काठमाडौँ — नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चिताका लागि लागू गरिएको संशोधित मापदण्ड खारेजीलाई पुनर्विचार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन् ।

‘सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारको ऐन, नियम कानुनभित्र रहेर मात्रै काम गर्नेछ । यसको लागि श्रम मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय गर्न तयार छौं,’ आप्रवासन दिवसको अवसरमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ र गाम्का नेपालद्वारा आइतबार संयुक्त रुपमा आयोजित स्वास्थ्य शिविरलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष खड्काले भने,‘खारेज गरिएको संशोधित मापदण्डलाई पुनर्विचार गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण होस् भन्ने हामी कामना गर्छौं ।’

श्रम मन्त्रालयले गत मंसिर पहिलो सातादेखि श्रमिकको मुटु, मिर्गौला परीक्षण, भिडियो एक्स-रेसहित ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई लागू गरेको थियो । यसका लागि प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । 

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सबै रोगहरुको परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त रोजगारदाताको नभएको भन्दै ३४ किसिमको स्वास्थ्य परीक्षण र शुल्क हटाउने निर्णय शुक्रबार गरेको हो । उनको निर्णयअनुसार ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ को चैत ८ मा संशोधित कार्यविधि खारेज भएको छ । जसअनुसार पहिलेकै २४ प्रकारको परीक्षण हुने र ६ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने भएको छ ।

महासंघले श्रम मन्त्रालयको चैत ८ मा संशोधित कार्यविधिअनुसार श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य व्यवसायीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप, ल्याब सुधार र जनशक्ति थप गरिएको बताए । ‘नौ–नौ महिना लगाएर श्रम मन्त्रालय आफैंले स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाले मापदण्डअनुसार ल्याब सुधारदेखि स्वास्थ्य सामग्री थपेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गरेर स्वास्थ्य संस्था छनोट गरेको हो । यसमा व्यवसायीको धेरै ठूलो लगानी परेको छ । कार्यविधिले निर्धारण गरेबमोजिम उपकरण खरिद गर्न र प्राविधिक जनशक्ति राख्न लगानी गरेको छ,’ उनले भने,‘सिंगो मन्त्रालयसहितको विशेषज्ञ टोलीले मिहिनेत गरेर पूर्णता दिइएको हो । यो परीक्षणले श्रमिकलाई लागेको रोग पहिचान गर्न थालेको थियो । शुक्रबारको सूचनाले यी सबै बदर गरिएको भनिएको छ । किन यस्तो भयो भन्नेमा हामीलाई कारण दिइएको छैन । यस विषयमा मन्त्रालयमा गएर छलफल गरी अगाडि बढ्नेछौं ।’