सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र मोरिससबीचको डीटीएए सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल सरकारले मोरिसस सरकारलाई दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी दिएको छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र मोरिससबीचको डीटीएए सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दहालले बुधबार उक्त निर्णयको जानकारी मोसिसस सरकारलाई दिएका हुन् ।
‘नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएको छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दाहालले आज कूटनीतिक माध्यमबाट डीटीएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाउनुभएको हो ।’
यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले उक्त सन्धि खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ ।
‘नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधान र ऐनको दफा ७३. (५) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तनहरू आएका छन् । उदाहरणका लागि ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण (बीईपीएस) परियोजना जस्ता पहलहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ ।’ उक्त सम्झौता खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको दाबी विभागको छ ।
नेपाल मौरिसस गणतन्त्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय रूपमा लागि रहनेछ । यसमा नयाँ, आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलुतथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिने पनि विभागले जनाएको छ ।
सरकारले अहिले सम्झौता खारेज गरेपनि आउँदो साउन १ देखि मात्र ऐन खारेजीको प्रावधानहरु लागू हुने विभागले प्रस्ट्याएको छ ।
