पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भवन अलपत्र, प्रगति नभए ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया बढाउन मन्त्री घिसिङको निर्देशन

अस्पतालजस्तो जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य जोडिएको संवेदनशील संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै घिसिङले अब निर्माण कार्यलाई बन्धक बनाएर यथास्थितिमा राख्न नसकिने बताए।

मंसिर २८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Pokhara Institute of Health Sciences building is abandoned, Minister Ghisingh instructs to speed up the process of terminating the contract if there is no progress

What you should know

काठमाडौँ — तत्काल निर्माण सुरु नगरे ठेक्का तोडी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिए । उनले एक हप्ताभित्र निर्माणले गति नलिएमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिए ।

कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालको मेडिकल भवन निर्माण पाँच वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

२०७७ माघमा २० महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकामा अहिलेसम्म ५१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ । तेस्रो पटक थपिएको समयावधि पनि गत साउनमा सकिसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सहरी भवन कार्यालय पोखराबाट निर्माणाधीन उक्त भवन १० करोड ५५ लाखमा निर्माण गर्न लागिएको हो । 

भवन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार भवन निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएका छन् । मन्त्री घिसिङले भवन निर्माण सम्पन्न हुने समय तालिकालगायतका विषयमा महाशाखा प्रमुख, प्रतिष्ठानका उपकुलपति र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् । 

अस्पतालजस्तो जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य जोडिएको संवेदनशील संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै घिसिङले अब निर्माण कार्यलाई बन्धक बनाएर यथास्थितिमा राख्न नसकिने बताए। तत्काल निर्माण सुरु नगरे ठेक्का तोडी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिए । उनले एक हप्ताभित्र निर्माणले गति नलिएमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिए । 

प्रतिष्ठानका उपकुलपति भरत खत्रीले भवन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेकाले तत्काल भवन निर्माण गरिनु पर्ने र गर्न नसकेमा ठेक्का तोडी नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए । 

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully