काठमाडौँ — सरकारले नेपाली चियाको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि दिँदै आएको निर्यात नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई रोक्ने भएपछि चिया उत्पादक तथा व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् ।

व्यवसायीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन्। उनीहरुले नेपाल सरकारलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा निर्यात अनुदान रकम प्राप्त भए पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा सो सुविधा निरन्तर नहुँदा चिया उद्योग प्रभावित भएको उल्लेख छ । 

इलामको सूर्योदय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघ नेपालले मन्त्रालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली चिया मुख्यतः भारतसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । निर्यात अनुदानले चिया उद्योगको विकास, विस्तार तथा किसान र व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको संघको भनाइ छ । तर हाल निर्यात नगद प्रोत्साहन नपाउँदा उत्पादन, निर्यात र राष्ट्रिय उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संघले चेतावनी दिएको छ । 

संघले विशेषगरी तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने चियालाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्यात अनुदान कार्यक्रम पुनः सुचारु गरी निरन्तरता दिन माग गरेको छ । साथै, समान व्यवहारको सिद्धान्तअनुसार निर्यात वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । पत्रको बोधार्थ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि पठाइएको छ ।

सुर्योदय अर्थोडक्स टि प्रोड्यूसर्स एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष ज्ञानी लिम्बुले हाल प्रस्तावित निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू भएमा नेपाली चिया उद्योगका ९५–९७ प्रतिशत उद्यमी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने बताए । ‘यो कार्यविधि आयो भने नेपालको चिया बाहिर बिक्री हुने अवस्था झनै कमजोर हुन्छ,’ उनले भने,‘अहिले नै २ प्रतिशतभन्दा पनि कम चिया तेस्रो मुलुकमा निर्यात भइरहेको अवस्थामा यस्तो नीति आउनु भनेको उद्योगमै प्रहार हो ।’ 

चिया उद्योगमा बैंकिङ प्रणाली र राज्यका सेवा सुविधाले खासै राहत दिन नसकेको उपाध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ । पहिले किसानले पाउँदै आएको ब्याज छुटको कृषि अनुदानले चिया खेती विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको स्मरण गर्दै उनले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफू पनि चिया क्षेत्रको हिस्सा हुँ भन्ने अनुभूति गर्न राज्यको भूमिका जरुरी रहेको बताए ।

कम्तीमा ब्याज छुटसहितको राहत प्याकेज अहिलेको अवस्थामा किसानलाई अत्यन्त आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले राज्यले चियालाई लक्षित गरेर प्रत्यक्ष अनुदान वा सहुलियत दिनु त परै जाओस् पहिल्यै दिँदै आएको सुविधा समेत कटौती गर्दै लगिएको छ । “चिया क्षेत्रका लागि राज्यको उपस्थिति देखिँदैन,” उनले गुनासो गरे ।

नेपाली चियाको गुणस्तर भने विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धी रहेको लिम्बु बताउँछन् । अमेरिका, चीनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली चियाले गोल्ड र सिल्भर मेडल जितेर नाम कमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो चिया गुणस्तरमा कमजोर छैन, कमजोरी हाम्रो प्रचार–प्रसार र राज्यको समर्थनमा हो ।’

हाल नेपाली चियाको करिब ९५ प्रतिशत बजार भारत नै हो । तर यही निर्भरता उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनेको लिम्बुको विश्लेषण छ । ‘भारतले बेला–बेला नाकामा अवरोध गर्छ, भन्सारमा रोक्छ, विभिन्न बाहनाबाजी गर्छ,’ उपाध्यक्ष लिम्बुले भने । दार्जिलिङ र इलामको चिया खेती एउटै हावापानीमा भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली चिया झनै राम्रो भएकाले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी रहेको बताए । तर भारतीय पक्षले उत्पादनको मुख्य सिजनमा गैर–प्राविधिक कारण देखाएर चिया रोक्ने प्रवृत्ति देखाएको उनको आरोप छ ।