काठमाडौँ — सरकारले तोडिएका रुग्ण ठेक्काको नयाँ खरिद आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तोडिएका ठेक्काको मूल्यांकन, लागत र संख्या निकालेर नयाँ ठेक्का गर्ने तयारी गरिएको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल अघि बढाएको छ । 

अहिले सबैभन्दा बढी ठेक्का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले तोडेको छ । विभागअन्तर्गत करिब ३ सय ठेक्का रुग्ण छन्, जसमा २३५ वटाको ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्दै विभागले सूचना निकालेको थियो । त्यसमध्ये विभागले ४० ठेक्का तोडिसकेको छ । बाँकी केहीमा सूचना निकालेपछि काम भएको र केही तोड्ने प्रक्रियामा रहेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । 

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिएर मात्र तोडिएका आयोजनामा नयाँ ठेक्का गरिने भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । ‘ठेक्का तोड्ने बेलामा त्यसको मूल्यांकन पनि गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित आयोजना कार्यालयबाट ठेक्का तोडेको जानकारी र लागतसहितको फाइल सडक विभाग हुँदै मन्त्रालय आएपछि अर्थमा पठाइनेछ ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का तोड्ने विकासे मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीसँग नयाँ ठेक्का के कसरी गर्ने भन्ने छलफल अघि बढाएको छ । भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले तोडिएका ठेक्काको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको बताए ।

‘कति ठेक्का तोडिएका छन्, नयाँ ठेक्का गर्न कति लागत लाग्छ भन्नेबारे अर्थमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘तोडिएका ठेक्काको संख्या र नयाँको लागत निकालेर अर्थ र सडक विभागले निर्णय गर्नेछन् ।’ कतिपय तोडिएकाको छिटो नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत २२ ठेक्का तोडिएको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काममा प्रगति नभएपछि सूचना निकालेरै ठेक्का तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । ‘तोडिएको ठेक्काको मूल्यांकन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि छिट्टै प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गर्छौं ।’ 

विभागले सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणको ठेक्का तोडेको छ । पटक–पटक निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराउँदा पनि प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिएको आयोजनाले जनाएको छ । यसको ठेक्का सम्झौता १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा भएको थियो । ठेक्का तोडेपछि चित्त नबुझेर निर्माण व्यवसायी सर्वोच्च अदालत गएका छन् । यो आयोजनाको ठेक्का पटेल—रमण जेभीले लिएको हो । 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै ठेक्का नतोडिएको मन्त्रालयको योजना, भवन तथा आवास महाशाखा प्रमुख सहसचिव दिलिप भण्डारीले बताए । ‘सडक र सिँचाइ जस्तो धेरै ठेक्का यस मन्त्रालयअन्तर्गत तोडिएको छैन,’ उनले भने, ‘तोडिसकेपछि नियमअनुसार सूचना निकाल्नुपर्छ, आवश्यक रकम अरू नहुने कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरी नयाँ ठेक्का गर्छौं ।’ झुक्किएर अर्थबाट रोक्का भएका क्रमागत आयोजना फुकुवा हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

‘६ असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुभन्दा अगाडि ठेक्का भएका आयोजनाको बजेट फुकुवा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर चालु आर्थिक वर्षमा राखिएका नयाँ कुनै पनि कार्यक्रम फुकुवा भएको छैन, त्यस्ता कार्यक्रम १ हजार ६ सय हाराहारी छन् ।’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत ४२ रुग्ण ठेक्कामध्ये ३ वटाको मात्र सम्झौता अन्त्य गरिएको छ । 

तोडिएका ठेक्कामा नयाँ खरिद आह्वान गर्दा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा अर्थले प्रचलित कानुनबमोजिम स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘जहाँ जहाँबाट रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्, ती निकायले नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसो गर्दा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा अर्थले प्रचलित कानुनबमोजिम स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘ठेक्का गर्दा थप दायित्व सिर्जना हुने भए त्यसमा छलफल हुन्छ ।’