काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ ।

उनले उक्त अवधिमा लामो समयदेखि पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध बनेको तातोपानी नाका खुलाउनेदेखि १४ वर्षसम्म काम नभई रुग्ण बनेको झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने काम गरेका छन् ।

अधूरा सडक एवं पुलका कारण दुःख भोगिरहेका यात्रुहरू, सिँचाइको अभावमा खेत बाँझो राख्न बाध्य किसानहरू लगायतका आवाज नजिकबाट सुन्ने र ती आयोजनालाई गति दिने प्रयास गरिएको उनले बताए ।

यी सय दिनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण, सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद र प्रशासनिक समीक्षा गर्दा ढिलाइ, लापरबाही, बहाना र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले विकासलाई बन्धक बनाएको पाएको उनको भनाइ छ ।

‘योजना छन्, बजेट छ, ठेक्का पनि लागेको छ– तर काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा पुल १४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसक्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन, रणनीतिक महत्वका पुल निर्माण नहुँदा पाँच मिनेटमा पुगिने दूरी डेढ घण्टाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न नागरिक बाध्य छन् ।’ विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास थालिएको उनले बताए । त्यस्तै सडक विभाग अन्तर्गत ठेक्का भएर रुग्ण बनेका ४० वटा ठेक्का तोडिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्सीय आयोजनासहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् ।