काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि भारतबाट प्रतिस्पर्धी दरबाट मात्रै बिजुली आयात गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली उत्पादन कम हुने भएकाले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईएक्स) को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति भारतले नवीकरण गरेको छ । 

भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आईएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट ६ सय ५४ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा (आरटीसी) आयात गर्न अनुमति नवीकरण गरेको हो । यसअघि दिइएको अनुमतिको म्याद यही १६ पुसमा सकिएको छ ।

प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६ सय मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति पाएको हो । 

१७ पुसबाट १७ चैत (१ जनवरी–३१ मार्च २०२६) सम्म विद्युत् आयातको अनुमति पाएको छ । १८ चैतबाट १५ भदौ (१ अप्रिल–३१ अगस्ट २०२६) सम्मको नवीकरण पछि गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

हाललाई तीन महिनाका लागि आयात अनुमति नवीकरण भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पुष्टि गरे । ‘अहिलेलाई भारतबाट २४ घण्टै ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली ल्याउन मिल्ने गरी अनुमति नवीकरण भएको छ,’ उनले भने । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मंगलबार विद्युत् मन्त्रालयका अधिकारीलाई टेलिफोन गरी आरटीसी मोडमा विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी अनुमति नवीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

आरटीसी मोडमा बिजुली आयात गर्न अनुमति पाएकाले हिउँदयामको विद्युत् माग र आपूर्तिको माग व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । 

आईएक्सको डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत् खरिद गर्न २०८२ साउन १३ मा सरकारी लगानी रहेको पीटीसी इन्डिया र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग प्रस्ताव मागिएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य नै थिए भने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का थिए ।

पीटीसी इन्डियाले २३ साउनमा एक महिनाको समयावधि राखी प्रतियुनिट भारु ६.७४ मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । पछि १५ दिन समय थप गरी ७ असोजसम्मलाई समय थपिएको थियो । तर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अघि बढेन । १८ भदौमा एनभीभीएनले प्रतियुनिट ७.७० भारुमा ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट २०० मेगावाट र टनकपुर लाइनबाट ३० मेगावाट विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव गरेको थियो । 

जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ अन्तिममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । र, उनले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दर कम गरिदिन गरेको अनुरोधमा एनभीभीएनले प्रतियुनिट भारु ७.६७ गर्न सकिने जवाफ पठाएको थियो । 

उता पीटीसी इन्डियाले प्राधिकरणको दर पुनरावलोकन प्रस्तावको सम्बन्धमा ६ असोजमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा १३२ केभी बिहार–नेपाल लाइनमार्फत २०२६ जनवरीदेखि २०२६ मेसम्म हुने गरी भारु ६.९५ प्रतियुनिटमा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । ७ असोजमा सिलवालले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पदबहाली गरेका थिए भने १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पीटीसी इन्डियासँग पाँच महिनाका लागि २४ घण्टा १८० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा आयात गर्ने गरी आशयपत्र जारी निर्णय गरेको थियो । 

त्यसपछि प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २७ असोज २०८२ मा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगबाट सहमति पाएपछि १४ कात्तिक २०८२ मा उक्त प्रस्ताव भारतको सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको थियो । तर भारतीय पक्षबाट सहमति प्राप्त नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । समयमा सहमति नआएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमै नगएको प्राधिकरणका एक सञ्चालक सदस्यले बताए । 

‘प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा बिजुली किन्ने गरी सम्झौता भए पनि भारतीय निकायले सहमति नदिएपछि स्वतः खारेज भयो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण बैठकले मंगलबार पीटीसीसँगको सम्झौता सहमति नपाएपछि खारेज भएको र विवादित भएको भन्दै अब फेरि बिजुली खरिदका लागि प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेका छौं । माइन्यूट हुन भने बाँकी छ ।’

एनभीभीएनले भने जनवरीदेखि मार्चसम्म अर्थात् तीन महिनाका लागि १०० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत् बिक्रीका लागि तयार रहेको प्रस्ताव १५ डिसेम्बर (२९ मंसिर) मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । उक्त प्रस्तावको अवधि ४ पुससम्म तोकिएको थियो । तर प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नबस्दा उक्त प्रस्तावमा कुनै निर्णय हुन नसकेको ती सञ्चालक सदस्यले जनाए । ‘मनोज सिलवालको पालामा सम्झौता भएको र हितेन्द्र शाक्यले भर्खरै ल्याएको प्रस्ताव दुवै स्वतः खारेज भएका छन्,’ उनले भने, ‘अब सुक्खायामका लागि बिजुली किन्न प्रतिस्पर्धी दरमा फेरि प्रस्ताव माग्नेछ ।’