर्माण व्यवसायीले ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर काम गर्दा सहज र यत्तिको प्रगति भएको उनको दाबी छ । 

आयोजनाहरूले काम थालेर अन्तिम समयमा पोल हटाउन भन्ने गरेकाले समस्या हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालको भनाइ छ । ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण गर्ने कार्यविधि छ । यो सबै आयोजनामा लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम समयमा आपत् परेपछि मात्र प्राधिकरणले काम गरेन भन्ने गरिन्छ, आयोजनाको सर्भे गर्दा नै कति पोल छन्, कहिलेसम्म सार्ने हो, टुंगो लगाउनुपर्ने हो तर यस्तो गरेको पाइँदैन ।’ 

प्राधिकरणले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र पोल सार्ने काम गर्ने ढकालले जनाए । ‘कार्यविधिअनुसार दुई पक्ष बसेर त्यसको लागत अनुमान निकाल्छौं, सम्बन्धित आयोजनाले प्राधिकरणका नाममा रकम जम्मा गर्छन्, यसमा कसैलाई समातेर हामीले काम गरिदेऊ भन्ने होइन,’ उनले भने । पोल सार्ने विषयमा ठेक्का आह्वान गरी निर्माण कम्पनी छानेपछि मात्र सार्ने सुरु हुने उनको भनाइ छ । पोल सार्ने ठाउँ नदेखाइदिँदा पनि समस्या हुने गरेको उनले सुनाए । 

नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको ९४.६६ किलोमिटर सडकमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । यो सडक भएर दिनहुँ १२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । अहिले सबैभन्दा बढी समस्या तेस्रो खण्डमा पर्ने मलेखु–मुग्लिनमा छ । यस खण्डको प्रगति एकदमै न्यून छ । यस खण्डमा जताततै सडक भत्काइएको छ । खाल्डाखुल्डी धेरै छन् । सडकमा पर्याप्त ट्राफिक प्रहरीको पनि व्यवस्थापन गरिएको छैन, जसले गर्दा दैनिक ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । 

तेस्रो खण्डको दूरी ३८.८६ किमि र निर्माण प्रगति ३६ प्रतिशत मात्र छ । शर्मा–जेडआईसीजीले ४ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका हुन् । १५ पुस २०७९ मा भएको सम्झौताअनुसार २०८२ पुसभित्र काम सक्नुपर्ने हो । नसकिएपछि निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार १५ असार ०८३ सम्म म्याद थपिएको छ । मौज्दात निर्माण सामग्रीसमेत सकिएकाले प्रगति बढाउन समस्या भएको नागढुंगा–मुग्लिन सडक योजना, पश्चिम खण्डकी प्रमुख सजना अधिकारीले जनाइन् । 

‘मलेखुको लामाबगरबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भए पनि त्यहाँका स्थानीयले विरोध गर्दा निकाल्न सकिएको छैन,’ अधिकारीले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा २० किमि सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य हो, तर निर्माण सामग्री अभावमा लक्ष्य भेट्न कठिन भयो ।’

यस खण्डमा अर्को समस्या भनेको बिजुलीका पोल सार्ने नै रहेको छ । १ सय ३६ पोलमध्ये ५० पोल मात्र हटाइएको छ । अझै ८६ पोल हट्न नसक्दा मुग्लिन, मलेखु बजार र मौवाखोला पुलको मुखमा पोल नसार्दा कालोपत्रको काम रोकिएको छ । अहिलेसम्म फिस्लिङ–चुम्लिङटार खण्डको मात्र हटाइएको हो । हटाउन विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि हटाउन ढिला गरेको उनको आरोप छ । 

लामाबगरबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने विषयमा केही व्यक्तिले विरोध गरेका कारण काम रोकिएको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलियाले बताए । ‘यस विषयमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का लगाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयले यसमा चासो दिएर काम गरिदिए समस्या समाधान हुन्छ, हामी समस्या समाधान गरेर काम गराउने पक्षमा छौं ।’