वित्तीय क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई प्रवर्द्धनसँगै यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम र चुनौती न्यूनीकरणको उद्देश्यसहित निर्देशिका तयार गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग बढिरहँदा जिम्मेवार, पारदर्शी र नैतिक अभ्यासहरू सुनिश्चित गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन्स’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यसमा राय–सुझाव उपलब्ध गराउन आह्वान गर्दै राष्ट्र बैंकले एआई प्रविधि प्रयोग गर्ने बैंकिङ संस्थाहरूलाई बृहत् नियमन ढाँचा र छुट्टै स्टेयरिङ कमिटी बनाउन निर्देशिकामा प्रस्ताव गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई प्रवर्द्धनसँगै यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम र चुनौती न्यूनीकरणको उद्देश्यसहित निर्देशिका तयार गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा समेत यस्तो निर्देशिका बनाउने भनिएको थियो । बैंकिङ संस्थाहरूलाई एआईका फाइदा उपयोग गर्न सक्षम बनाउनुका साथै वित्तीय प्रणालीको निष्पक्षता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न निर्देशिका आवश्यक परेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
बैंकिङ संस्थाहरूले ‘क्रस–डिसिप्लिनरी एआई स्टेरिङ कमिटी’ गठन गर्नुपर्ने वा यो जिम्मेवारी कुनै विद्यमान समितिलाई दिनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ । कमिटीमा संस्थाका उच्चपदस्थ कर्मचारीसँगै सूचना प्रविधि वा एआईसँग सम्बन्धित जोखिम निरीक्षण गर्ने पर्याप्त विशेषज्ञता भएका सदस्यहरू समावेश हुनुपर्ने उल्लेख छ । संस्थाले आन्तरिक कर्मचारीबाहेक थर्ड पार्टीबाट एआई प्रविधि बनाउँदा वा सेवा लिँदा, सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई सूचित गर्नुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।
जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एआईमा आधारित प्रणालीहरूको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी उच्च जोखिम, ब्रोड इम्प्याक्ट, मिनिमल ह्युमन ओभरसाइट, राइट्स रिस्क र सेन्सेटिभ डेटा युजअन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ । साइबर आक्रमण वा कुनै विपत् आइपर्दा गम्भीर वित्तीय क्षति हुने, कानुनी दायित्व सिर्जना गर्ने वा अत्यावश्यक सेवा नै अवरुद्ध हुने किसिमका प्रणालीलाई ‘उच्च जोखिम’मा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । ठूलो संख्यामा जडित र व्यापक प्रभाव पार्न सक्नेलाई ‘ब्रोड इम्प्याक्ट’ अन्तर्गत राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग हुने एआई मोडेलहरू तथ्यपरक, विश्वसनीय र निष्पक्ष होऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्न तिनको विस्तृत परीक्षण तथा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने मस्यौदाको उपदफा ६.२ मा समावेश छ । त्यस्तै, एआई प्रणालीहरूमा प्रयोग हुने डेटा सही, पूर्ण र अद्यावधिक हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । इजाजतप्राप्त संस्थाहरूले डेटा व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नियमन वा डेटा रिटेन्सन पोलिसी बनाउनुपर्ने भनिएको छ । यसको उद्देश्य डेटाको गुणस्तर, शुद्धता र जवाफदेहिता (कसले के गर्यो भन्ने हिसाबकिताब) कायम राख्नु छ ।
साइबर सुरक्षाका लागि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियमित सुरक्षा अडिट गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकको साइबर रेजिलियन्स गाइडलाइन्स पालना गर्नुपर्ने उपदफा ६.४ मा उल्लेख छ । एआई प्रणालीहरूले प्रतिक्रिया दिँदा कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध विभेद नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि ‘अल्गोरिदमिक बायस’ हटाउने गरी एआईको नैतिक प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । आफूले प्रयोग गरेका एआई प्रणालीहरू पारदर्शी छन् भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्ने र एआईको निर्णय प्रक्रिया सरोकारवाला, सेवाग्राही र नियामकले समेत बुझ्ने किसिमको हुनुपर्ने निर्देशिमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि एआईले कुनै ऋण स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्दा त्यसको निर्णय कसरी र कुन आधारमा लियो भन्नेजस्ता विवरण सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।
ग्राहकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा एआई प्रयोग भएको छ भने त्यसबारे जानकारी दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी दफा ८ मा भनिएको छ, ‘गोपनीयतासम्बन्धी विद्यमान नियम/कानुन पालना गर्नुपर्छ, जुन प्रयोजनका लागि जति डेटा चाहिन्छ, त्यति मात्र संकलन गर्नुपर्छ र आवश्यकता रहुन्जेल मात्र राख्नुपर्छ, जतिसक्दो कम डेटा संकलन गर्नुपर्छ । आफ्ना एआई प्रणालीका लागि डेटा संकलन गर्नुअघि ग्राहकको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्छ । ग्राहकले कुनै पनि बेला आफ्नो डेटा प्रयोग नगर्न भन्न पाउने अर्थात् अप्ट–आउटको विकल्प दिनुपर्नेछ । त्यसो गर्दा उनीहरूलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइनेछैन ।’
बैंकिङ संस्थाहरूले एआई प्रणालीहरूको कार्यसम्पादन र प्रभावको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने र अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने दफा १० मा उल्लेख छ । सिस्टम अवरुद्ध भएको, साइबर आक्रमणका कारण डेटा चोरी भएको वा अल्गोरदिमले नै पक्षपातपूर्ण प्रवत्ति देखाउने पछिल्ला चुनौतीहरू देखापरे, त्यस्ता घटनाको जानकारी राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । एआईसम्बन्धी कुनै पनि एप्लिकेसन, जोखिम व्यवस्थापन विधिलगायत सम्पूर्ण क्रियाकलापबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । सबै सरोकारवालाहरूलाई १५ पुसभित्र सुझावहरू उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
यो निर्देशिका वाणिज्य बैंक (क वर्ग), विकास बैंक (ख वर्ग), वित्त कम्पनी (ग वर्ग), लघुवित्त संस्थाहरू (घ वर्ग), नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडका साथै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू लगायत राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सबै संस्थाहरूमा लागू हुनेछ । यसले क्रेडिट स्कोरिङ, ठगी पत्ता लगाउने, ग्राहक सेवा, जोखिम व्यवस्थापन लगायत विभिन्न प्रयोजनमा एआईको प्रयोगलाई समेटेको छ ।
