काठमाडौँ — रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा काम गर्न छानिएर ‘रोस्टर’ मा परेका १२ हजार हाराहारी नेपाली श्रमिकको म्याद दुई महिनाभित्र सकिने भएको छ । उक्त समयभित्र रोस्टरको म्याद नथपिए उनीहरूको नाम कोरिया जाने सूचीबाट हट्नेछ । 

सन् २०२४ मा कृषि, पानीजहाज र कोरियाबाट फर्केर पुनः छानिएका (सीबीटी) १२ हजार जनाको रोस्टरको म्याद आउँदो फेब्रुअरी अन्त्यसम्म सकिँदै छ । ईपीएसका अनुसार फेब्रुअरीसम्म सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा छानिएका ६ हजार ४ सय जना, सीबीटी क्षेत्रमा २ हजार ५ सय र पानीजहाज क्षेत्रका ३ हजार १ सय जनाको रोस्टरको म्याद सकिन लागेको हो । 

नेपाल र कोरियाबीचको श्रम सम्झौताअनुसार भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण र मेडिकलमा उत्तीर्ण भएकालाई रोस्टरमा राखिने गरिएको छ । तर रोस्टरको म्याद दुई वर्षको हुन्छ । रोस्टरमा म्याद सकिन लागेका श्रमिकले म्याद थप्न माग गर्दै गत बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखा र ललितपुरस्थित कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले समयमै रोजगारदातालाई सूची पठाउन ढिला गरेको उनीहरूको आरोप छ । 

‘कोरियामा रोजगारदाताले श्रमिक मागिरहेका छन् । तर यहाँबाट समयमै फाइल जाने गरेको छैन । कसैको नाम पटक–पटक पठाउने गरिएको छ । कसैको नाम एक पटक नै पठाइएको छैन,’ आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका केदार राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा मिलोमतो भइरहेको हामीलाई लागेको छ । यसमा छानबिन हुनुपर्छ । यहाँ फाइलको चाङ बनाएर राख्नु हुँदैन । सबैको फाइल कम्पनीमा पठाउनुपर्‍यो । छान्ने–नछान्ने रोजगारदाताको कुरा हो ।’ जबसम्म रोस्टरमा रहेकाहरू कोरिया जान पाउँदैनन्, तबसम्म अर्को परीक्षा गर्न जरुरी नरहेको राउतको भनाइ छ । 

काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आन्दोलित श्रमिकले ईपीएस शाखाकी निर्देशक विन्दा आचार्यलाई हटाउनसमेत माग गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबार आचार्यलाई हटाएर उनको ठाउँमा टीकाराम ढकाललाई पठाएको छ । उनले आइतबारदेखि जिम्मेवारी समाल्ने विभागले जनाएको छ ।