काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारले ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ  । यो वार्षिक लक्ष्यको ८.३ प्रतिशत हो  । चालु आर्थिक वर्षमा पाँच महिनामा भएको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले कम हो । 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरसम्म सरकारले ४० अर्ब ८० करोड ६ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो पाँच महिनामा ३६ अर्ब ६ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ११.९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । 

खासगरी २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनपछिको असहज परिस्थतिका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘पुँजीगत खर्चमा हामी पनि सन्तुष्ट छैनौं,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च गर्ने काम अर्थको भन्दा धेरै अरू विकासे मन्त्रालयको हो । अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण मात्र गरिदिने हो ।’ पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग नियमित संवाद गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

गत मंसिरसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३३.७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो । ०८१ मंसिरसम्म चालु खर्च ३ खर्ब ६३ अर्ब ५४ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३१.८७ प्रतिशत थियो । 

जेन–जी आन्दोलनपछि आएको वर्तमान सरकारले पनि अपेक्षाअनुसार सरकारी खर्च बढाउन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना रद्द गरेको छ । अनावश्यक क्षेत्रमा गएको खर्च कटौती नै गर्नुपर्थ्यो । तर, खर्च कटौतीका लागि आयोजना छनोट प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ,’ अर्थविद् डिल्लीराज खनालले भने, ‘डीपीआर भएर काम सुरु भइसकेका केही आयोजनाको बजेट पनि रद्द गरिएको रहेछ । त्यसो गर्नु हुँदैन । अनावश्यक र काम नलाग्ने आयोजना खारेज गरेर बाँकी आयोजनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्थ्यो ।’ जेन–जी आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु हुन नसक्दा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनले बताए । 

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारले ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २७.४५ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । पाँच महिनामा सरकारले गरेको राजस्व संकलन मंसिरसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७८.८४ प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मंसिरसम्म सरकारले ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने तय गरेको थियो । 

गत आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । उक्त वर्षको मंसिरसम्म ४ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घट्दा ब्याजदर कर घटेको र घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले आयकर लक्ष्यअनुसार प्राप्ति हुन नसकेको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘भन्सारबाट प्राप्त हुने आयमा राम्रै सुधार भएको छ । करिब साढे १७ प्रतिशतले आयात बढेको छ भने भन्सार करको प्राप्ति पनि सोही हाराहारीमा छ ।’ 

पाँच महिनामा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख (वार्षिक लक्ष्यको ३५.३२ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । ०८१ मंसिरसम्म यो शीर्षकमा सरकारले १ खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख अथवा लक्ष्यको ४१.३२ प्रतिशत खर्चेको थियो । यस वर्ष गएको पाँच महिनासम्म पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन ।