वीरेन्द्रनगर — कालीकोटको पँचालझरना गाउँपालिका–८ नानीकोटकी जैसरा न्यौपानेले १९ वर्षअघि ४८ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक सोलार बत्ती देखिन् ।

सानै उमेरदेखि सुकेका निङ्गालो बालेर अँध्यारोको सहारा बनाएकी उनलाई सोलारले दिएको उज्यालो साँच्चिकै अविस्मरणीय नै थियो ।

सुकेका निङ्गालोबाट निस्केको धुवाँ खाँदै काम गरिरहेकी उनी स्वीच थिचेर बल्ब बाल्ने भएकी थिइन् । ‘अहिले म ६७ वर्षकी भएँ,’ उनले त्यो क्षण सम्झिँदै भनिन्, ‘म ४८ वर्षकी हुँदासम्म त लोस्टा बालेरै सबै काम गर्थ्यौं, छोराछोरी त्यहीँ उज्यालोमा पढ्थे, अगाडिबाट बल्दै जाने निङ्गालो पछाडिबाट धेरै धुवाँ निस्किन्थ्यो बस्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो ।’ 

आगो बाल्ने सलाई, लाईटर पनि नपाइने त्यो समयमा सोलार जडान हुनु जैसराका लागि निकै ठूलो खुसी थियो । त्यसदिनदेखि उनले रातदिन निङ्गालोबाट निस्किएको धुवाँ खानुपरेन, उनले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाइन् । आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सुरु गरेको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रममार्फत हालको कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा १२ वाटको सोलार–टुकी वितरण गरेको थियो । याे कार्यक्रमले जैसराजस्ता धेरैको दैनिकी अँध्यारोदेखि उज्यालोतर्फ धकेलियो अनि दियालो, निङ्गालो, टुकीजस्ता परम्परागत उज्यालोका स्रोत विस्थापित गरिदियो । 

केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेको माथिल्लो कर्णालीमा सोलार जडान र साना तथा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भएपछि निकै सहज भयो । परम्परागत टुकी, दियालो, लोस्टा विस्थापित भएनन् मात्रै वातावरणसमेत स्वच्छ बनाएको हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका भीम परियार बताउँछन् । ‘दियालो बाल्दा निस्किएको धुवाँले बालबच्चा र बृद्धबृद्धालाई निकै असहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सोलार जडान भएपछि धुवाँको सास्ती खेप्नुपर्दैन, यदि सरकारी तथा गैरसकारी निकाय कुनैले नजोडिदिएपछि आफै जोड्न पनि सकिन्छ ।’ कम खर्चिलो र प्रयोग गर्न पनि सहज हुने भएकाले दुर्गममा सौर्य उर्जा निकै उपयोगी मानिएको उनले बताइन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकनुसार सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा सौर्य उर्जा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या सबैभन्दा धेरै १ लाख ७५ हजार ३०६ रहेको छ । जलविद्युतको पहुँचमा भने १ लाख ८१ हजार ६७६ घरधुरी पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँमा सौर्य उर्जा र लघु जलविद्युत् आयोजनाले कर्णालीका दुर्गमका बासिन्न्दाको जीवन भने सहज बनाएको छ ।

जनगणनाको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका ५० प्रतिशत घरधुरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्याुत पहुँचबाट बाहिर रहेको देखिन्छ । तर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार नभए पनि यहाँका बासिन्दा सर्वाधिक रुपमा स्वच्छ उर्जा नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकास्थित जैर स्वास्थ्य चौकीकी अनमि रामदेवी रावतले ८० बढी सुत्केरीलाई टर्चकै भरमा सेवा दिइन् । कुरुवालाई टर्च बाल्न लगाएर सुत्केरी गराएका थुप्रै घटना उनीसँग छन् । १ वर्षअघिबाट स्वास्थ्य चौकीमा सोलार प्यानल जोडेपछि टर्चबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता टरेको सुनाइन् । उनका अनुसार सोलार भएबाट कार्यालयका अन्य काममा पनि सहजता भएको छ । उज्यालोमा सेवा दिन पाइएकोमा खुसी लागेको उनले सुनाइन् । दुर्गममा बसेर सेवा गर्दा उनले टाढाका आफन्तसँग सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्न पनि पाएकी छिन् । दुर्गममा सोलारले खुसी दिलाएको अनुभव उनले साटिन् ।

जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कर्णालीमा काम गर्दै आएका भुपेन्द्र शाहीले दुर्गममा सोलार तथा लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको उपभोगले स्थानीयलाई निकै सहज बनाएको बताउँछन् । वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगले वन विनास पनि कम भएको उनको बुझाई छ । ‘परम्परागत उज्यालोका स्रोतहरु विस्थापित हुँदै गए,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा इन्डोर प्रदुषण त रोकिएको छ नै जथाभावी वन फँडानी पनि हुनबाट रोकिएको छ ।’ 

उनका अनुसार सोलार प्यानलको प्रयोगपछि अधिकांश समय धुँवामा नै बसेर काम गर्ने महिलाहरुको औसत आयु पनि बढेको छ । लघु जलविद्युत आयोजना निकै उपयोगी भए पनि बाढी तथा पहिरोका कारण आयोजनाहरु भत्कने, बिग्रने तर समयमा नै मर्मत नहुँदा लामो समयसम्म अलपत्र नै रहने समस्या रहेको शाही बताउँछन् । व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो भए सरकारले कम लगानीमा दुर्गमका गाउँगाउँमा स्वच्छ उर्जा पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

डोल्पाको शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा सम्डुक गुरुङले पालिकाभर नै सोलार जडान गरिएको बताए । उनका अनुसार सरकारी बजेटमा सोलार जडान गरी काम चलाइएको छ । ‘हाम्रो लागि त सोलार बरदान नै हो,’ उनले भने, ‘सोलार नभए त यहाँ बत्तीको लागि कुनै अरु उपाय नै छैन, छरिएको बस्तीमा माइक्रो हाइड्रो विस्तार गर्न पनि समय र खर्च दुबै बढी लाग्छ त्यसैले हरेक घर तथा सरकारी कार्यालयमा सोलार निकै उपयोगी भएको छ ।’ दीर्घकालीन उज्यालोका लागि प्रदेश र संघ सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा साना जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । 

कर्णालीमा संघ र प्रदेश सरकारले लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा मर्मतको काम गरिहरेको छ । प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २३ करोड ४२ लाख ७२ हजार बजेट छुट्ट्याएकोमा १८ करोड १३ लाख ६६ हजार खर्च भएको मन्त्रालयका प्रमुख लेखा अधिकृत विनोदकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तै, २०८०/०८१ मा १९ करोड ७८ लाख ९१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १३ करोड २८ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । २०८१/०८२ मा १२ करोड ३४ लाख ७५ हजार विनियोजन भएकोमा ८ करोड ९९ लाख ३२ हजार खर्च गरेको उनले बताए । भण्डारीका अनुसार हरेक वर्ष बजेट घट्दो क्रममा छ । संघीय सरकारको सशर्तमार्फत आउने बजेट पनि घट्दो क्रममा आइरहेको उनले बताए ।   

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका गाउँगाउँमा विद्युतीकरण गर्नका लागि २०७६ माघदेखि लागु गरेको महत्वाकांक्षी ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम पनि अलपत्र अवस्थामै छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सुरु भएसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले बजेटको व्यवस्था र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये करिब ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको योजना, अनुगमन र आर्थिक पूर्वाधार शाखाको तथ्यांक छ ।

कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको तर्फबाट कर्णालीमा करिब ६ वर्ष काम गरेका इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर किशोर बीसीले बजेट अभावकै कारण धेरै लघु जलविद्युत र सोलारका आयोजना अलपत्र भइरहेको समयमा केन्द्रले बजेट थप गरी काम गरेको बताए । संघीयतापछि प्रदेश सरकारले नै रुग्ण आयोजनाहरु बनाउने योजना अगाडि सारेपछि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत वैकल्पिक उर्जाले प्राविधिक सहयोग गरेर काम गरेको उनले बताए । विद्युत प्राधिकरणले लाइन बिस्तार गर्न नसकेको ठाउँमा पुगेर पनि वैकल्पिक उर्जाले ठाउँमा गरेको बीसीले बताए ।  

प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनको अवस्था निकै कमजोर छ । कर्णालीमा विद्युत उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाटभन्दा बढी रहे पनि अहिलेसम्म १६.५४ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सागर आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार साना–ठूला गरेर कर्णालीमा २ सय ३६ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । साना तथा ठूला गरेर ७० वटा आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा १४ वटा लघु जलविद्युत आयोजना अहिले बन्द अवस्थामा छन् ।

कमजोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक विपद् र प्राविधिक कारणले गर्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । हाल कर्णाली प्रदेशमा १७ वटा जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूले निर्माण अनुमति प्राप्त गरेका छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट ९ सय २४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण अनुमति पेस गरिएका नौ वटा आयोजनाबाट २ हजार ४ सय ९१ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता हुनेछ । नेपाल सरकारबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ६ वटा आयोजनाबाट १ सय ५४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ । 

सरकारबाट नै हाल अध्ययन भइरहेको १० वटा आयोजनाबाट २ हजार ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता हुनेछ । प्राविधिक तथा आर्थिक हिसाबले निर्माण गर्न सकिने करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा हाल १० हजार मेगावाटका सानाठूला गरी ७० वटा आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । 

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । मुगु र डोल्पा जिल्लामा २ वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको हो । कर्णालीमा १३ स्थानीय तहमा विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेको तथ्यांक विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतको छ । कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली पुगेको घरधुरी संख्या २ लाख ७९ हजार ७८ छ । साना लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट ३५ हजार ६ सय ९८ घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ भने २ लाख ४४ हजार ३ सय ४४ घरधुरी सोलारको पहुँचमा छन् ।

पछिल्लो समय कर्णालीमा स्वच्छ उर्जाको प्रयोगबाट महिला तथा बालबालिकामा विशेषगरी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरुमा कमी आएको वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी बताउँछन् । ‘पहिला आगोमा बालबालिकालाई सेक्ने गर्थे, धेरै समय धुवाँमै बित्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले विभिन्न अध्ययनहरुले यस्तो समस्यामा कमी आएको देखाउँछ, धुवाँका कारण फोक्सोमा समस्या देखिएर दीर्घ रोगी बढी हुने गर्थे तर अहिले केही मात्रामा कमी आएको छ ।’ डा. केसीका अनुसार स्वच्छ उर्जाको प्रयोगले कर्णालीको स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक परिवर्तन गराएको छ ।

जिल्लाअनुसार बत्तीको लागि स्वच्छ उर्जा प्रयोग गर्ने घर परिवारको संख्या
जनगणना, २०७८