चितवन — सहकारीमन्त्री कुमार इङ्नामलाई भेटर जीबी राई सञ्चालक रहेका पाँचवटा सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ता हुने आधार पेस गरेका छन् ।

काठमाडौंमा आइतबार मन्त्री इङ्नामलाई नौ बुँदे आधारहरु देखाएर पीडित बचतकर्ताहरु जिल्ला फर्केका छन् । उनीहरुले शुक्रबार यही आधार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल समक्ष पनि पेस गरेका थिए ।

उनीहरुले बचत फिर्ता नगरेर सञ्चालक फरार रहेका सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न माग राखेका छन् । त्यसैगरी रोक्का भएको सम्पत्तिहरु जफत गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न, जीबी राईलगायत फरार अभियुक्त सञ्चालकलाई अविलम्ब गिरफ्तार गर्न स्थानीय बजारमा छरिएर रहेका ऋणिहरुलाई सरकारले पत्रचार गरेर ऋण असुल गराउन पनि उनीहरुले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन, जीबी राईसँग लगेको रकम फिर्ता गर्दछु भनेर अदालतमा आएका प्रतिवादीहरुले रकम जम्मा गराउने ठाउँ तोक्न, सहकारीबाट ठगेकाहरुको तीन पुस्ते मात्रै नभएर मावली, ससुरालीतर्फ पनि सम्पत्ति लुकाएको हुन सक्ने साथी भाइहरुको नाममा पनि राखेको हुन सक्ने भएका कारण गहिरो अनुसन्धान गर्न पीडितहरुले माग राखेका छन् ।

रकम फिर्ता नपाएका बचतकर्ताहरुको सक्रियतामा रोक्का भएका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति बैंकहरुमा पनि रोक्का भएका कारण त्यो सम्पत्ति चलन चल्तीको भाउमा बिक्री गरेर वा पीडितलाई नै मूल्यांकन गरेर उपलब्ध गराउन उनीहरुले माग गरेका छन् । सहकारी रकम हिनामिना गरेकाहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई जिम्मा दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । 

‘यी बुँदाहरु कार्यान्वयन गरे हाम्रो पैसा उठ्छ भन्ने लागेको छ । सरकारले यिनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो या सहकारी ठगलाई बचाउने मनसाय राख्ने हो या उनीहरुलाई बचाउने बाध्यतामा हो भने हाम्रो पैसा सरकारले नै फिर्ता गरोस् भन्ने कुरा मन्त्रीहरुलाई राख्यौं,’ सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीका पीडित बचतकर्ताले गठन गरेको संघर्ष समितिका संयोजक शालिकराम दुवाडीले भने । 

बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना गरेर सञ्चालक जीबी राई नेपाल छाडेर मलेसियामा बस्ने गरेको चर्चा छ । जीबी राई संस्थापक अध्यक्ष र सञ्चालक रहेका चितवनमा सहारासहित बुटवलमा सुप्रिम, पोखरामा सूर्योदय, काठमाडौंमा स्वर्णलक्ष्मी र वीरगन्जमा सानो पाइला सहकारी खोलेका थिए । यी पाँच सहकारीबाट करिब ८० हजार बचतकर्ताको आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना भएको पीडितहरुले मन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।