स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको सम्पत्तिबारे शुल्क रकम पुगेन, भुक्तानी गर भन्दै दुई वर्षपछि पत्र आउँदा घरजग्गा व्यवसायी र उपभोक्ता त्रासमा
काठमाडौँ — भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूले दुई वर्षअघि किनबेच भएका घरजग्गाको बेरुजु फर्छ्योट गर्न भन्दै खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैलाई धमाधम पत्र पठाएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको र बेरुजु उठाउन आफूहरूलाई ताकेता गरेको भन्दै मालपोत कार्यालयहरूले क्रेता र विक्रेतालाई पत्र पठाएर रजिस्ट्रेसनबापतको अपुग रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न भनेका हुन् ।
पत्रमा दुई वर्षअघि कारोबार भएको घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कबापतको घटी हुन आउने रकम सात दिनभित्र पेस गरी बेरुजु फर्छ्योट गर्न भनिएको छ ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकाको बुँदा नम्बर ६ मा साबिक तथा मूल कित्ताबाट कित्ताकाट भई पारित हुने अथवा भएका कित्ता जग्गाको क्षेत्रफलको अनुपातमा मूल तथा साबिक कित्ताअनुसार समान न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरिने उल्लेख छ । यही व्यवस्थामा टेकेर महालेखाले बेरुजु देखाएको थियो ।
अहिले मालपोत कार्यालयहरूले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई देखाउँदै रकम तिर्न ताकेता गर्दै आएका छन् । दुई वर्षअघि खरिद–बिक्री सकिएर स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको सम्पत्तिबारे अहिले आएर शुल्क रकम पुगेन, भुक्तानी गर भन्दै पत्र आएपछि घरजग्गा व्यवसायीसँगै उपभोक्ता पनि त्रासमा छन् । भूतप्रभावी शुल्क लगाएर सरकार (मालपोत) ले सही निर्णय नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दै रजिस्ट्रेसन शुल्कबापतको घटी हुन आउने रकम तिरेर बेरुजु फर्छ्योट गर्न पत्र पठाएको हो । मालपोत कार्यालयहरूको पत्रले घरजग्गा कारोबारमा अस्थिरता सिर्जना गरेको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले जनाएको छ ।
‘मालपोत कार्यालयहरूले लेखापरीक्षणका आधारमा एउटै ठूला कित्ताबाट कित्ताकाट भएका जग्गाहरूको मूल्य एकै हुनुपर्ने व्याख्या गर्दै व्यवसायीहरूलाई मनोमानी ढंगले ठूलो मात्रामा बेरुजु उठाउनुका साथै रकम नबुझाए जग्गा रोक्का राख्ने चेतावनीसहितको पत्राचार गरिएको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले रियल इस्टेट कारोबारमा अनावश्यक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ ।’
प्रचलित कानुनअनुसार विकसित जग्गाहरूको मूल्य मोहडा, आकृति, अवस्थिति, आवागमन सुविधा, भू–आकृति र पूर्वाधार पहुँचअनुसार फरक–फरक हुनु स्वाभाविक हुँदाहुँदै लेखापरीक्षणमा उपेक्षा गर्नु कानुनी व्याख्याको असंगत प्रयोग गरेको महासंघको भनाइ छ । ‘यसले हजारौं व्यवसायी मात्र होइन, घरजग्गाका लाखौं उपभोक्तालाई समेत मारमा पार्ने सम्भावना देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले मनोमानी रूपमा उठाएका बेरुजु रकमहरूको कार्यान्वयन तुरुन्त स्थगन गरी लेखापरीक्षण प्रक्रियाको समान मानकसहित पुनः समीक्षा गर्न महासंघको माग छ ।
‘सरकारले बेरुजुको पत्र काटेपछि अब घरजग्गा कारोबारबाट धेरै राजस्व उठ्दैन भन्नेमा ढुक्क हुनुपर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले भने, ‘कुनै ठाउँको जग्गाको न्यूनतम थैली आनाको ५ लाख रुपैयाँ छ । तर कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले त्यही जग्गा आनाको २० लाख रुपैयाँमा थैली राखेर खरिद–बिक्री गर्छ भने १५ लाख किन कम भयो भनेर बेरुजु देखाइरहेको छ ।’
सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी राखेर पास गर्दा त सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अहिले बढी मूल्यलाई आधार मानेर किन कम थैलीमा पास गरेको भन्दै बेरुजु मानेर राजस्व तिर्न पत्र पठाइरहेको घिमिरेले बताए । चलनचल्तीको मूल्य नै थैली रकम मानेर घरजग्गा पास गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको समेत उनको भनाइ छ । ‘१ करोडको जग्गा छ भने थैली रकम पनि १ करोड नै राखौं न । तर सरकारले अहिले पुरानो कारोबार हेरेर १ करोडको जग्गा किन १० लाखमा बेचेको भन्दै पत्र पठाउन थाल्यो,’ उनले भने ।
प्रचलित कानुन मापदण्डका आधारमा प्लानिङ पर्मिट लिएर विकास गरिएका जग्गामा मूल्य निर्धारणका लागि स्पष्ट, व्यावहारिक एवं व्यवसायमैत्री मूल्यांकन निर्देशिका लागू गर्नसमेत महासंघको माग छ । ‘निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी हाल उठाइएका बेरुजुहरू सम्परीक्षण गरिदिने व्यवस्था गरी आवास तथा सहरी विकास र आर्थिक क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्दै उद्योगमैत्री समाधान निकाल्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्छौं,’ उनले भने ।
