अनुमति पत्रका लागि २०७८ फागुन १० मा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको बेतन कर्णालीले २०८२ असार १५ मा मात्रै अनुमति पत्र पाएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — उत्पादन अनुमति पत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) पाएसँगै लगानी स्वीकृत भएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ ।
४३९ मेगावाट बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले जनाएको छ ।
‘उत्पादन अनुमति पत्र पाइसकेका छौँ, पीपीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा जाने तयारीमा छ,’ कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘पीपीए भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनको काम गर्छौँ ।’
पीपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भन्दै आचार्यले लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल भइरहेको बताए । अनुमति पत्रका लागि बेतन कर्णालीले २०७८ फागुन १० मा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो । तर बेतन कर्णालीले २०८२ असार १५ मा मात्रै अनुमति पत्र पाएको हो ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नवीनराज सिंहले आयोजनाले कागजात नबुझाउँदा लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताएका थिए । २०८० पुस १७ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको र बेतनको नेटवर्थसम्बन्धी कागजातसमेत २०८१ साउनमा मात्रै विभागमा पेस गरिएको विभागले जनाएको छ ।
बेतन कर्णालीको बाँधप्रति भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले आपत्ति जनाएपछि उत्पादन अनुमति पत्रमा ढिलाइ भएको थियो । माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादनपछि पानी पुनः कर्णाली नदीमा खसाल्ने टेलरेसलाई बेतन कर्णालीको जलाशयले डुबाउने भन्दै जीएमआरले चासो राख्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि दुई परियोजनाबीच विवाद देखिएको थियो ।
बेतनको जलाशयको पानीको उच्चतम सतह (फुल सप्लाई लेभल–एफएसएल) र माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसको अन्तिम बिन्दु एक आपसमा जुध्ने भन्दै जीएमआरले लगानी बोर्ड, विद्युत् विकास विभाग तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २०८० मंसिर ५ मा निवेदन दिएको थियो । यसबाट माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् उत्पादनसहित अन्य प्राविधिक पक्षमा पनि असर पुग्ने भन्दै जीएमआरले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
अछाम र सुर्खेतमा पर्ने बेतन कर्णाली परियोजनामा १४० मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरिएको छ । बाँध निर्माणपछि माथिल्लो क्षेत्रमा १६.१६९ करोड घनमिटर पानी भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको जलाशय निर्माण हुनेछ । यो जलाशय पूरै भरिँदा एफएसएल समुद्री सतहबाट ४७३.३० मिटर हुनेछ ।
बेतन कर्णाली जलविद्युत् कम्पनीका अनुसार माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसबाट निस्किएको पानीको सतहलाई आधार मानी स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसको तल्लो बिन्दुलाई समुद्री सतहबाट ४७३.३० मिटर आधार मानी डिजाइन गरिएकाले माथिल्लो कर्णालीको टेलरेस डुबानमा नपर्ने बेतन कर्णालीको दाबी थियो । तर माथिल्लो कर्णालीले बेतन कर्णालीको जलाशयका कारण आफ्नो टेलरेस डुब्ने दाबी गर्दै सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको थियो ।
लगानी बोर्डको समन्वयमा उक्त मुद्दा समाधान भएको आचार्यले बताए । ‘बेतन कर्णालीको बाँधले माथिल्लो कर्णालीको टेलरेस डुबानमा पर्दैन भन्ने हाम्रो अडान थियो,’ उनले भने, ‘उक्त मुद्दा लगानी बोर्डको समन्वयमा समाधान भयो । त्यसपछि हामीले अनुमति पत्र पायौँ ।’
गत मंसिरमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा ९३ अर्ब ४० करोड ७ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजनाको कुल लागत ७४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक) छ ।
निर्माण अवधिको ब्याजसमेत ८८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कर्जा–स्वपूँजी अनुपात ६५/३५ कायम गरी आयोजनाका लागि आवश्यक करिब ५७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
चौकुने गाउँपालिकाको गुट्टु हुँदै आयोजनाको बाँधस्थल (खारगढी) सम्म ९५ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ । ‘पहुँच मार्गको ट्र्याक खोलिसकेका छौँ, त्यसको स्तरोन्नतिका लागि लागत अनुमानसहित निर्माणका लागि सर्भे टोली आयोजनास्थलमै छ,’ आचार्यले भने, ‘उक्त टोलीले पहुँच मार्ग स्तरोन्नतिसँगै एउटा पक्की पुल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्नेछ ।’
सर्भे टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा टेन्डर आह्वान गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । पीपीए भए लगत्तै चालु आर्थिक वर्षभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट कुल २,३०२.५६ गिगावाट–घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । दैनिक ४ देखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुने गरी आयोजना निर्माण गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
