काठमाडौँ — भारत सरकारले यो साता सबै नयाँ स्मार्टफोनमा सरकारी एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य प्रि–इन्स्टल गर्न फोन निर्मातालाई आदेश दिएको थियो ।

एपमार्फत प्रयोगकर्ताको निगरानी (सर्भिलेन्स) गर्न खोजेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ । नयाँ भित्रिने र हाल प्रयोगमा रहेका फोनमा समेत अनिवार्य रूपमा ९० दिनभित्र ‘सञ्चार साथी’ इन्स्टल गर्नुपर्ने निर्णय रद्द गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्दियाले यो अनिवार्य नभई स्वैच्छिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

नेपालमा पनि मोबाइल फोन आयात, दर्ता र प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ सालदेखि नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । तर उपकरण खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको र कार्यान्वयन हुँदासम्म अत्यन्तै पुरानो प्रविधि ठहर भएसँगै यो प्रणाली अलपत्र र निष्क्रिय बनेको छ । प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षलगायत उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर भएसँगै प्रणालीको हालको स्थितिबारे प्राधिकरण नेतृत्व मौन रहँदै आएको छ । 

नेपालमा एमडीएमएस, टेरामक्सजस्ता ट्र्याकिङ प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन हुँदा भारतमा अहिले भए जस्तै गोपनीयता, उपभोक्ता अधिकार र राज्यद्वारा निगरानीको प्रयासलगायत विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । 

भारतले सन् २०२३ मै सार्वजनिक गरिएको सञ्चार साथी एप मोबाइल फोन डुप्लिकेट गर्ने वा स्पुफका घटना ठूलो चुनौती बनिरहेको र यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक परेको सरकारको दाबी छ । गत साता मात्रै दूरसञ्चार विभागले ह्वाट्सएप र अन्य मेसेजिङ प्लाटफर्मबाट प्रयोगकर्तालाई हरेक ६ घण्टामा लगआउट गरिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त एपले प्रयोगकर्तालाई हराएका वा चोरी भएका मोबाइल ट्र्याक वा ब्लक गर्न मद्दत गर्छ । सरकारका अनुसार लञ्चयता एपको प्रयोगले ७ लाखभन्दा बढी हराएका मोबाइल फेला पारिएको छ । अक्टोबर महिनामा मात्रै ५० हजार हराएका मोबाइल फिर्ता गरिएका थिए ।

भारतका सरकारी अधिकारीहरूले यो एपलाई देशव्यापी साइबर फ्रड, आईएमईआई दुरुपयोग र अन्य साइबर दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने रणनीतिक कदम भनेका छन् । सञ्चार साथीमार्फत आईएमईआई ब्लक हुँदा चोरी भएको वा हराएको मोबाइलले नेटवर्क एक्सेस पाउन छाड्ने बताइएको छ । 

नेपालमा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ सालदेखि नै एमडीएमएस लागू गर्ने भन्दै पटक–पटक ‘लन्च’ गरेको घोषणा गरे पनि यो कहिल्यै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयमा आएन । बरु उपकरण खरिदमा भएको ठूलो लगानी बालुवामा पानी भएको छ । एमडीएमएसमा दर्ता नभएका फोन नचल्ने भन्दै प्राधिकरणले दुई वर्षअघि हरेक प्रयोगकर्ताका मोबाइल फोनमा एकसाथ एसएमएस पठाएको थियो । यसबारे बुझ्न र दर्ताका लागि प्राधिकरणको जमलस्थित कार्यालयमा महिनौंसम्म प्रयोगर्ताको भीड लागेको थियो । 

प्राधिकरणले यसबारे जानकारी दिन छुट्टै इकाइसमेत स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । अझै पनि, विदेशबाट आउने नेपाली र विदेशबाट नयाँ फोन उपहार आउँदा एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने हो कि नपर्ने भन्नेमा दुविधा रहँदै आएको छ । तर प्राधिकरणले यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी वा पछिल्लो अवस्थाबारे कुनै सूचना दिएको छैन । विशेष अदालतले २०८१ सालमा एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित विदेशी भेन्डर कम्पनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो । मुद्दाको पूर्ण पाठ नआएसम्म प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अन्योल रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणले फुल–फ्लेज्ड एमडीएमएसको सट्टा पुरानो वेब पोर्टलबाट व्यक्तिगत रूपमा ल्याइएका फोन र आयातकर्ताले भित्र्याएका स्मार्टफोन दर्ताको काम जारी राखेको उनको भनाइ छ ।