विमानस्थल निर्माणका नाममा १ सय ५६ हेक्टर वन मासियो, चार वर्षदेखि चौपाया चर्दै

गौचरनमा परिणत भएको चौर अहिले संरक्षणको अभावमा अतिक्रमणको जोखिममा परेको छ ।

पुस ६, २०८२

राकेश नेपाली

156 hectares of forest destroyed in the name of airport construction, cattle grazing for four years

What you should know

उदयपुर — विमानस्थल निर्माणका नाममा १ सय ५ हेक्टर वन उजाड बनाइएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत विमानस्थल बन्ने टुङ्गो छैन । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१ र २ मा पर्ने शिवालय धार्मिक वन, कंग सामुदायिक वन र मोतिहायी सामुदायिक वनको १५६.११ हेक्टर क्षेत्रफलमा सगरमाथा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै वन फडानी गरिएपछि अहिले यो ठाउँ घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवा मन्त्रिपरिषद‍् बैठकले २०७८ भदौ २५ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सगरमाथा आन्तरिक विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १५६.११ हेक्टर वनक्षेत्र खाली गर्न अनुमति दिएको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका प्रमुख घनेन्द्र श्रेष्ठले बताए । 

वन फडानी गर्दा काटिएका काठ सामुदायिक वन समूहमार्फत स्थानीय उपभोक्ताले समेत लिएको र त्यसभन्दा बढी काठ अन्यत्र बिक्री गरिएको बताइएको छ । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा अझै पनि काठ यत्रतत्र राखिएका छन् । लामो समयदेखि घाँसे मैदानमा बेवारिसे अवस्थामा राखिएका काठ नष्ट हुन थालेका छन् । फडानी भएका बेला कति मात्रामा काठ उपभोक्तालाई वितरण गरियो र कति मात्रामा बिक्री भयो भन्ने यकिन विवरण सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालय दुवैसँग छैन ।

त्रियुगा नगरपालिका–१ जोगिदहका ललित विश्वकर्मा सामुदायिक वनका पदाधिकारी र डिभिजन वन कार्यालयको मिलेमतोमा धेरै काठ अन्त्रय बिक्री गरिएको आशंका व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सर्लक्क परेका र काम लाग्नेजति काठ सबै अन्यत्र बिक्री गरियो, विमानस्थल बनाउने भनेर वन फडानी गरिएपछि ठूलो क्षेत्र अहिले घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ ।’

गौचरनमा परिणत भएको चौर अहिले संरक्षणको अभावमा अतिक्रमणको जोखिममा परेको छ । डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटले उक्त जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा गइसकेको भने पनि मालपोत कार्यालय उदयपुरका प्रमुख डुविन्द्रप्रसाद बरालले सगरमाथा विमानस्थलका नाममा जग्गा दर्ता नभएको बताए । ‘मालपोत कार्यालयमा अभिलेख रहने गरी सो ठाउँको जग्गा दर्ता भएको छैन,’ उनले भने । रुख काटेर उजाड भएको घाँसे मैदानको स्वामित्व नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भइसकेकाले संरक्षणको जिम्मा पनि उसैको भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार २०७८ माघ २४ गते वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०५१ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि २०७६ अनुसार नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएपछि वन क्षेत्रका रुख काटिएको हो ।

तत्कालीन सरकारले बिनायोजना हचुवाका भरमा विमानस्थल बनाउने भन्दै ठूलो परिमाणमा वन फडानी गरेपछि यो क्षेत्र अहिले घाँसे मैदानमा परिणत भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । सगरमाथा विमास्थल निर्माणका लागि स्थानीयस्तरबाट सहयोग गर्न बनेको प्रारम्भिक कमिटीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय रुद्र अधिकारीले विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक चरण ‘प्रि–फिजिविलिटी’ अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रस्तावित सगरमाथा विमानस्थल निर्माणको नाममा वन क्षेत्र फडानी गरिएको बताए । उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका बेला वन फडानी गराएर विमानस्थल बन्ने आश्वासन बाँड्ने गरेको घाँसे मैदानमा अहिले स्थानीयले चौपाया चराउने गरेको उनले बताए । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले विनास्थल योजानको डीपीआर नै नबनाई वन क्षेत्र उजाड बनाउनु दुःखद भएको बताए । ‘चुनावी प्रपोगण्डाका लागि यो सब गरियो, विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन कहिल्यै गरिएन, राजनीतिक स्वार्थका लागि विमानस्थल निर्माणको नारा चर्काएर अहिले बेवारिसे बनाइयो,’ उनले भने । 156 hectares of forest destroyed in the name of airport construction, cattle grazing for four years

२०८१ पुसमा अवलोकनका लागि आएका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बजेट अभावका कारण योजनाको काम अघि बढाउन नसकिएको बताएका थिए । मन्त्रीसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेय, उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद डा. नारायण खड्का लगायतको टोली विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा आएको थियो । अवलोकन टोलीलाई स्थानीय स्तरबाट गठन गरिएको विमानस्थल निर्माण समितिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर बस्नेतले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले लागत स्टमेट तयार गरेर बजेट विनियोजन गरी विमानस्थल निर्माणको कार्य सुरु गर्न सुझाव दिएका थिए ।

विमानस्थल नबन्ने भएपछि सो क्षेत्रमा केरा खेती गर्न उपयुक्त हुने कतिपयले सुझाव दिएका छन् । गौचरनका रूपमा सीमित बनाउनुभन्दा स्थानीयलाई सामूहिक केरा खेती गर्न दिने हो भने रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र स्थानीयको आर्थिक स्थितिसमेत माथि उठ्ने त्रियुगा नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मनोजकुमार चौधरीले बताए ।

२०३१ सालदेखि नै उदयपुरमा विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भए पनि २०७४ सालको प्रदेश र संघीय निर्वाचनको समयमा जोगीदहमा ‘सगरमाथा विमानस्थल निर्माण क्षेत्र’ को होर्डिङ बोर्ड राखेर नेपाली कांग्रेसले अभियान चलाएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि गाईघाटको थारुहट रंगशालामा पहिलोपटक शिलान्यास गरिए पनि प्राविधिक हिसाबले सम्भव नहुने देखिएपछि गाईघाट नजिककैको उत्तराइटोलमा विमानस्थल निर्माण गर्ने चर्चा गरियो । त्यहाँ पनि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट असफल भएपछि जोगिदहमा विमानस्थलको चर्चा चलाइएको हो । तर निर्वाचन सकिएलगत्तै विमानस्थल निर्माणको योजना र काम दुवै सेलाउने र जनप्रतिनिधिले पनि त्यसलाई बिर्सिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

राकेश राकेश कान्तिपुरका उदयपुर संवाददाता हुन् । उनी समसामयिक बिषयमा समाचार लेख्छन् ।

Link copied successfully