काठमाडौँ — बैंकिङ नीति नियमलाई उदार र विवेकशील बनाउने, निर्देशित कर्जासम्बन्धी हालको निर्देशनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, पुँजी, कार्यसम्पादनलगायत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको छ ।

रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले गत ३१ असारमा गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । कार्यदलको सदस्यमा पूर्वबैंकर भुवन दाहाल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल थिए । राष्ट्र बैंकले अध्ययनका लागि कार्यदललाई ६ बुँदे कार्यभार दिएको थियो । त्यही परिधिभित्र रहेको कार्यदलले विभिन्न सुझाव दिएको छ । 

कार्यदलको प्रतिवेदनले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शलाई थप लचिलो बनाउनुपर्ने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने, खराब कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था केही खुकुलो बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ । ‘स्वस्थ नियमन, स्वस्थ बैंकका साथमा ग्राहकमैत्री बैंकिङ’ नारालाई सार्थक बनाउन कार्यदलले बैंकिङ क्षेत्रको हालको नीति नियम तथा निर्देशनमा व्यापक परिमार्जन गर्न सुझाएको स्रोतले बताएको छ । जोखिममा आधारित सुपरभिजन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा स्तर (कार्यसम्पादन) का आधारमा बैंकहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि तत्काल (अल्पकाल), मध्यमकाल र दीर्घकालमा गरी तीन चरणमा गर्नुेपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । हाल कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशित कर्जा दिँदै आएका छन् । तर, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा निर्देशित कर्जाका क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ ।

‘निर्देशित क्षेत्र कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय सुन्दा राम्रो तर सुव्यवस्थापनमा चुक्दा निर्देशित क्षेत्र कर्जा तुलनात्मक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भावनामा बगेर गरिने निर्णयको परिणाम राम्रो हुँदैन । वास्तविक माग कम भए पनि जरिवानाको डरले चाहिनेभन्दा बढी निर्देशित कर्जा प्रवाह हुने जोखिम रहन्छ, जसले गर्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्न गई दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई हानि गर्दछ ।’

गरिबलाई ऋण मात्र होइन, ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्दै मेन्टरको व्यवस्थासमेत गरेर ऋण प्रदान गरे मात्र धनी बनाउन सकिन्छ । हाल अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने कृषि र साना कर्जामा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी निष्क्रिय कर्जा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि कर्जा निरन्तर बढेको देखिए पनि कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पाज (जीडीपी) मा योगदान निरन्तर घटिरहेको छ ।

‘झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या सहभागी कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा कम योगदान भएकाले त्यो ठूलो जनसंख्यालाई कुन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दा ६० प्रतिशतकै हाराहारीको योगदान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म निष्क्रिय कर्जा कम देखिएको भए तापनि बढ्दो ऊर्जाको उत्पादन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सबै ऊर्जा किन्न सक्ने स्पष्ट खाकाको अभावका कारण टेक एन्ड पेको अवधारणा ल्याउनुले यो क्षेत्रको भावी जोखिमलाई संकेत गर्दछ ।’

यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरका राम्रा व्यक्ति/संस्थाहरूसमेत संलग्न गरी नेपालको कुन कुन क्षेत्र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू हुन् र त्यस क्षेत्रमा कति कर्जाको जरुरी छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा (व्यवस्थापन, विज्ञान, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रहरू) तथा यातायात राम्रो नभएको देश धनी हुन सक्दैन । तर यी क्षेत्रहरू हाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जामा पर्दैनन् । यस्ता क्षेत्रहरू, पर्यटन तथा स्मार्ट सिटी प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ ।

अध्ययनको निष्कर्ष नआउन्जेल सो क्षेत्रमा थप कर्जा बढाउन अनिवार्य नहुने र असार मसान्त २०८२ को भन्दा सो क्षेत्रको लगानीमा रही रहेको रकम घटेको छैन भने जरिवाना नलगाउने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ ।

सामान्यतया ठूला ऋणीहरूसँग ठूला व्यावसायिक योजना हुने हुनाले उनीहरूसँग साना लगानीकर्तालाई जोड्दा आयआर्जन न्यायपूर्ण हुने हुँदा निश्चित रकमभन्दा माथि ऋण लिने संस्थाले कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई जारी गरे जोखिम व्यवस्था तथा जोखिम भार हुने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । नेपाललाई ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले अझ सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाएको छ । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहे पनि अझै सशक्त बनाउनुपर्नेमा कार्यदलको जोड छ । 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौं संशोधनले यस बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाईलाई छुट्टै स्वतन्त्र इकाईका रूपमा विकास गर्न खोजेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसअनुसार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी यसबाट सामान्यतया केही बाहिर भए तापनि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन थप सशक्त रूपमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।’