निर्माण सामग्रीदेखि चीनबाट ल्याउने सामानमा लाग्ने सबै कर छुटको निर्णय गर्नुपर्ने सम्झौता छ, सडक विभागबाट आएको कर छुटसम्बन्धी निर्णय गर्न प्रक्रिया सकेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगिने मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति
What you should know
काठमाडौँ — चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको डिजाइन फाइनल भइसक्दा पनि अझै निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नगरिदिँदा थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । ‘डिजाइन फाइनल भएर बसेको छ, यसमा केही समस्या छैन,’ सडक विभाग स्रोतले भन्यो, ‘कर छुटसम्बन्धी निर्णयमै ढिला हुँदा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । यो निर्णय हुनासाथ चिनियाँ पक्ष निर्माण कम्पनी छानेर काममा आइहाल्छन् ।’
कर छुटसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाइसकिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘सम्झौताअनुसार निर्माण सामग्रीदेखि चीनबाट ल्याउने सामानमा लाग्ने सबै कर छुटको निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चीन सरकारको अनुदानमा स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति र चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको काम अनुदानमा हुने हो । वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार अनुदानको रकम कर प्रयोजनमा नलगाइने भएकाले त्यहीअनुसार यसको निर्णय गराउन मन्त्रालय पठाइएको हो ।’
दुई देशका अधिकारीबीच कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने बेला करको विषय उल्लेख भएकाले रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो । अर्थले उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सुझाव दिएपछि त्यहीअनुसार निर्णय गराउन विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखामा पठाएको छ । ‘यसका लागि पहिलो पटक अर्थमा पठाउँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव आयो, नत्र बजेटमा राखेर छुट दिने निर्णय गर्नुपर्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रालयबाट सचिव र मन्त्रीबाट स्वीकृत गराई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । त्यहाँबाट निर्णय भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ ।’
अनुदानमा बन्ने आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री र चीनबाट आउने सामानमा कर छुट गर्नुपर्ने माग चिनियाँ पक्षको रहेको भौतिक मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘यसअघि अनुदानमा बनेका सडकमा पनि त्यही गरिएको हो, चीनकै अनुदानमा कोटेश्वर–कलंकी खण्ड पनि यसरी नै बनेको हो,’ उनले भने, ‘स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक पनि अनुदानमा बन्न लागेको हो, यसमा कर छुटको निर्णय भइसकेको छ ।’ सडक विभागबाट आएको कर छुटसम्बन्धी निर्णय गर्न प्रक्रिया सकेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगिने उनको भनाइ छ ।
चक्रपथ दोस्रो खण्डको सर्भे गर्न गत ६ वैशाखमा चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो । साढे दुई महिना लगाएर टोलीले डिजाइनका लागि सर्भेको काम गरेको थियो । ८.२ किलोमिटर दूरीमा सर्भेको काम भए पनि त्यसअनुसार दूरी वसुन्धरा कल्भर्टसम्म नपुग्ने विभागले जनाएको छ । वसुन्धरा चोकनजिकसम्म मात्र सडक विस्तारको काम हुनेछ । त्यसपछिको बाँकी खण्डमा नेपाल सरकार आफैंले गर्ने बताइएको छ ।
डिजाइनअनुसार ढुंगेधारामा एउटा पक्की पुल बन्नेछ । तीन वटा आकाशे पुल अपांगमैत्री बन्नेछन् । सीतापाइला, बालाजु र माछापोखरीको बीच र सामाखुसी वसुन्धरा प्रहरी चौकीको बीचमा आकाशे पुल बनाइनेछ । कलंकीदेखि वसुन्धराचोकसम्म सडक बत्ती सडक विस्तारकै क्रममा चीनले बनाउने गरी डिजाइनमा राखिएको विभागले जनाएको छ ।
चिनियाँ सरकारी कम्पनी सीसीसीसी फस्ट हाइवे कन्सल्टेन्ट्स र सीआन फाङ्झाउ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङले सर्भेको काम गरेको हो । अहिले कलंकीदेखि सीतापाइलासम्म चार लेन र सीतापाइलादेखि चक्रपथ खण्डमा दुई लेन सडक छ । अब विस्तार गर्दा सर्भिस लेनबाहेक आठ लेन सडक बन्नेछ ।
गत ६ भदौमा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच सहयोग गर्नेसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर चर्चा चलेको ७ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि कामले भने अझै गति लिन सकेको छैन । कोटेश्वर–कलंकी पहिलो खण्डको काम भने २०६९ मा सुरु भई २०७५ मा सकिएको थियो । कलंकीदेखि वसुन्धरासम्म विस्तार गर्न भनेर चीनसँग सन् २०१८ मा जीटूजी सम्झौता भएको थियो ।
