काठमाडौँ — नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन(अडान) को सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अर्थतन्त्रसम्बन्धी १३ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले पारित गरेका १३ बुँदाहरूमा जेन-जी आन्दोलनपछि अस्थिर बनेको आर्थिक सुशासन र सुरक्षामा सरकारले प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने, लेखापरीक्षण प्रणालीलाई उत्कृष्ट गुणस्तरको बनाउनुपर्नेलगायत छन् ।
विशेष प्रस्तावहरू
- १. २०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आर्थिक सुशासन तथा भ्रष्टाचार विरोधी सकारात्मक एजेण्डा उठाइए पनि भदौ २४ गते देखिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति माथिको तोडफोड, आगजनी र आतंकपूर्ण वातावरणका कारण निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी तथा नागरिकमा सिर्जित अन्यौलता समाधान गर्दै आर्थिक जनजीविकाका विषयमा सरकारले सबैलाई आश्वस्त पानुपर्ने ।
- २. २०८२ साउनदेखि अनिवार्य रूपमा लागू भएका साना तथा मझौला उद्यमका लागि लेपाल लेखामान बोर्ड लगायतका मानहरूको सन्दर्भमा बजारमा सरोकारवालाहरूको पर्याप्त तयारी नदेखिएकोले सोको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने कठिनाइहरू नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले समाधान गर्नुपर्ने ।
- ३. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार एकाघर सगोलभित्र स्वामित्व परिवर्तन (शेयर ट्रान्सफर) हुादा सम्पत्ति मूल्यांकनका आधारमा कर दायित्व सिर्जना हुने वर्तमान व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएकाले सरकारले सो व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने ।
- ४. लेखापरीक्षकहरूको गरिमा, समानता र पेशागत संरचना सुनिश्चित गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को संशोधन अत्यावश्यक भइसकेकाले सरकारले यस संशोधनलाई शीघ्र अघि बढाउने ।
- ५. वर्तमान सदस्यहरूलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने तथा गैर–लेखापरीक्षक व्यक्तिहरूद्वारा भइरहेका अवैध लेखापरीक्षण कार्य नियन्त्रण गरी लेखा पेशालाई विधिवत् ढंगले सुरक्षित बनाउन आवश्यक पहल गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने ।
- ६. युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य पार्ने परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल लेखाङ्कन, रिपोर्टिङ, वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङ आदिमा नेपाली युवाहरूको सहभागिता बढाउन सीपमूखी तथा रोजगारमूखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
- ७. स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नहुनुका कारण दक्ष र शिक्षित युवा विदेशिने क्रम तीव्र हुादै गइरहेको तथा यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको उत्पादन क्षमता र सामाजिक संरचनामा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले जलस्रोत, जैविक कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, सस्तो श्रमशक्ति, हस्तकलाजस्ता स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा तुरुन्त पहल गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने ।
- ८. संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरूको निर्माण र संशोधन भइरहेको सन्दर्भमा, लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानुनहरूमा हाम्रो हितअनुकूल ऐन तथा नियमहरू बनाउन तथा संशोधन गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
- ९. विभिन्न नियमावली तथा निर्देशिकामा सरोकारवालासाग छलफल नगरी “चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट” मात्र लेखिएको पाइएकाले “लेखापरीक्षक” शब्द प्रयोग गराउन नेपाल सरकारका निकायहरूसाग निरन्तर प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने ।
- १०. रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकमाथि रहेका विभेदहरू अन्त्य गर्न गरिएका प्रयासहरूबाट पर्याप्त परिणाम नआएकोले आगामी दिनमा परिणाममुखी पहल गर्नुपर्ने ।
- ११. रजिष्टर्ड अडिटरहरूले राष्ट्रको राजस्व संकलन र वित्तीय सुशासनमा निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा योग्य तथा सक्षम रजिष्टर्ड अडिटरहरूको मनोनयन तथा नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्ने ।
- १२. अनुभवी तथा योग्य रजिष्टर्ड अडिटरहरूलाई “क” वर्गमा बर्ग वृद्धि हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने ।
- १३. नेपाल सरकारले जारी गर्दै आएका तथा जारी गर्ने फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका अभिलेखहरूमा रजिष्टर्ड अडिटरहरूको पेशालाई स्पष्ट उल्लेख हुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने ।
