काठमाडौँ — पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ठेक्का रुग्ण बनेको भन्दै धमाधम सम्झौता तोडिराखिएको छ । ठेक्का लगाउने निकायले लामो समयदेखि काम नभएका र प्रगति नदेखिएका ठेक्काबारे सूचना निकाल्दै तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

अहिलेसम्म सडक विभागअन्तर्गत ३५, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत २२ र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अर्न्तगत ३ वटा ठेक्का तोडिसकिएका छन् ।

सम्बन्धित निकायले रुग्ण ठेक्का तोड्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिराख्दा त्यही ठाउँमा नयाँ ठेक्का लगाउने कामबारे भने अझै अन्योल छ । कारण केही आयोजनामा ठेक्का तोडेपछि यसमा चित्त नबुझेर निर्माण व्यवसायीले कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । ठेक्का भएको लामो समय बित्दा निर्माणमा प्रगति नभएपछि रुग्ण बनेका सिँचाइतर्फका २२ वटा ठेक्का तोडिएको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरूको कुल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनातर्फ ६, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम धनुषाअन्तर्गत १५ र सुनकोशी मरिणको बाँध निर्माणतर्फ रुग्ण रहेका आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो ।

तोडिएको ठेक्कामा मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । ‘बाँकी काम गर्न कति छ, त्यसको मूल्यांकन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘तोडिएको ठेक्कामा पहिलाको लागत अनुमानअनुसार नभई अहिलेको अनुसार ठेक्का गरिनेछ ।’ आवश्यक कागजात तयार पारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । ‘छिटो गर्ने गरी नै काम गरिरहेका छौं, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणको ठेक्का तोडेपछि चित्त नबुझेर निर्माण व्यवसायी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्, सर्वोच्चबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएर छलफलका लागि बोलाइएको छ ।’

दुई पटक पेसी सरिसकेको र आइतबार पेसी तोकिएको उनको भनाइ छ । ‘तर योबीचमा तोडिएको ठेक्काको मूल्यांकन गर्ने, कागजात बनाउने र लागत अनुमान निकाल्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुनकोशी–मरिणको ठेक्काको सन्दर्भमा अदालतबाट के आदेश आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’ सुनकोशी–मरिणको बाँध निर्माणस्थलको मूल्यांकन र लागत निकाल्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत चालु ठेक्का २ वटा १५ छन् । त्यसमध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त छन् । यी ठेक्कामा अब पनि काम नभए ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत २ सय ३५ वटा रुग्ण रहेकामा ३५ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको छ । कुल रुग्ण आयोजनामध्ये ८ वटाको ठेक्का रकम अझै विभागमा आइसकेको छैन । रकमसहित प्राप्त ठेक्काको संख्या २ सय २७ मात्र रहेको छ । प्राप्त रुग्ण ठेक्काको रकम १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सडक विभागअन्तर्गत तोडिएका ठेक्काको रकम मात्र २ अर्ब ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । तोडिएका अधिकांश ठेक्का निर्माण व्यवसायीले जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा लिएका छन् ।

तोडिएका ठेक्कामा कति काम बाँकी छ र त्यसको लागत अनुमान कति लाग्छ भनेर निकाल्ने काम भइरहेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । ‘सानो काम हो र बजेट विनियोजन गरिएको भए त्यसमा तत्काल ठेक्का आह्वान गरेर काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय र दायित्व सिर्जना हुने खालको भए अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितताका लागि पठाउँछौं ।’ अर्थबाट स्रोत सुनिश्चितता आएपछि बाँकी काममा नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

सडक विभागअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो ठेक्का झापाको कन्काई पुलको तोडिएको छ । ७ सय २५ मिटर लामो पुल बनाउन २९ जेठ २०६८ मा सम्झौता गरिएकामा २९ जेठ २०७२ मा काम सकिसक्नुपर्ने थियो । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति ५६ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का पप्पु–महादेव खिम्ती कम्पनी जेभीले ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा लिएको हो । कन्काई पुलको ठेक्का तोडिएको र यसलाई बहुवर्षीयमा राखी बजेट व्यवस्थापन गरेर ठेक्का गरिने प्रवक्ता खड्काले बताए । पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीले उक्त ठेक्कामा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर यसमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत ४२ ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जसमा स्वास्थ्य भवन निर्माणतर्फ ३ वटाको ठेक्का तोडिएको छ । तोडिएको भवनको ठेक्का रकम ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । अहिलेको लागतअनुसार तोडिएको ठेक्कामा नयाँ ठेक्का गर्ने तयारी गरिरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले बताए । ‘बाँकी कामको मूल्यांकन गरेर लागत अनुमान निकाल्दैछौं, त्यहीअनुसार ठेक्का आह्वान गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको खरिद ऐनअनुसार बाँकी काम गर्न निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने भन्ने छ, जुन व्यवहारतः लागू छैन ।’ तोड्ने भनेर सूचना निकालिएका केही ठेक्कामा अहिले काम भइरहेको र केही तोड्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीले समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ठेक्का तोडेपछिका दण्ड सजाय जटिल रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) मा ठेक्का तोडेर बीचमा काम बाँकी भए त्यो सबै काम गर्न लाग्ने रकम ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने भनिएकाले यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीको छ । यो प्रावधान लागू भए अधिकांश निर्माण व्यवसायी सडकमा आउने अवस्था बन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यता पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा आयोजना रुग्ण हुनुमा ठेक्का लगाउने निकाय र लिने दुवै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘पुराना काम नभएका ठेक्का तोड्नु राम्रो हो, कतिपय ठेक्का निर्माण व्यवसायीको बदमासीका कारण रुग्ण बनेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयमा कर्मचारीका कारण पनि यो समस्या भएको छ ।’ निर्माण व्यवसायीसँग कुरो नमिल्दा कर्मचारीले निर्माणको काम सकिन लागेका आयोजनामा प्रक्रिया लम्ब्याउने गरेको गुनासो पनि आफूले सुन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।