काठमाडौँ — रुग्ण ठेक्का तोडिएको विषयमा सरकार र व्यवसायीका आआफ्नै धारणा र अडान देखिएका छन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विकास निर्माणको काम हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको मन्त्रीका रूपमा कुलमान घिसिङले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै रुग्ण ठेक्का तोड्ने कामलाई उनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । र यी मन्त्रालयअन्तर्गत रुग्ण बनेका ठेक्का छनोट गरेर तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

सडक विभागअन्तर्गत ४०, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत २२ र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअर्न्तगत तीन ठेक्का तोडिसकिएको छ । अझै रुग्ण रहेका ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा लगिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागअन्तर्गत करिब ३ सय ठेक्का रुग्ण छन् । तर मन्त्रीले ठेक्का तोड्ने कामलाई मात्र प्राथमिकता दिनु गलत भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । 

रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने नाममा जस लिन मन्त्रीको लहडका कारण जथाभावी ठेक्का तोड्ने काम गर्दा आम रूपमा निर्माण उद्योगीलाई समाज र देशको खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गुनासो गरे ।

‘यसअघिका मन्त्रीले मैले ठेक्का तोडें भन्दैनथे, जसले ठेक्का लगाउने हो, तिनले तोड्थे,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार आयोजना ठेक्का तोडिनुका कारण र प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा उनले भने, ‘सर्तबमोजिम निर्माण व्यवसायीले काम नगरे त्यो ठेक्काको अन्त्य गर्नुपर्छ । तर ठेक्का तोड्दै गर्दा त्यो कत्तिको न्यायोचित छ, हेर्नुपर्छ ।’ 

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतालाई आकर्षित गर्न ठेक्का निकाल्ने प्रवृत्ति बढी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा न्यूनतम २० प्रतिशत रकम नभई ठेक्का निकाल्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘यसलाई मिचेर पनि ठेक्का निकालिएको छ, ठेक्का अन्त्य गर्नुअघि त्यसको निकास पनि खोजिनुपर्छ, कुनै एक व्यक्तिको राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि मात्र ठेक्का तोडिनु गलत छ,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि काम नभएका ठेक्काको अन्त्य गर्दै जाँदा ती ठेक्का किन रुग्ण भए भन्ने अध्ययन गरेर जुन ठेक्का नियमित हुन सक्छ, त्यसलाई पहिलाकै निर्माण व्यवसायीबाट काम लगाउनुपर्नेमा सिंहले जोड दिए । ‘त्यसमा पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सफल भइएन भने अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) मा संसारमा कहीँ पनि नभएको व्यवस्था छ, जहाँ ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरी बाँकी काम सक्ने भनिएको छ, यी विषयले पनि ठेक्का रुग्ण बन्ने गरेका छन् ।’ 

तोकिएको समय सकिइसक्दा पनि आशातीत प्रगति हुन नसकेका, पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेका र बाँकी काम लठिभद्र छाडेका आयोजना नै रुग्ण ठेक्का रहेको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए ।

‘नेपालमा ठेक्का रुग्ण हुने क्रम २०६० सालपछि बढेको हो, २०७५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएर अनुसन्धान गर्दा विभिन्न निकायअन्तर्गत १ हजार ८ सय ४८ ठेक्का रुग्ण थिए,’ सडक विभागमा महानिर्देशकका रूपमा समेत काम गरेका उनले भने, ‘जसमा सडक विभागअन्तर्गत मात्र ९ सय ६६ रुग्ण ठेक्का रहेकामा २०७७/७८ सालभित्र कतिपयमा काम गराएर, कतिपय तोडेर दुई सयमा झारेका थियौं ।’ 

रुग्ण ठेक्का हुनुमा बजेटको निरन्तरता नहुनु, छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुनु र अघिल्लो सरकारको प्राथमिकतालाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता नदिनु नै मुख्य कारण रहेको थपाको बुझाइ छ । रुग्ण हुनुको अरू कारणमा बिनातयारी ठेक्का र निर्माणस्थल खाली नहुनु पनि हो ।

‘त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरियो, बजेट आउँछ भनेर निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाइयो, काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराइयो,’ उनले भने, ‘कतिपय पुलको हकमा प्राविधिक समस्या पनि आए तर प्राविधिक पक्षसँग बुझेर समस्या समाधान गर्दै काम गर्‍यौं ।’