काठमाडौँ — घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि हालसम्म १ सय ४० कम्पनीको आवेदन परेको छ । सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले २७ मंसिरभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए ।

‘अनुमतिपत्रका लागि अहिलेसम्म १४० कम्पनीको आवेदन परिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आवेदन पर्ने क्रम जारी छ ।’ सरकारले तत्कालका लागि देशभरका महानगर र उपमहानगरभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

सरकारले मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ र ‘ख’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २६ को ‘ख’ मा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिए सम्बन्धित अधिकारीले तोकिएबमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा ‘क’ अनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

आवेदन बुझाउँदा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि र अद्यावधिक सेयर लगतको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ । स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत आवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा छ । 

घरजग्गासम्बन्धी कारोबारका लागि इजाजतपत्र लिन कम्पनी वा फर्म सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र कम्पनी वा फर्मको वेबसाइट, इमेल र सम्पर्क व्यक्तिको नम्बरसमेत बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा छ । आवेदन लिइसकेपछि विभागका महानिर्देशकले आवश्यक मापदण्डअनुसार कागजात बुझाए–नबुझाएको छानबिन गरी ‘क्वालिफाई’ भएपछि राजस्व बुझाउन लगाइने प्रवक्ता भट्टले बताए ।

इजाजतपत्र दिने तय भएपछि उक्त फर्म वा कम्पनीले एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

सरकारले कम्पनीमार्फत हुने घरजग्गा कारोबारलाई मात्रै नियमन गर्न खोजेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कम्पनीमार्फत कारोबार गरिरहेकालाई अनुमतिपत्र अनिवार्य तर व्यक्तिलाई अनिवार्य नगरेको भन्दै नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले असन्तुष्टि जनाए । ‘इजाजतपत्र भनेपछि अब पारदर्शी र घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुने भयो भन्दै हामी पनि खुसी भएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर हामीले सोचेभन्दा फरक व्यवस्था आयो ।’

तीन करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले इजाजतपत्र लिनुपर्ने तर व्यक्तिले लिनु नपर्ने व्यवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा नाफाको २५ प्रतिशत राजस्व सरकारलाई जान्छ र व्यक्तिले कारोबार गर्दा नाफाको साढे ७ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले नाफाको २५ प्रतिशत राजस्व तिरेको कम्पनीलाई अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्‍यो । तर साढे ७ प्रतिशत तिर्ने व्यक्तिले भने लाइसेन्स लिनु नपर्ने भन्ने व्यवस्थाले कसरी घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुन्छ । झन् अव्यवस्थित भयो । यसो हेर्दा कम्पनी बन्द गरेर व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पो बुझाइ भयो ।’