काठमाडौँ — ठेक्का तोडिएका सडकको निर्माण सुनिश्चितताका लागि तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्देशन दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबार आयोजित बैठकमा मन्त्री घिसिङले रद्द गरिएका ठेक्काको बाँकी कामको नापजाँच र निर्माण पूरा गर्न लाग्ने बजेटको मूल्यांकन गरी तत्काल टेन्डरको नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

सडक विभागअन्तर्गत ठेक्का लिई वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सडक र पुल निर्माणका ४३ ठेक्का तोडिएको छ । यसको कुल रकम २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तोडिएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन पहिले नै भएकाले हाल आएर समस्या नरहेको र समस्या देखिए अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक सहजीकरण गरिने मन्त्री घिसिङको भनाइ छ । पुल निर्माणमा बहुवर्षीय सहमतिमा देखिएको अन्योल हटाइने उनले जनाए । 

‘तराई–मधेशमा पुल निर्माणमा धेरै समस्या देखियो, कैयौं पुल अलपत्र छन्, सडकमा त निश्चित बजेट परेपछि त्यति बराबरको काम गर्न सकिन्छ,’ घिसिङले भने, ‘तर पुलमा त्यसो गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले बहुवर्षीय प्रक्रियामा नै जानुपर्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका निकायको प्रगति कम देखिएको र अब आगामी महिनाहरूमा यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

‘बजेट रोक्का एउटा कारण होला तर बजेट समस्या नै नभएका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको समेत प्रगति कम छ,’ उनले भने, ‘देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माण प्रगतिमा सुधार आवश्यक छ, यसमा सबैले पहल गरौं ।’ त्रैमासिक प्रगति उत्साहजनक नभएको उल्लेख गर्दै ठेक्का तोडिएका परियोजनालाई अलपत्र नछाडी तत्काल व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जनाए ।