काठमाडौँ — आउँदो माघदेखि सर्वसाधारणले पाँच वा त्यसभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् ।

खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणमा सघाउन, नगद कारोबारलाई निरुत्साहित र डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले आउँदो १ माघदेखि पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई साताअघि नै उक्त निर्णय गरे पनि १ माघदेखि कार्यान्वयनमा जानेछ । ‘१ माघ २०८२ देखि एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी कारोबार सीमा निर्धारण गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । 

अहिले सर्वसाधारणले १० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कारोबार नगद गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सरकारले त्यो सीमा घटाएर पाँच लाख कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भइनसकेकाले राष्ट्र बैंकले पनि कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको छैन । सरकारको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएर त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँछ ।

१ साउन २०७४ सम्म नगद कारोबारमा सीमा लागेको थिएन । सर्वसाधारणले जति पनि कारोबार नगदमा गर्न पाउँथे । १० चैत २०७३ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यो व्यवस्था १ साउन २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । ‘१ साउन २०७४ देखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको छ,’ चैत २०७३ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । करिब एक दशकपछि सरकारले त्यो सीमा घटाएर पाँच लाख कायम गरेको हो ।

तर सर्वसाधारणले वित्तीय संस्थाबाट सीमाभन्दा बढी रकम निक्षेप झिक्न, बचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा र त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न कारोबार गर्न भने पाउँछन् । कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिए त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन पनि पाइने बताइएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर पाँच लाख बनाउने निर्णय गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा आइनसकेको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले पुष्टि गरे । ‘नगद कारोबारको सीमा घटाइएको सम्बन्धमा एक साताभित्र राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ, त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्था वस्तु तथा सेवा खरिद, बिक्री र अन्य कारोबारका क्रममा दिइने भुक्तानीका लागि मात्र हो ।’

 स्रोतका अनुसार साना प्राविधिक त्रुटिका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसके पनि कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी हुन नसकेको हो । गत १५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्ले नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर पाँच लाख कायम गर्‍यो । तर, त्यति बेला १० लाख वा सोभन्दा बढी नगद कारोबार गर्न नपाइने यसअघिको निर्णय (निर्देशन) खारेज गर्नेबारे निर्णय गरिएको थिएन । यहीकारण अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० लाखसम्म कारोबार गर्न पाउने सीमा खारेज गरेर पाँच लाख कायम गर्ने निर्णय गर्ने स्रोतले बताएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ (ग) बमोजिम सरकारलाई नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने अधिकार दिइएको छ । दफा ४४ (ग) को उपदफा (१) ले सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निश्चित वस्तु, सेवा वा अन्य कारोबारहरूमा नगद (क्यास) लेनदेनको सीमा तोक्ने अधिकार दिएको हो । यस अधिकारको प्रयोग गरेर एक निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार नगदमा नगरी बैंक–वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने नियम बनाउन सकिन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हाल सरकारले पाँच लाख वा सोभन्दा बढी नगद कारोबार गर्न नपाउने सीमा तय गरेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनकै व्यवस्थाअनुसार सरकारले नगद कारोबारको सीमा तोकेको हो । यसकारण कारबाही पनि सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै हुन्छ । ऐनको दफा ३० मा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३० को उपदफा ९ मा यो नियम उल्लंघन गरे बिगो जफत, बिगोबमोजिमको जरिवाना र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ‘कसैले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरे बिगो खुलेकामा बिगो जफत गरी बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ ऐनको उपदफा ९ मा भनिएको छ ।

नगद कारोबारको अधिकतम सीमा १० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ५ लाख बनाउने निर्णयले व्यवसायी, उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सरकारी पक्षको दाबी छ । नगद कारोबारमा कडाइ गर्नुको पछाडि सरकारका बहुआयामिक आर्थिक, वित्तीय र नियामक उद्देश्य छन् । सबैभन्दा पहिलो कारण कालोधन नियन्त्रण हो । ठूलो परिमाणको नगद कारोबारबाट अवैध आम्दानी लुकाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न र गैरकानुनी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सहज हुने गर्दछ । नगदको सीमा घटाउँदा यस्तो गतिविधि निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।