काठमाडौँ — माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले कागजात बुझाए पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डबाट गत मंसिरमा स्वीकृत सेयर संरचना परिवर्तनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा निर्देशनात्मक आदेश आए पनि पूर्णपाठ नआउँदा वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

जीएमआरले ९०० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ३४, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को ५ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कागजात पेस गरेको थियो ।

बोर्डको ६० औं बैठकले जीएमआरले बुझाएको उक्त सेयर संरचना परिवर्तनलाई स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि भने जीएमआरको ७३ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर हिस्सा थियो । तर अहिले जीएमआरले लगानी जुटाउन इरेडा र एसजेभीएनलाई सेयर दिएको हो । 

वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र गर्नुपर्नेमा नगरेको र सरकारसँग स्वीकृति नलिई भारतमा आयोजनामा लगानी गर्न अन्य कम्पनीलाई सेयर दिने गरी सम्झौता गरिएको भन्दै बूढासुब्बा लिगल रिसर्चका प्रोप्राइटर अधिवक्ता दानबहादुर बुढाले ९ पुस २०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय, जीएमआरलगायत विरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर हालसम्म पूर्णपाठ आएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ नआउँदा वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले बताए । ‘अदालतको पूर्णपाठ आइसकेपछि मात्रै वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘पूर्णपाठ आइसकेपछि बोर्डले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’ 

जीएमआरले गत माघ २ मा इरेडाले ६५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्न सकारात्मक जवाफ दिएको र नेपाली बैंकहरूको समूहले २० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको हुँदा परियोजनाको लगानी व्यवस्थापन सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै जीएमआरले बोर्डमा कागजात बुझाएको थियो । 

जीएमआरले बुझाएको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन समीक्षा गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । लगानी बोर्डको विज्ञ समितिले २०८१ फागुनअगावै जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुझाएको थियो ।

गत २३ फागुनमा भारतको केन्द्रीय बैंकले अस्वीकृत गरेको निर्णयपत्रमार्फत इरेडालाई जानकारी गराइएको भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ । इरेडाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी नआउँदै विज्ञ समितिले जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुझाव दिइसकेको बोर्डले जनाएको थियो ।

सरकार र जीएमआरबीच १० माघ २०६४ मा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण तथा ३०० मेगावाट विद्युत् निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअन्तर्गत जीएमआरलाई दिएको थियो ।

आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकामा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच २०६५ (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो ।

५ पुस २०६६ मा जीएमआरले ३०० मेगावाटबाट अधिकतम उपयोग गरी ९ सय मेगावाट पुर्‍याउन विद्युत् विकास विभागसमक्ष निवेदन दिएको थियो । २०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखिएको थियो । यसैगरी ३ असोज २०७१ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

पीडीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने भए पनि निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि १ पुस २०७३ मा एक वर्ष म्याद थपिएको थियो । थपिएको १ वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि कात्तिक २०७४ मा बोर्डले पुनः एक वर्ष म्याद थपेको थियो । भदौ २०७५ यता (२०१८ सेप्टेम्बर) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई समय थप गरिएको थिएन । त्यसपछि २०७९ असार ३१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो ।