काठमाडौँ — अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र निरन्तर सबल बन्दै जाँदा सरकारलाई ढुक्क भएर पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण तथा विकास खर्च विकासका लागि राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ ।

सरकारले खर्च बढाउँदा आयात बढ्ने र आयातका लागि मुलुकमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । 

गत कात्तिकसम्म मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत असारको तुलनामा यो १४.१ प्रतिशतले बढेको हो । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड थियो । ‘यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड डलर रहेकामा २०८२ कात्तिक मसान्तमा १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.८ महिनाको वस्तु आयात र १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकामा २०८२ कात्तिक मसान्तमा १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २७ खर्ब २४ अर्ब ६६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले गएको ३८ महिनादेखि नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । रेमिट्यान्स बढिरहेको, आयात बढे पनि निर्यात उच्च दरले बढेको, पर्यटनलगायत क्षेत्र सुध्रिँदै गएकाले तीन वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हरेक महिना कीर्तिमानी बनाउँदै आएको छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निरन्तर बलियो बन्दै जानुले सरकारलाई पूर्वाधारलगायतमा खर्च गर्न अवसर प्राप्त भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । अहिलेको परिस्थितिमा खर्च बढाउन त्यति सजिलो नभए पनि सरकारले ढुक्क भएर ठूला पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । 

सर्वसाधारणले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको औसत बजार भाउ (उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर) गत कात्तिकमा १.११ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ४.४९ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । गत आर्थिक वर्षको कात्तिकमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ५.६० प्रतिशत थियो । 

प्रतिवेदनले २०८२/८३ को चार महिनाको औसत मूल्य वृद्धिदर १.५३ प्रतिशत देखाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.५९ प्रतिशत थियो । प्रतिवेदनले बजार भाउको वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै देखाए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सबै वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य नघटेको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले उपभोक्ताले धेरै प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको दैनिक मूल्य संकलन गर्दै आएको छ । त्यसका आधारमा औसतमा मूल्य बढेको वा घटेको निर्धारण गर्छ । गत कात्तिकमा औसत मूल्य वृद्धिदर १.११ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो गत वर्षको कात्तिक महिनाको तुलनामा बढेको तथ्यांक हो । गत वर्षको कात्तिकमा मूल्य वृद्धिदर औसत ५.६० प्रतिशत थियो । यसको अर्थ गत वर्षको कात्तिकमा ५.६० प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि अहिले १.११ प्रतिशतमा झरेको भने होइन । बरु गत वर्षको ५.६० मूल्य वृद्धिमा अहिले थप १.११ प्रतिशत बिन्दुले बढेको भन्ने हो ।

अहिले खासगरी तीन कारणले मूल्य वृद्धिदरमा कमी आएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख रामशरण खरेलले बताए । पहिलो, बाढीपहिरोका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष मूल्य वृद्धिदर धेरै थियो । यसकारण गत वर्षको आधार नै धेरै भएकाले यस वर्ष कम देखिएको हो । दुई वर्षअघिको कात्तिकको तुलनामा यस वर्षको कात्तिकमा मूल्य वृद्धि धेरै माथि छ । दोस्रो, भारतमा पनि मूल्य वृद्धिदर लगातार घटेर एक प्रतिशतभन्दा कम छ । हामीले धेरै वस्तु तथा सेवा त्यहीँबाट आयात गर्ने भएकाले त्यहाँ मूल्य वृद्धिदर घटे पनि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको हो । तेस्रो, तुलनात्मक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । मूल्य घटेपछि ढुवानी, औद्योगिक उत्पादनलगायतको लागतमा कमी आएको छ । 

गत वैशाखदेखि नै नेपालमा मूल्य वृद्धिदर तीन प्रतिशतभन्दा मुनि झरेको हो । यसअनुसार गत साउनदेखि यस्तो वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा पनि तल छ । साउनमा मूल्य वृद्धिदर औसत १.६८, भदौमा १.८७, असोजमा १.४७ र कात्तिकमा १.११ प्रतिशत कायम भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत कात्तिकमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ३.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६९ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यी समूहको मूल्य वृद्धिदर क्रमशः ९.१० र ३.६५ प्रतिशत थियो ।

‘कात्तिकमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.२५, गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको ३.६१ र दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको १.९७ प्रतिशतले बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १४.४३, मरमसलाको ७.८५ र दाल तथा गेडागुडीको ५.३६ प्रतिशतले घटेको छ ।’

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १५.१७, शिक्षाको ७.५६, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६.२९, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८४ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ४.५५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

गत कात्तिकमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ०.६६ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १.२६ प्रतिशतले बढेको छ । ‘प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.८०, मधेश प्रदेशको १.७३ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ०.८१, गण्डकी प्रदेशको ०.३७, लुम्बिनी प्रदेशको १.२७, कर्णाली प्रदेशको १.०८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.२६ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन–कात्तिकमा रेमिट्यान्समार्फत ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स ३१.४ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक २०८२ मा मात्र १ खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिकमा १ खर्ब १४ अर्ब ३१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।