काठमाडौँ — मुलुकमा लगानी वातावरण सुध्रिन नसकिरहेका बेला २३ भदौको आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनपछि सिर्जित अस्थिर परिस्थितिले अवस्था झनै बिग्रेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह कम हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । 

गत साउनदेखि यही २३ मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप बढेको हो भने कर्जा प्रवाह घटेको हो । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि २४ मंसिरसम्म निक्षेप १ खर्ब ४६ अर्ब र कर्जा प्रवाह १ खर्ब ५४ अर्बले बढेको थियो ।

चालु वर्ष विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आएकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरूमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा थियो । सुरुका महिनामा कर्जा माग बढ्ने संकेत देखिन थालेका थिए । तर पाँच महिनाको कर्जा प्रवाहको तथ्यांकले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भेटाउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन । कर्जा प्रवाह नभएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगातार १० खर्बभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । 

ब्याजदर घटेर इतिहासकै न्यून विन्दुमा ओर्लेको छ । अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर कर्जा प्रवाहबीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । ब्याजदर घट्दा ऋण बढ्ने र बढ्दा घट्ने हो । अहिले यो सिद्धान्तले काम गरेको देखिँदैन । अहिले ब्याजदर घटे पनि अन्य प्रभावित तत्त्वहरू सक्रिय रहेकाले कर्जा माग बढ्न नसकेको जानकार बताउँछन् । 

राजनीतिक अस्थिरतासँगै सुरक्षामा प्रश्न उठेकाले उद्योगी व्यवसायीले थप लगानी गर्न नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । ‘हामीले परिसंघका सदस्य उद्योगीलाई लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मुलुकको लगानी वातावरण र सुरक्षामा उहाँहरूको मुख्य अडान छ ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउनमा निक्षेप ६३ अर्ब र कर्जा १७ अर्बले घटेको थियो । भदौमा निक्षेप ९० अर्बले थपिँदा ५३ अर्ब कर्जा विस्तार भयो । असोजमा १ खर्ब ८३ अर्ब निक्षेप थपियो । उक्त महिनामा कर्जा प्रवाह ४६ अर्ब थियो । कात्तिकमा निक्षेप ३ अर्ब र कर्जा २९ अर्बले घट्यो । २३ मंसिरसम्म निक्षेप २५ अर्बले बढ्दा कर्जा २२ अर्बले वृद्धि भयो । 

पाँच कारणले मुलुकमा लगानी वातावरण बिग्रेको र कर्जा माग घटेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन् । पहिलो, गएको पाँच वर्षमा डेढ लाखभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । यसले निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माण गर्न सकेन । दोस्रो, कर्जा असुलीका लागि भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम धितो बिक्री गर्न थाले ।

यसले धितोको मूल्यांकनमा कमी आयो भने निजी क्षेत्रको मनोबल घट्यो । तेस्रो, चालु पुँजी कर्जा मार्ग दर्शन हो । जसकारण आवश्यक भए पनि उद्यमीले ऋण लिन पाएका छैनन् । ‘चौथो, राजनीतिक अस्थिरता र पाँचौं, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनुले लगानी वातावरणमा स्धुार भएन,’ उनले भने ।  

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्थ्यो । तर गत असारसम्म बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा लक्ष्यभन्दा २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँले कम थियो । चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले गत वर्षका लागि साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य तोकेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा नहुँदानहुँदै पनि यस वर्ष फेरि १२ प्रतिशतको लक्ष्य तय गरिएको छ । तर २३ मंसिरसम्म करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । 

मुलुकको पछिल्लो घटनाक्रमले लगानी वातावरण बन्न नसकेको वित्तीय क्षेत्रको जानकार परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेका छैनन्, लगानीका लागि लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्छ,’ उनले भने । कर्जाको मागमा सुधार हुन नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको भनाइ छ । ‘अवस्था निकै निराशाजनक छ, सेयर धितोमा केही कर्जा बढे पनि समग्र कर्जा बढेको छैन,’ उनले भने, ‘निक्षेप मात्र थुप्रिएको छ । कर्जा माग छैन । बैंकिङ गतिविधि निकै सुस्त छ ।’ 

कर्जा विस्तारका लागि आफूहरूले नीतिमार्फत भरपूर प्रयास गरे पनि मुलुकको अवस्थाका कारण अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘गत २७ असारमा मौद्रिक नीति जारी हुँदा परिस्थिति अर्कै थियो । नयाँ आर्थिक वर्षमा वातावरण सुध्रिने संकेत देखिएका थिए,’ उनले भने, ‘तर, जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक अस्थिरता र बेमौसमी वर्षाले पुर्‍याएको क्षतिलगायतका कारण पनि लगानी वातावरण बन्न सकेको छैन ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा ११ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । साढे दुई वर्षअघिदेखि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा रेमिट्यान्समा आएको बढोत्तरीले बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम तीव्र बनेको हो ।