काठमाडौँ — गएको पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे २ खर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण प्रवाह गरे । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कर्जा प्रवाह करिब ७९ अर्बले घटेको हो । जब कि गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्म निक्षेप संकलन १ खर्ब ४६ अर्ब र कर्जा प्रवाह १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

गएको पाँच महिनामा उल्लेख्य रूपमा कर्जा प्रवाह घट्दा पनि सेयर बजारमा प्रवाह हुने (मार्जिन प्रकृतिको) कर्जा तीन प्रतिशतले बढेको छ । गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ४ अर्ब २८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

यद्यपि गएको तीन महिनामा थपिएको सेयर कर्जा गत वर्षको तीन महिनामा प्रवाह भएको सेयर कर्जाभन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए । यसरी विभिन्न कारणले यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग छैन । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता (ऋण दिन मिल्ने रकम) थुप्रिएको छ भने कर्जा माग बढ्न नसकेको छैन ।

गत असारको तुलनामा असोजसम्म ओभरड्राफ्ट, आयात (ट्रस्ट रिसिप्ट) कर्जा, व्यावसायिक घरजग्गा कर्जा, विपन्न वर्गलगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा घटेका छन् । तर सेयर कर्जा ३ र आवासीय घरजग्गा खरिद कर्जा ५.३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर न घरजग्गा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिन्छ न सेयर बजारमा नै कर्जा वृद्धिको सकारात्मक प्रभाव नै परेको छ । 

सेयर धितोमा प्रवाह भएको कर्जा सबै सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेकाले नेप्सेमा सकारात्मक प्रभाव नपरेको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष धर्मराज सापकोटाको भनाइ छ । ‘पछिल्ला महिनामा सेयर कर्जा बढेको देखिन्छ, यसो हुँदा बजारमा सेयरको माग बढ्नुपर्ने हो तर अपेक्षाअनुसार बजार बढेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यसले सेयर धितोमा प्रवाह भएको सबै कर्जा पुँजी बजारमा आएन कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।’ विगतमा ओभरड्राफ्टलगायत अरू शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा पनि पुँजी बजारमा आउने गरेको थियो । अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन ।’ 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण हो । त्यो ऋण सेयर बजारमै मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेकाले किन त्यो कर्जा अरू क्षेत्रमा लगानी भयो भनेर प्रश्न उठाउन नसकिने सेयर लगानीकर्ता बताउँछन् । गत असोजसम्म २५ देखि ५० लाखसम्मको सेयर कर्जा १.५ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा ३.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा २.१ र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा भने १०.५ प्रतिशतले बढेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको मागमा सुधार हुन नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘अवस्था निकै निराशाजनक छ, सेयर धितोमा केही कर्जा बढे पनि समग्र कर्जा बढेको छैन,’ उनले भने । गत असोजमा राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सेयर कर्जामा अधिकतम २५ करोडको सीमा हटाएको छ । त्यसअघि कुनै एक वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल २५ करोड थियो ।

सरकारले गठन गरेको पुँजी बजारका लागि सुझाव दिन गठित समितिले उक्त सीमा हटाउन सिफारिस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले उक्त सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गत असोजमा राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा सीमा हटाएको हो । सेयर कारोबारसम्बन्धी अरू व्यवस्थामा पनि लचिलो नीति अंगीकार गरेको छ । 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्मका लागि पनि सेयरमा लगानी गर्न सक्नेछन् । यसअघि एक सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजार (नेप्से) मा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो । त्यो एक वर्षको अवधि घटाएर ६ महिना बनाइएको हो ।