काठमाडौँ — बेनामी वा काल्पनिक नाम र व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार नगर्न सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशन दिएको छ ।

सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य धातुको कारोबारको प्रभावकारी नियमन हुन नसकिरहेका बेला विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा थप निर्देशन जारी गरेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी (सूचक संस्था) का लागि जारी गरेको निर्देशन २०८२ मा बेनामी कारोबार गर्न नपाइने, व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिगत खाताबाट गर्न नमिल्ने, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान खोज्नुपर्नेलगायत व्यवस्था उल्लेख छ । सूचक संस्था (सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी) ले आफ्नो कारोबार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको व्यावसायिक संस्थाको खाताबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशनमा जनाइएको छ । 

निर्देशनमा सूचक संस्था भन्नाले प्राकृतिक वा प्रशोधित जुनसुकै स्वरूपका सुन, चाँदी, प्लाटिनम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, डायमन्ड, सफायरलगायत धातु वा त्यस्तो धातुबाट बनेका गहना भनेर प्रस्ट्याइएको छ । 

‘सूचक संस्थाले व्यक्तिगत खाता वा आफ्ना कर्मचारी परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सूचक संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु बिक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम भुक्तानी लिनुपर्नेछ ।’ विद्युतीय माध्यममार्फत हुने भुक्तानीमा कुनै सीमा रहेको भए बहुमूल्य धातु वा वस्तुको खरिद–बिक्री गर्ने सूचक संस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गरी त्यसमा थप हुने व्यवस्था गर्न विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने जनाइएको छ । 

उल्लिखित निर्देशन पालना नगरेको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही र एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था निर्देशनमा छ । व्यवसायीले जोखिमका आधारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पहिचान गरी नियमित रूपमा विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्दै सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । व्यवसायीले आफूले कारोबार गर्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा नजिकको सम्बन्ध भए–नभएको यकिन गर्न पनि विभागले भनेको छ । 

सूचक संस्थाले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहक पहिचान, कारोबारको विवरण, अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने आधार र पद्धति बनाउनुपर्नेछ । ‘सूचक संस्थाले यस निर्देशनमा उल्लेख भएको व्यवस्था आम विनाशकारी हतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीको सन्दर्भमा समेत लागू गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति वा कोष संयुक्त राष्ट्रसंघको वेबसाइट वा अन्यको हकमा गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा भएको समयले बढीमा २४ घण्टाभित्र रोक्का राख्न सूचक संस्थाले सोबमोजिमको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसपछि नियमित अनुगमन गरी कामकारबाही गर्नु/गराउनुपर्नेछ ।’

उच्च जोखिमयुक्त देखिएका ग्राहक, आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रकृतिको कारोबार गर्ने ग्राहक, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रूपमा मात्र पालना गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहकलगायतको विवरण पनि संकलन गर्न पनि विभागले भनेको छ । 

उच्च पदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा त्यससँग सम्बद्ध व्यक्ति वा ग्राहक, उच्च जोखिमयुक्त नयाँ उपकरण वा सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यका वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर वा अन्य कुनै कसुरमा शंका लागेको ग्राहकको विवरण संकलन गर्न पनि भनिएको छ । 

व्यवसायीलाई कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न आवश्यक मनासिब उपाय अपनाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘सूचक संस्थाले कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिका तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबारसम्बन्धी कामकारबाही गरे नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिका तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गरेको देखिए सूचक संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान तथा त्यसको सम्पुष्टिसम्बन्धी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।’ 

व्यवसायीले आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको सबै कारोबारमा विशेष ध्यान दिन पनि विभागले भनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नकारात्मक सूची ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाअनुरूप नै विभागले निर्देशन जारी गरेको हो । विभागले ३० असोज २०८२ मा पनि यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो । अहिले त्यसलाई संशोधनमार्फत थप कसिलो बनाइएको हो । 

नेपाल उक्त सूचीमा परेपछि एफएटीएफकै सुझावअनुसार नकारात्मक सूचीबाट बाहिर निस्कन दुईवर्षे कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनामा दुई वर्षभित्र एफएटीएफले तोकेका सर्त पालना गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाअनुसार नै राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभागलगायत वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय कारोबार नियमन गर्ने संघसंस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिरहेका छन् ।