८ वर्षको ग्रेस अवधि र २४ वर्षको भुक्तानी अवधिसहितको यस ऋणले नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन, खर्च सुधार र स्थानीय सरकार सबलीकरणमा टेवा पुर्याउनेछ।
काठमाडौँ — सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रीकृत सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको दोस्रो चरणका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सम्झौताअनुसार एसियाली विकास बैंकले उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ।
उक्त ऋण सहायताको ग्रेस अवधि ८ वर्षसहित कुल भुक्तानी अवधि २४ वर्ष रहनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहने यस ऋणमा ग्रेस अवधिसम्म ब्याजदर १ प्रतिशत हुनेछ भने त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम रहनेछ।
ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौता कार्यक्रममा सहसचिव डा. धनीराम शर्माले नेपालको खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन र अन्तरसरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि निर्देशक आनो कुश्वा र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने कार्यमा यस कार्यक्रमको योगदान रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न, स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्न र समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
