काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको विस्तार गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण र शुल्क खारेज गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निणर्यविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र शिवबहादुर रानाभाटको संयुक्त इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले श्रममन्त्री भण्डारीको ठाडो निर्णयलाई खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । अब यो रिटको अन्तिम आदेश नआएसम्म स्वास्थ्य व्यवसायीले १९ प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण र ६ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन् ।

सरकारले गत ८ चैतमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्यजन्य जोखिम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड–२०७७, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८१ र वैदेशिक रोजगार नियमावली–२०६४ बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको सिफारिसमा ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ संशोधन गरिएको थियो ।

जसले स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप, ल्याब सुधार गरी ३४ प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसका लागि शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । त्यसअघि १९ प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ६ हजार ५ सय निर्धारण गरिएको थियो ।

गत ४ मंसिरमा प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीको स्तरको निर्णय गर्दै ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ (संशोधित)’ अनुसार अनुगमन गरी नयाँ मापदण्ड पुगेका १७१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरण (नयाँ छनोट) गरिएको हो । नयाँ मापदण्ड नपुगेका २९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणबाट हटाइएको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप र ल्याब सुधार गरेको स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न श्रम मन्त्रालयलाई ९ महिना लागेको थियो । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था छानिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणको विस्तार र नयाँ शुल्कको कार्यान्वयन गरेको थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विस्तार गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण र शुल्कप्रति आपत्ति जनाएपछि नवनियुक्त श्रममन्त्री भण्डारीले नयाँ मापदण्डको खारेज गरेको हो । अदालतमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रममन्त्री भण्डारीको निर्णयको पक्षमा बहस गरेको थियो । श्रममन्त्री भण्डारीले सबै रोगको परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त रोजगारदाताको नभएको बताएका थिए ।