अझै पनि केही व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सञ्चालक रहेको उजुरीका आधारमा सहकारी विभागले पुनः निर्देशन जारी गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — एक व्यक्ति एकै समयमा एकभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । यो निर्देशन पुरानै हो । तर अझै पनि केही व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सञ्चालक रहेको उजुरीका आधारमा सहकारी विभागले पुनः निर्देशन जारी गरेको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ (५) मा रहेको कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था र दफा ४४ (१) को खण्ड (ग) मा रहेको कुनै सञ्चालक अर्को सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन भन्ने प्रावधान छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यस विभाग र सहकारी नियामक निकायहरूबाट यसअघि देहायबमोजिम निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भइसकेको छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । सोही कारण अहिले विभागले निर्देशन जारी गरेको हो ।
‘हालसम्म पनि केही व्यक्ति दोहोरो सञ्चालकका रूपमा कार्यरत रहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेकाले निर्देशनका बाबजुत यसरी हालसम्म पनि दोहोरो सञ्चालकमा बहाल रहनुभएका सञ्चालक सदस्यलाई यथाशीघ्र उक्त कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै सहकारी संस्था तथा सञ्चालक सदस्यलाई यो निर्देशन जारी गरिएको छ,’ विभागले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसअघि सहकारी विभागबाट १९ असार २०८१ र १७ साउन २०८१ मा एउटै व्यक्ति एकै समयमा एकभन्दा बढी संस्थामा सञ्चालक बन्न नपाउने निर्देशन जारी भएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि ९ जेठ २०८२ मा जारी गरेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, २०८२ को परिच्छेद ७ को बुँदा १.४ मा पनि उक्त व्यवस्था छ ।
सहकारी विभागबाटै ३२ असार २०८२ मा जारी भएको सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ को बुँदा नं १६ र नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ चैत २०८१ मा जारी गरेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ ले पनि एकै समयमा एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक बन्न रोक लगाएको छ ।
समग्र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट सहकारीका मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त स्थापित गरी सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको एक सशक्त मेरुदण्डका रूपमा अंगीकार गर्न उल्लिखित व्यवस्था प्रभावकारी पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विभागले जनाएको छ ।
‘सहकारी अभियान र नियमनकारी निकायको साझा दायित्व भएको सवालमा कानुन तथा नियमनकारी निकायका निर्देशनको परिपालना गर्नु, स्वार्थको द्वन्द्वका कारण हुन सक्ने स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु, सञ्चालक समितिको सवालमा हामी सबै सचेत र सजक हुनुपर्ने कुरामा द्विविधा छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूको नियमनको भूमिकामा रहेका सबै नियमनकारी निकायले उल्लिखित कानुनी प्रावधानको परिपालनाको अवस्थासमेत हेरी परिपालना नभएको पाइए कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ ।’
