काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीका चालक हुन्, इन्द्रमान गुरुङ । उनी एक दशकदेखि भण्डारीका सवारी चालक हुन् । अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने अभियानलाई उद्घाटन गर्न बुधबार गुरुङले श्रममन्त्री भण्डारीलाई कार्यक्रमस्थल लैजाँदै थिए ।

बाटोमा उनले श्रममन्त्रीसमक्ष सोधे, ‘हामी जस्ता सरकारी सेवामा करारमा रहेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षामा जोडिदिनुपर्‍यो ।’

‘म बाटोमा आउँदै थिएँ । मेरै चालकले हामीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिदिनुपर्‍यो भनिरहेका छन्,’ श्रममन्त्री भण्डारीले थपे, ‘उनीहरूलाई जोड्न कहाँ फाइल अड्किएको छ ?’ सरकारी सेवासहित अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोड्ने फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । 

सरकारले ३२ साउन २०८० देखि सरकारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने नीतिगत निर्णय लिएको थियो । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि जारी गरेको छ । तर यी दुई वर्षमा जम्मा १ हजार ४ सय ६९ जना मात्रै आबद्ध भई तिनबाट नियमित योगदान भइरहेको छ । यसमा अनौपचारिकतर्फ ८ सय ९ जना र स्वरोजगारतर्फ ६ सय ६० जना छन् । 

आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत ७० लाख ८६ हजार श्रमिकमध्ये ४४ लाख ११ हजार (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणको तथ्यांक छ । कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १४ लाख ३४ हजार, गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार र घरेलु श्रममा ७३ हजार कार्यरत छन् । पाँच जनामध्ये एक जना कृषि क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने क्षेत्र कृषि हो । त्यसपछि मात्रै व्यापार क्षेत्र १७.५, निर्माण क्षेत्र १३.८, सेवा र विक्रेताको पेसामा २३.८ प्रतिशत श्रमिक आबद्ध छन् । 

सहयोगदानमा अन्योल

श्रम बजारमा रहेको ४४ लाख श्रमशक्तिमध्ये किन १४ सय ६९ जना मात्रै कोषमा आबद्ध भए ? कार्यविधिअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहयोगदान गर्ने विषयमा प्रस्ट नभएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जनाए । कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक वा स्वरोजगार श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

सरकारले न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये ११ प्रतिशत श्रमिकले तिरिरहेका छन् । बाँकी ९.३७ प्रतिशत भने स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले कति प्रतिशत योगदान गर्ने भनेर स्पष्ट तय भइनसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । ‘कानुनमा सहयोगदानको प्रावधान छ । त्यसमा तीन वटै सरकारमध्ये कसले कति तिर्ने भनेर अन्योल देखियो,’ उनले भने, ‘केही पालिकाले आफैंले जिम्मेवारी लिएका छन् । तर, यसको प्रवर्द्धन गर्न सकेका छैनन् ।’

अनौपचारिक वा स्वरोजगार श्रमिकको सूचीकरण पालिकाले गर्नुपर्छ । यसका लागि कोषसँग एक सय १४ पालिकाले मात्रै सम्झौता गरेका छन् । त्यसमा पनि ६ वटा पालिकाले मात्रै श्रमिकलाई आबद्ध गरेका छन् । अनौपचारिक श्रमिकलाई सबैभन्दा पहिला कोषमा आबद्ध गराएको पालिका हो— मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका ।

कार्यविधिका नाममा श्रमिक आबद्ध हुन नसक्नु दुःखद् भएको अध्यक्ष हिदम लामाले बताए । ‘हामीले अनौपचारिक क्षेत्रका दुई सय श्रमिकलाई आबद्ध गराएका छौं । चालु वर्षमा थप सय जना थप्नेछौं । यसले गिट्टी कुटेर काम गर्ने श्रमिकले पेन्सन पाउनेदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य पाउने सुनिश्चितता भएको छ,’ उनले भने, ‘यति महत्त्वपूर्ण विषय सहयोगदानका नाममा ओझेलमा परिरहेको छ ।’ 

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिने विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार अगाडि देखिएको स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले दाबी गरे । ‘हामीले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई पहिचान गरी सूचीकृत गरेका छौं ।

स्याङ्जाको ११ पालिकामध्ये सबैभन्दा कम आयस्रोत पाएको पालिका नै फेदीखोला हो । कम आय भए पनि हामी पछाडि हटेका छैनौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले सुरुवातमा ५ करोड मात्रै छुट्याए पनि अहिलेका लागि पुग्छ ।’ 

सहरी क्षेत्रमा रहेका पालिका भने अझै मतदातामै अल्झिरहेका छन् । कतिपय पालिकाले मतदाता नरहेका श्रमिकको पञ्जीकरण गरेका छैनन् । ‘हाम्रो भूगोल सानो छ । तर जनसंख्या धेरै छ । यहाँ प्रायः श्रमिक बाहिरी जिल्लाका छन् । उनीहरू हाम्रो पालिकाका मतदाता होइनन् । यस विषयमा पालिकाका जनप्रतिनिधिबीच नै द्वन्द्व बढेको छ,’ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले भनिन्, ‘यो ठाउँमा काम गर्ने श्रमिकको योगदान जोडिएको छ । तर मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम छैन भनेर हामीले छुटाउन मिल्दैन । श्रमिक जहाँ काम गर्छन्, त्यही पालिकाले योगदान गर्नुपर्छ ।’

कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ता श्रमिकलाई विभिन्न सुविधा छन् । १ लाखसम्मको औषधोपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।