काठमाडौँ — नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कोरियाली लगानी र प्रविधि सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य सेमिनार–२०२५’ काठमाडौँमा सकिएको छ ।  नेपालस्थित कोरिया दूतावास र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) को संयुक्त आयोजनामा भएको सेमिनारले दुवै देशबीचको सहकार्यलाई ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारीतर्फ अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क ते-यङले कोरिया नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारे । उनले कोरिया वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोगमार्फत पनि नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । 'हामी अहिले पनि विभिन्न ऊर्जा परियोजनामा संलग्न छौँ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप सहज र स्थिर नीतिको आवश्यक छ,' उनले भने ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेमिनार नेपाल–कोरिया सम्बन्धको ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतिबिम्ब भएको बताए । नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारत र बंगलादेशसँग भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्भावना खोलेको बताए । सो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार हुने उनको भनाइ थियो ।

जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा सामाजिक–आर्थिक योगदान पुर्‍याएको कार्कीले बताए । कोइका, कोरिया एक्जिम बैंकलगायत संस्थामार्फत कोरियाली सहयोगले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार र मानव स्रोत विकासमा योगदान दिएको पनि उनले उल्लेख गरे । भविष्यमा व्यवसाय–व्यवसाय तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सहकार्य विस्तार, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, हरित वित्त र नवप्रवर्तनमा ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) चिरञ्जीवी चटौतले नेपाल–कोरिया सहकार्य परम्परागत विकास सहायताबाट अघि बढेर रणनीतिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आधारित साझेदारीतर्फ प्रवेश गरिसकेको बताए । उनले २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनालाई कोरियाली लगानी र प्रविधिको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे । कोरियाली कम्पनीको नेतृत्वमा निर्माणाधीन उक्त आयोजना नेपालमा भएका ठूला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये एक हो ।

अपर त्रिशूली–१ आयोजना विश्वास र साझेदारीको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै सचिव चटौतले यसले नेपालको लगानी सम्भावना र कोरियाको इन्जिनियरिङ क्षमतालाई स्पष्ट प्रमाणित गरेको बताए । उनले सरकारले घोषणा गरेको ‘ऊर्जा विकास दशक’ अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । सो लक्ष्यअनुसार १३ हजार ५ सय मेगावाट स्वदेशी उपभोग र १५ हजार मेगावाट विद्युत् सीमापार व्यापारका लागि छुट्याइएको छ ।