काठमाडौँ — हाल कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशित कर्जा दिँदै आएका छन् । तर, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्देशित कर्जाका क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ ।

‘निर्देशित क्षेत्र कर्जाका समस्या र समाधानका उपायहरू सुन्दा राम्रो तर सुव्यवस्थापनमा चुक्दा निर्देशित क्षेत्र कर्जा तुलनात्मक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भावनामा बगेर गरिने निर्णयको परिणाम राम्रो हुँदैन । वास्तविक माग कम भए पनि जरिवानाको डरले चाहिनेभन्दा बढी निर्देशित कर्जा प्रवाह हुने जोखिम रहन्छ जसले गर्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्न गई दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई हानी गर्दछ ।’

गरिबलाई ऋण मात्र हैन, ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्दै मेन्टरको व्यवस्थासमेत गरेर ऋण प्रदान गरे मात्र धनी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हाल अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने कृषि र साना कर्जामा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी निष्क्रिय कर्जा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि कर्जा निरन्तर बढेको देखिए पनि कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान निरन्तर घटिरहेको छ । ‘झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या सहभागी कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा कम योगदान भएकाले त्यो ठूलो जनसंख्यालाई कुन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दा ६० प्रतिशतकै हाराहारीको योगदान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म निष्क्रिय कर्जा कम देखिएको भए तापनि बढ्दो ऊर्जाको उत्पादन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सबै ऊर्जा किन्न सक्ने स्पष्ट खाकाको अभावका कारण टेक एन्ड पेको अवधारणा ल्याउनुले यो क्षेत्रको भावी जोखिमलाई संकेत गर्दछ ।’ यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरका राम्रा व्यक्ति/संस्थाहरूसमेत संलग्न गरी नेपालको कुन कुन क्षेत्र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू हुन्र सो क्षेत्रमा कति कर्जाको जरुरी छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने कार्यलदको सुझाव छ ।