काठमाडौँ — वर्ष २०२५ मा नेपालको डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र डिजिटल सेवा प्रवाहमा प्रगति भए पनि नागरिकको डिजिटल अधिकार र सुरक्षाको पक्ष भने कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

शुक्रबार ‘डिजिटल राइट्स नेपाल’ ले सार्वजनिक गरेको ‘स्टेट अफ डिजिटल राइट्स एन्ड सेफ्टी इन नेपाल २०२५’ प्रतिवेदनले प्रविधिको द्रुत तर असमान विस्तार, नियन्त्रणमुखी डिजिटल नियमन, कमजोर डेटा सुरक्षा, सूचनाको विश्वसनीयतामा ह्रास, लैंगिक विभेद, बढ्दो साइबर चुनौतीसँगै संस्थागत कमजोरीका कारण यस वर्ष समग्र डिजिटल रूपान्तरण प्रभावित बनेको औंल्याएको छ । 

नेपालमा डिजिटल अधिकार र सुशासनका विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूको सञ्जाल ‘डिजिटल राइट्स एक्सन ग्रुप’ ले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘डिजिटल राइट्स समिट २०२५’ का अवसरमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । डिजिटल विस्तारसँगै सुरक्षा र सुशासनका संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा डिजिटल रूपान्तरणप्रतिको जनविश्वासमा कमी ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वर्ष २०२५ नेपालको डिजिटल सुशासन र प्रविधिको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा छ । यस वर्ष नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार र सेवाहरूको विस्तार द्रुत गतिमा भए पनि नागरिकको डिजिटल अधिकार, गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भने नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण कुण्ठित बन्न पुग्यो । 

यस वर्ष मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको संख्या करिब २ करोड ६८ लाख र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता ३१ लाख नाघे । नेपाल टेलिकमले ७७ वटै जिल्लाका ७४४ स्थानीय तहमा फोरजी एलटीई सेवा विस्तार गर्‍यो । सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत गर्न ‘नागरिक एप’ र ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ लाई मुख्य डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका रूपमा अघि बढाइयो । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ, मतदाता नामावली, कर प्रणाली र नागरिक एपसँग एकीकृत गरी सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड बनाइएको छ । ‘सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ७.७२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसलाई डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड प्रणाली र राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी सुधारसँगै आफ्नै स्याटलाट प्रक्षेपणमा लगानी गरिँदै छ ।’ समग्र अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान यसपालि १.९४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

यसरी एकातर्फ द्रुत रूपमा पूर्वाधार विस्तार भइरहँदा अर्कोतर्फ वर्ष २०२५ मा कानुनी र नीतिगत हिसाबमा भने नागरिक अधिकार खुम्च्याउने प्रयास पनि सँगै भएको प्रतिवेदनमाथि विश्लेषण गर्दै डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले उल्लेख गरे । ‘सरकारले ल्याएका सामाजिक सञ्जाल विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, एआई नीतिजस्ता दस्ताबेजमा नियमनभन्दा नियन्त्रणको सोच हाबी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन बनाएर नियमन गर्नेभन्दा पनि कार्यपालिकाले जारी गरेका निर्देशिकाका आधारमा शासन गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।’ 

पूर्वाधार विस्तार सकारात्मक भए पनि यो समावेशी नभएको सिग्देलले उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता साढे २ करोड नाघे पनि डिजिटल भुक्तानी गर्नेमा पुरुष ५८ प्रतिशत र महिला ३६ प्रतिशत मात्र रहनुले डिजिटल इन्क्लुजन (समावेशिता) मा रहेको खाडल उजागर गर्छ ।

वर्ष २०२५ मा डिजिटल क्षेत्रमा सबैभन्दा चर्चाको विषय सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र त्यसविरुद्ध भएको जेन–जी प्रतिरोध इतिहासले नै सम्झिने गरी दर्ज भयो । फेसबुक, ह्वाट्सएप, युट्युब र एक्सजस्ता प्लाटफर्म स्थानीय रूपमा सूचीकृत नभएको भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले तिनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

त्यसलगत्तै भएको जेन–जी आन्दोलनमा सुशासनसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग अघि सारियो । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । अन्ततः सरकारले प्रतिबन्ध त फिर्ता लियो तर आगजनी, तोडफोडपछि तत्कालीन सरकार पछि हट्नुपर्ने स्थित आयो । जेन–जीहरूले डिस्कर्ड एपमा पोलिङ गरेर सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने सुशीला कार्कीलाई नै अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाए । 

२५ मंसिरमा अन्तरिम सरकार र जेन–जी समूहबीच भएको सम्झौतामा अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारको संरक्षण गर्ने बुँदा समावेश छ । यसले डिजिटल अधिकारलाई सैद्धान्तिक बहसबाट व्यावहारिक राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेको तर यसको कार्यान्वयन भने अझै चुनौतीपूर्ण रहेको डिजिटल राइट्सका सिग्देलको भनाइ छ । 

डिजिटल अधिकार मानवअधिकारकै एक अंग भएको मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडीले बताए । यसअन्तर्गत प्रविधिमा पहुँच, कन्टेन्ट क्रिएसन र त्यसलाई प्रकाशन गर्ने अधिकार समावेश हुने उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालन नियमन गर्दा पर्याप्त परामर्श र कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘नियमन गर्न कानुन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउँदा आवश्वक परामर्श, राय/सुझाव लिनुपर्छ । प्रतिबन्ध वा निर्देशिका लगाएर नियन्त्रण गर्नु हुँदैन ।’ 

सामाजिक सञ्जालको सिर्जनात्मक प्रयोग र दुरुपयोग दुवै बढेको भन्दै नागरिकमा ‘डिजिटल साक्षरता’ अपरिहार्य रहेको सूचना आयोगकी आयुक्त दुर्गा भण्डारीले औंल्याइन् । ‘सामाजिक सञ्जाल सुरुमा मनोरञ्जन र टाइम पासको माध्यम बने पनि अहिले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिने, आलोचना गर्ने र जनचेतना फैलाउने रचनात्मक कामको माध्यम बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, यसको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू पनि उत्तरदायी बन्नुपर्छ । सरकारले नियमनका लागि प्रयास गरे पनि सरोकारवालासँग छलफल र सहकार्य नगर्दा नागरिक अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै आवाज उठ्यो ।’