काठमाडौँ — उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) पाएसँगै लगानी स्वीकृत भएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाइमा निर्माण गर्न लागिएको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले जनाएको छ ।

‘उत्पादन अनुमतिपत्र पाइसक्यौं, पीपीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा जाने तयारीमा छ,’ कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘पीपीए भएसँगै वित्तीय व्यवस्थापनको काम गर्छौं ।’

पीपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरिरहेको आचार्यले बताए । अनुमतिपत्रका लागि बेतन कर्णालीले १० फागुन २०७८ मा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो । तर बेतन कर्णालीले १५ असार २०८२ मा मात्रै अनुमतिपत्र पाएको हो ।

आयोजनाले कागजपत्र नबुझाउँदा पनि लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ भएको विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताएका थिए । १७६ पुस २०८० मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको र बेतनको नेटवर्थको कागजपत्रसमेत साउन २०८१ मा मात्रै विभागमा पेस गरेको विभागले जनाएको छ ।

बेतन कर्णालीको बाँधप्रति भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले आपत्ति जनाएपछि उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) मा ढिलाइ भएको थियो । माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादनपछि पानीलाई पुनः कर्णाली नदीमा खसाल्ने टेलरेसलाई बेतन कर्णालीको जलाशयले डुबाउने भन्दै जीएमआरले चासो राख्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि दुई परियोजनाका सम्बन्धमा विवाद देखिएको थियो ।

बेतनको जलाशयको पानीको उच्चतम सतह (फुल सप्लाई लेभल– एफएसएल) र माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसको अन्तिम बिन्दु आपसमा जुध्ने भन्दै जीएमआरले लगानी बोर्ड, विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बोधार्थ गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ५ मंसिर २०८० मा निवेदन दिएको थियो ।

यसबाट माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् उत्पादनसहित अन्य प्राविधिक पक्षमा पनि असर पुग्ने भन्दै जीएमआरले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । अछाम र सुर्खेतमा पर्ने बेतन कर्णाली परियोजनामा १४० मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरिएको छ । बाँध निर्माण गरेपछि माथिल्लो क्षेत्रमा १६.१६९ करोड घनमिटर पानी भण्डार गर्न सक्ने क्षमताको जलाशय निर्माण हुनेछ । यो जलाशय पूरै भरिँदा एफएसएल समुद्री सतहबाट ४७३.३० मिटर हुनेछ ।

बेतन कर्णाली जलविद्युत्का अनुसार माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसबाट निक्लिएको पानीको सतहलाई आधार मानी स्रोतको अधिकतम उपभोग गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसको तल्लो बिन्दुलाई समुद्री सतहबाट ४७३.३० मिटर आधार मानी डिजाइन गरिएकाले माथिल्लो कर्णालीको टेलरेस डुबानमा नपर्ने बेतन कर्णालीको दाबी थियो ।

माथिल्लो कर्णालीले भने आफ्नो बेतन कर्णालीको जलाशयका कारण आफ्नो टेलरेस डुब्ने दाबी गर्दै सरकारी निकायलाई पत्र पठाएको थियो । लगानी बोर्डको समन्वयमा उक्त मुद्दा समाधान भएको आचार्यले बताए । ‘बेतन कर्णालीको बाँधले माथिल्लो कर्णालीको टेलरेस डुबानमा पर्दैन भन्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘उक्त मुद्दा लगानी बोर्डको समन्वयमा समाधन भयो । अनि हामीले अनुमतिपत्र पायौं ।’

गत मंसिरमा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा ९३ अर्ब ४० करोड ७ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजनाको कुल लागत ७४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक) छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसमेत ८८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कर्जा स्वपुँजी अनुपात ६५/३५ कायम गरी आयोजनालाई आवश्यक करिब ५७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋणको प्रबन्ध गर्ने कार्य अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।